विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैंक र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बिमा इजाजत नलिई बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले यी संस्थाले करोडौँ रुपैयाँ बिमा प्रिमियमबापत अनियमित रूपमा भुक्तानी लिएको औँल्याएको हो।
बिमा ऐन २०७९ अनुसार दर्ता नभएका संस्था बिमा कारोबार गर्न पाउँदैनन्। तर अर्थ मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकलाई ४ करोड १६ लाख र साना किसान लघुवित्तलाई ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाका अनुसार यी संस्था न त बिमा कम्पनी हुन्, न त अभिकर्ता नै। त्यसैले उनीहरूको बिमा कार्यक्रम कानुनविपरीत देखिएको छ।
साथै, रकम कुन किसान वा बालीमा प्रयोग भयो भन्ने स्पष्ट विवरण पनि मन्त्रालयसँग छैन।
प्रतिवेदनले यस्तो अनियमित अभ्यास तत्काल रोक्न र आधिकारिक बिमा कम्पनीमार्फत मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अन्यथा सरकारी रकम दुरुपयोग हुने र किसानले वास्तविक लाभ नपाउने जोखिम रहेको चेतावनी दिइएको छ।
