विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएको बहुचर्चित ‘एनसेल–स्मार्ट सेटिङ स्क्याम’ अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा नीतिगत घोटालामध्ये एकका रूपमा चर्चामा आएको छ ।
अदालतमा दायर मुद्दा, सार्वजनिक अभिलेख, बैंकिङ कागजात, विदेशी लगानीसम्बन्धी विवरण, सेयर संरचना र नियामक निकायका निर्णयहरू क्रमशः बाहिरिँदै जाँदा यो प्रकरण सामान्य व्यावसायिक विवाद नभई संगठित आर्थिक अपराध हुन सक्ने आशंका बलियो बन्दै गएको छ ।
यस प्रकरणको केन्द्रमा व्यवसायी सतिशलाल आचार्य देखिएका छन् ।
प्रतिष्ठित चिकित्सक डा. आई.एल. आचार्यका छोरा आचार्यले नेपाली नागरिकता त्यागेर सिंगापुरको नागरिकता लिएको विषयसमेत अहिले अनुसन्धानको दायरामा परेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
सिंगापुरमा दर्ता रहेको ‘लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालि’मा सतिशलाल आचार्यको ठूलो लगानी रहेको देखिएको छ ।
५० लाख सिंगापुर डलर अधिकृत पुँजी रहेको उक्त कम्पनीमा करिब ६० प्रतिशत अर्थात् ३० लाख सिंगापुर डलर बराबरको लगानी आचार्यसँग सम्बन्धित रहेको बताइन्छ ।
यति ठूलो रकमको स्रोत, त्यसको वैधानिकता र विदेशी पहुँचमार्फत पूँजी व्यवस्थापन गरिएको विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित भएको जनाइएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सदेखि सम्पत्ति लिलामीसम्म शंकै शंका
खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रक्रिया, सेयर संरचना र सम्पत्ति लिलामीका घटनाक्रमले यो प्रकरणलाई अझ जटिल बनाएको छ ।
प्रारम्भिक लगानी करिब ३ करोड २० लाख रुपैयाँ देखाएर कम्पनीले लाइसेन्स प्राप्त गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सचिनलाल श्रेष्ठ, भावना सिंह र सतिशलाल आचार्यको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिए पनि वास्तविक निर्णय केन्द्र भने राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूसँग जोडिएको आशंका अनुसन्धान अधिकारीहरूले गरेका छन् ।
तत्कालीन राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसम्म प्रभाव विस्तार गरिएको दाबी गरिएको छ ।
कागजी पुँजी, अर्बौंको लगानी
यस प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष कम्पनीहरूको वास्तविक पुँजी संरचनासँग सम्बन्धित छ ।
सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका कागजात र विदेशी कम्पनी अभिलेखबीच गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ ।
‘लाल साहु होल्डिङ्स’ नामक कम्पनीको अधिकृत पुँजी मात्र ६ हजार अमेरिकी डलर र चुक्ता पुँजी १ हजार अमेरिकी डलर रहेको देखिन्छ ।
नेपाली रुपैयाँमा यो रकम करिब डेढ लाख बराबर हुन्छ ।
तर बैंकमा पेश गरिएका वित्तीय विवरणमा यही कम्पनीले स्मार्ट टेलिकममा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ‘कोसबो इन्भेस्टमेन्ट’ नामक कम्पनीको अधिकृत पुँजी १ लाख अमेरिकी डलर भए पनि चुक्ता पुँजी पुनः १ हजार डलर मात्रै रहेको खुलेको छ ।
तर अडिट प्रतिवेदनमा भने ९६ लाख रुपैयाँ लगानी भएको दाबी गरिएको छ ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार यी तथ्यहरूले कृत्रिम पुँजी संरचना निर्माण, कागजात मिलान र नियामकीय निकायलाई प्रभावमा पार्ने योजनाबद्ध प्रयास भएको संकेत गर्छन् ।
डेढ लाख पुँजी भएको कम्पनीलाई अर्बौं ऋण !
यही संरचनाको आधारमा स्मार्ट टेलिकमले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्राप्त गरेको दाबी गरिएको छ ।
अत्यन्त न्यून चुक्ता पुँजी भएको विदेशी कम्पनीलाई कुन आधारमा यति ठूलो कर्जा दिइयो ?
धितो के थियो ? कम्पनीको आम्दानी अवस्था कस्तो थियो ?
घाटामा रहेको कम्पनीलाई किन उच्च जोखिममा ऋण स्वीकृत गरियो ?
भन्ने प्रश्न अहिले अनुसन्धानको मुख्य केन्द्र बनेको छ ।
विदेशी लगानीको स्वीकृति, विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको प्रमाण, उद्योग विभागको अनुमति तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा भए–नभएको विषय पनि गम्भीर रूपमा उठाइएको छ ।
नियामक निकाय किन मौन ?
कानुनअनुसार कुनै दूरसञ्चार कम्पनीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुन्छ ।
तर ‘लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर्स, सिंगापुर’बाट ‘लाल साहु होल्डिङ्स, सेसेल्स’मा स्वामित्व सारिँदा नियामक निकाय मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
सेयर संरचना परिवर्तन हुँदा प्रभावकारी निगरानी नगर्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभई सम्भावित नियामकीय दुरुपयोग हुन सक्ने आधारहरू देखिएको अनुसन्धान स्रोतको दाबी छ ।
‘डमी सेटअप’को आशंका
एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीचको सम्बन्ध लुकाउन भावना सिंह र सचिनलाल आचार्यको सेयर आफन्त सर्वेश जोशीको नाममा राखिएको तथ्यसमेत खुलेको बताइएको छ ।
तर बैंक ऋणको ग्यारेन्टी भने सचिनलाल आचार्य र सतिशलाल आचार्यकै नाममा रहेको देखिएपछि सम्पूर्ण संरचना ‘डमी सेटअप’ भएको आशंका थप बलियो बनेको छ ।
यससँगै वास्तविक अन्तिम लाभग्राही (Beneficial Owner) को हुन् भन्ने प्रश्न अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा पुगेको छ ।
एनसेल हस्तान्तरणमा पनि शंकास्पद सर्त
एनसेलको लाइसेन्स र स्वामित्व हस्तान्तरण विवादपछि आजियाटाले कम्पनी आचार्य समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेको चर्चा छ ।
तर उक्त सम्झौतामा सन् २०२९ सम्मको लाभांश आजियाटालाई नै जाने र थप ५ करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त रहेको बताइन्छ ।
लाइसेन्स अवधि सकिन लागेको कम्पनीमा किन थप ५ करोड डलर लगानी गरियो ?
बिक्रीपछि पनि लाभ पुरानै कम्पनीलाई किन दिने व्यवस्था गरियो ? भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ ।
‘क्रस होल्डिङ’ लुकाउने प्रयास ?
स्रोतहरूका अनुसार स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखियोस् भनेर योजनाबद्ध रूपमा संरचना परिवर्तन गरिएको थियो ।
सर्वेश जोशीलाई स्मार्ट टेलिकमतर्फ अघि सारिएपछि सचिनलाल आचार्य र भावना सिंहलाई एनसेलतर्फ प्रवेश गराइएको दाबी गरिएको छ ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार यो वित्तीय तथा नियामकीय अपराधको गम्भीर विषय हुन सक्छ ।
कर छली र ३० अर्बभन्दा बढी दायित्व
आचार्य समूहमाथि कर छली, लाइसेन्स शुल्क नतिर्ने तथा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर अर्बौंको आर्थिक खेल खेलेको आरोप लागेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको मात्रै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क बाँकी रहेको, पुँजीगत लाभकरतर्फ थप ७ अर्ब रुपैयाँ दायित्व रहेको तथा बैंक ऋणको मूलधन करिब ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइन्छ । ब्याज जोड्दा कुल दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
एनसेलमा भावना सिंहको करिब २० प्रतिशत सेयर रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि पुँजीगत लाभकरको विषय झनै पेचिलो बनेको छ ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको मूल्य करिब १४० अर्ब रुपैयाँ आँकलन गरिएको अवस्थामा २० प्रतिशत सेयरको मूल्य झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।
तर राज्यले पाउनुपर्ने करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत लाभकरमध्ये करिब २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै तिरिएको चर्चा छ ।
नेपाली स्वामित्व देखाउने ‘राइट सेयर’ योजना
स्रोतहरूका अनुसार एनसेलभित्र ‘राइट सेयर’ जारी गरेर नेपाली पक्षको स्वामित्व कृत्रिम रूपमा ५२ प्रतिशतभन्दा माथि देखाउने योजना अघि बढाइएको थियो ।
भावना सिंहमार्फत करिब ७ करोड रुपैयाँ ‘सेयर क्यापिटल एडभान्स’ देखाई कम्पनीको कुल पुँजी करिब १७ करोड रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरिएको बताइन्छ ।
यदि कागजी रूपमा नेपाली बहुमत स्वामित्व देखाउन सफल भएको भए सन् २०२९ पछि पनि एनसेलको लाइसेन्स निरन्तरता दिने रणनीति सफल हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
तर पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि उक्त योजना प्रभावित भएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
स्मार्ट टेलिकमका उपकरण बिक्री, राज्यको राजस्व जोखिममा
सरकारी नियन्त्रणमा पुगिसकेको स्मार्ट टेलिकमका दूरसञ्चार उपकरण लिलाम गरेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण असुल गरेको छ ।
तर यही प्रक्रियामा राज्यले उठाउन बाँकी रहेको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।
लिलामी प्रक्रियामा तीन कम्पनी सहभागी भए पनि एनसेल आजियाटाले सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेपछि सम्पूर्ण उपकरण उसैलाई बिक्री गरिएको थियो ।
सरकारी नियन्त्रणमा रहेको कम्पनीको सम्पत्ति निजी बैंकले ऋण असुलीका लागि प्रयोग गर्नु नीतिगत र कानुनी रूपमा गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
संगठित आर्थिक अपराधको संकेत
प्रारम्भिक तथ्यहरूले नेपाल दूरसञ्चार ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनलगायतका कानुन उल्लंघन भएको संकेत गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यदि कागजी संरचना परिवर्तन गरी वास्तविक स्वामित्व लुकाइएको, कर छलिएको, विदेशी मुद्रा कारोबार लुकाइएको वा नियामकीय अनुमति दुरुपयोग गरिएको प्रमाणित भयो भने यो केवल प्रशासनिक कमजोरीको विषय नरही नेपालको इतिहासकै ठूलो संगठित आर्थिक अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणका रूपमा स्थापित हुन सक्ने देखिएको छ ।
