विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपालको समकालीन राजनीतिक परिदृश्य अहिले गम्भीर अस्थिरता, संक्रमण र आन्तरिक द्वन्द्वको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूको भूमिका, संरचना र जनविश्वासमा उल्लेख्य परिवर्तन देखिए पनि पुराना समस्या अझै समाधान भएका छैनन् ।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले दलहरूको शक्ति संरचना केही हदसम्म बदलिदिए पनि दलभित्रको आन्तरिक विवाद, गुटबन्दी र नेतृत्व संघर्ष झन् चर्किएको छ ।
व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि लिएर पुराना स्थापित दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसम्म सबै आन्तरिक संकटमा फसेका छन् ।
साढे तीन दशकभन्दा बढीको बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यासका बाबजुद नेपाली राजनीतिक दलहरू अझै स्थिर संगठनात्मक संरचना, स्पष्ट वैचारिक दिशा र प्रभावकारी नेतृत्व विकास गर्न असफल देखिन्छन् ।
२०६४ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि सात दशकभन्दा पुराना कांग्रेस र एमालेसम्म सबै दलहरू अहिले पुस्तान्तरण, पुनर्गठन र आन्तरिक सुधारको दबाबमा छन् ।
दलहरू समयअनुकूल रूपान्तरण हुन नसक्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
रास्वपामा ध्रुवीकरण र नेतृत्व संकट
पछिल्लो निर्वाचनपछि ठूलो दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले तीव्र आन्तरिक तनाव, असन्तोष र ध्रुवीकरणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
बाहिरबाट वैकल्पिक राजनीति, सुशासन र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्वको नारासहित उदाएको यो दल अहिले आफ्नै संगठनभित्र शक्ति सन्तुलन, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व व्यवस्थापनको विवादमा अल्झिएको देखिन्छ ।
पार्टीका संस्थापक सभापति रवि लामिछाने वरिपरि केन्द्रित विवाद अहिले रास्वपाको मुख्य चुनौती बनेको छ ।
उनीमाथि उठेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपहरूले कानुनी रूपमा केही राहत पाए पनि राजनीतिक रूपमा पार्टीको विश्वसनीयता र नैतिक छविमा प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
पार्टीको पहिचान नै व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वमा आधारित भएकाले लामिछानेमाथिको दबाबले समग्र संगठनलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री समेत रहेका बालेन्द्र शाह संसदमा नियमित उपस्थित नहुँदा पार्टीभित्र थप असन्तोष र अस्पष्टता देखिएको छ ।
बाराको कलैयामा भएको विस्तारित बैठकमा देखिएको विवादले रास्वपाभित्र गहिरो असन्तोष रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
संगठन सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र पुराना कार्यकर्तामाथि गरिएको कारबाहीका विषयमा मतभेद चर्किँदा केही सांसद बैठक छोडेर बाहिरिनु परेको थियो ।
आगामी पहिलो महाधिवेशनले रास्वपाभित्रको विवादलाई अझ संवेदनशील बनाउने देखिन्छ ।
नेतृत्व चयन सहमतिबाट गर्ने कि प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भन्ने विषयमै नेताहरू विभाजित छन् ।
एक पक्षले रवि लामिछानेलाई पुनः सभापतिमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताइरहेको छ भने अर्को पक्षले संस्थागत पार्टी निर्माणका लागि नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको तर्क अघि सारेको छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा आउन सक्ने चर्चा भए पनि औपचारिक सहमति बन्न सकेको छैन ।
विभिन्न राजनीतिक समूह, अभियन्ता र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू एकै दलमा समेटिएकाले सबैलाई सन्तुलनमा राख्ने चुनौती पनि बढेको छ ।
यसले महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभई शक्ति बाँडफाँट र संगठनात्मक सन्तुलनको परीक्षा बनाइदिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसमा गहिरिँदो गुट संघर्ष
देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस अहिले पनि आन्तरिक द्वन्द्व र गुटबन्दीको चक्रमा फसेको छ ।
पछिल्लो विशेष महाधिवेशनपछि सुरु भएको विवाद अझै मत्थर हुन सकेको छैन ।
विशेष महाधिवेशनको पक्ष र विपक्षमा देखिएको विभाजन गाउँ तहसम्म पुगेको छ ।
वर्तमान सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको पक्ष र पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा तथा शेखर कोइराला समूहबीच विश्वासको खाडल गहिरिँदै गएको देखिन्छ ।
यद्यपि सबै पक्षले सार्वजनिक रूपमा पार्टी एकताको कुरा गरे पनि भित्रभित्रै नेतृत्व प्रतिस्पर्धा र शक्ति संघर्ष तीव्र बनेको छ ।
मुख्य विवाद क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक, आगामी महाधिवेशनको निष्पक्षता र संगठन नियन्त्रणमा केन्द्रित छ ।
सभापति पक्षले पार्टीलाई आधुनिक र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सदस्यता अद्यावधिक आवश्यक भएको बताइरहेको छ भने इतर पक्षले यसलाई महाधिवेशन प्रभावित पार्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ ।
इतर पक्षका नेताहरूले पहिले नवीकरण भएका सदस्यतालाई नै मान्यता दिनुपर्ने र साझा संयन्त्रमार्फत महाधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार वर्तमान नेतृत्वले एकपक्षीय ढंगले संगठन चलाइरहेको छ र संवादको कमीले पार्टी कमजोर बनिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ संस्थापन पक्षले भने सबै प्रक्रिया संगठनात्मक नियमअनुसार नै भइरहेको दाबी गर्दै असहयोग गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
यसरी कांग्रेसभित्रको विवाद केवल गुटगत मतभेद नभई भविष्यको नेतृत्व, संगठन नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने संघर्षका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ ।
एमालेमा नेतृत्व संकट
नेकपा एमालेभित्र पछिल्ला दिनमा देखिएको आन्तरिक विवादले पार्टी गम्भीर मोडमा पुगेको संकेत दिएको छ ।
सचिवालय बैठकमै उपाध्यक्ष तहका नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि नेतृत्व संकट सतहमा आएको हो ।
उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्तले पार्टी नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया र संगठनात्मक कमजोरीका कारण एमाले कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
उनीहरूले पछिल्ला चुनावी परिणाम, संगठनात्मक निराशा र नेतृत्व केन्द्रित निर्णय प्रणालीलाई मुख्य समस्या मानेका छन् ।
पार्टीभित्र उमेर हद र कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधान हटाइएपछि पुस्तान्तरणको बहस अझ तीव्र बनेको छ ।
महासचिव शंकर पोखरेलसमेत पार्टीको वर्तमान संरचनाले निरन्तरता पाउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अझै नेतृत्व नछोड्ने अडानमा छन् ।
उनले आफूमाथि उठेका आलोचनालाई अराजकता र बाह्य प्रभावका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
बैठकमा यस विषयले तीव्र बहस र मतभेद निम्त्याएको थियो ।
एक पक्ष ओलीको निरन्तरतामा पार्टी टिकाउने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष एमालेले अब नयाँ ढंगबाट पुनर्गठन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
यसले एमालेभित्र स्पष्ट दुई धार सिर्जना गरेको छ ।
दल मात्र होइन, राजनीतिक संस्कारको संकट
नेपालको राजनीतिक अस्थिरता केवल दल वा नेताको समस्या मात्र होइन भन्ने विश्लेषण पनि बलियो बन्दै गएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको मूल समस्या राजनीतिक संस्कार, सामाजिक चेतना र सत्ता अभ्यासको संरचनामा छ ।
विश्लेषक डम्बर खतिवडाका अनुसार नेपाली राजनीति व्यक्ति, गुट र स्वार्थकेन्द्रित संरचनामा आधारित छ ।
उनका अनुसार लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको समाजमा संस्थागत सोचभन्दा व्यक्तिगत प्रभाव र शक्ति सम्बन्ध बढी बलियो बनेको छ ।
त्यसैले दल परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति उस्तै रहने उनको निष्कर्ष छ ।
उनका अनुसार आजका धेरै आलोचकहरू पनि हिजो त्यही प्रवृत्तिका हिस्सेदार थिए, केवल परिस्थिति परिवर्तन भएपछि भूमिकामा परिवर्तन आएको हो ।
यसले नेपालमा राजनीतिक नैतिकता र सुशासन अझै कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।
अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने समाधान दलभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास मजबुत बनाउनुमा देख्छन् ।
उनका अनुसार दलहरू जनताको प्रतिनिधि संस्था भएकाले त्यहाँ नियमित छलफल, बहस र नेतृत्व परिवर्तन स्वाभाविक हुनुपर्छ ।
तर समस्या तब उत्पन्न हुन्छ जब नेतृत्व परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया नभई व्यक्तिगत आकांक्षाबाट निर्देशित हुन्छ ।
उनका अनुसार पुराना दलहरूमा केही संस्थागत अभ्यास भए पनि नयाँ दलहरूमा अझ बढी असहिष्णुता र व्यक्तिगत टकराव देखिएको छ ।
समग्रमा हेर्दा नेपाली राजनीति अहिले पात्रको होइन, प्रवृत्तिको संकटमा छ ।
दलहरू बदलिएका छन्, नेतृत्व फेरिएको छ तर राजनीतिक अभ्यास, संस्कार र व्यवहारमा उल्लेख्य परिवर्तन देखिएको छैन ।
जबसम्म दलभित्र लोकतान्त्रिक संस्कृति, संस्थागत प्रक्रिया र उत्तरदायी नेतृत्व स्थापित हुँदैन, तबसम्म नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र गुटबन्दीको चक्र तोडिन गाह्रो देखिन्छ ।
आजको प्रश्न केवल को नेता बन्ने भन्ने होइन, राजनीति गर्ने तरिका नै परिवर्तन हुने कि नहुने भन्ने हो ।
