विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपालमा व्यक्तिगत आयकरको दर दक्षिण एसियामै उच्च रहे पनि नागरिकले पाउने सामाजिक सेवा, सुरक्षा र पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै कर प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। आम्दानीको ठूलो हिस्सा करका रूपमा बुझाउँदा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र सार्वजनिक सेवामा अपेक्षित सुविधा नपाउँदा मध्यमवर्गीय करदातामा निराशा बढेको छ।
नेपालमा अधिकतम ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्छ, जुन दक्षिण एसियाकै उच्च दरमध्ये एक हो। भारतमा अधिकतम ३० प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३५, श्रीलंकामा ३६, भुटानमा ३० र बंगलादेशमा २५ प्रतिशत आयकर लाग्ने गरेको छ। करविज्ञहरूले उच्च करदरले कर छली, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र लगानी पलायनको जोखिम बढाएको बताएका छन्।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डेका अनुसार उच्च करदरले नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। उनका अनुसार करको दर घटाएर दायरा बढाउन सके राजस्व नघट्ने बरु उपभोग र आर्थिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालले पनि करको भार धेरै हुँदा मानिसहरू कर छल्न वा अनौपचारिक कारोबारतर्फ आकर्षित हुने बताए। पछिल्लो आर्थिक गणनाअनुसार नेपालका करिब ४९ प्रतिशत व्यवसाय अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्।
नेपालमा व्यक्तिगत आयकर ६ तहमा विभाजन गरिएको छ। ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, त्यसपछि १० देखि ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ। विज्ञहरूले ३९ प्रतिशत उच्चतम करदर घटाउन र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर खारेज गर्न सुझाव दिएका छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि मध्यमवर्गको करभार घटाउने र कर प्रणालीलाई सरल बनाउने नीति सरकारले अघि बढाइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सेवा र आईटी आधारित अर्थतन्त्र विस्तार गर्दै कर प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तयारी भइरहेको छ।
