विश्व खबर 
काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानी संस्था एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन पर्याप्त प्रगति नभए ‘कालोसूची’मा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै कडा चेतावनी दिएको छ।
काठमाडौंमा जारी एपीजीको उच्चस्तरीय बैठकमा नेपालले १५ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्नन नेतृत्वको टोलीले आगामी सेप्टेम्बर २०२६ को समीक्षा नेपालका लागि निर्णायक हुने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त गोप्य ब्रिफिङ नोटअनुसार एपीजीले मन्त्रीस्तरीय नेतृत्वमा एफएटीएफ रणनीति पुनःसंरचना, कार्ययोजना कार्यान्वयन तीव्र बनाउने र कालोसूचीको जोखिमबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराउने उद्देश्य राखेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा एपीजीले अनुसन्धान, अभियोजन र जटिल वित्तीय अपराधमा नेपालको प्रगति कमजोर रहेको टिप्पणी गरेको बताइएको छ।
एफएटीएफले नेपाललाई ९ फागुन २०८१ मा दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो। सन् २०२७ भित्र सुधार पूरा गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक संक्रमण र कार्यान्वयन कमजोरीका कारण प्रगति सुस्त देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
