विश्व खबर 
काठमाडौं– संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले शासकीय स्वरूपदेखि निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका, संघीयता र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारसम्मका विषय समेटेर ५४ वटा प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले आठ शीर्षकमा छलफलका आधार तयार गरेको हो ।
यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार, न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति, संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचना लगायतका विषय प्रमुख छन् ।
कार्यदलले हाल विभिन्न राजनीतिक दल, विज्ञ, पूर्वपदाधिकारी र सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
आम नागरिकबाट पनि सुझाव लिएपछि मस्यौदा तयार गरी पुनः दलहरूसँग छलफल गरेर अन्तिम बहसपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने योजना छ ।
प्रस्तावमा वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको विकल्प, निर्वाचन प्रणाली सुधार, संघीय संरचनाको प्रभावकारिता, प्रदेश र स्थानीय तहको पुनर्संरचना, न्यायपालिकाको सुधार, संवैधानिक निकायहरूको सुदृढीकरण तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र अधिकारजस्ता विषय समावेश छन् ।
कार्यदलले सय दिनभित्र बहसपत्र तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसअघि नै केही दल र सरोकारवालासँग छलफल भइसके पनि कांग्रेसलगायत केही पक्षको औपचारिक सहभागिता अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
