विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक संशोधन गरेको छ । दोस्रो संशोधन अध्यादेशमार्फत विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा खरिद प्रक्रियामा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउने प्रयास गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको समय ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन कायम गरिएको छ भने राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान अवधि ३० दिनबाट २१ दिनमा झारिएको छ । त्यसैगरी शिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने अवधि १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन बनाइएको छ ।
विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अब राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा राखिएको सूचनालाई नै आधिकारिक मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्य कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने प्रवृत्ति रोक्न अध्यादेशले कडा प्रावधान ल्याएको छ । कुनै बोलपत्रदाताले लागत अनुमानको ५० प्रतिशतभन्दा कम दर राखेमा मूल्यांकनका लागि लागत अनुमानकै दरलाई आधार मानिनेछ । लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक कम कबोल गर्ने कम्पनीसँग दर विश्लेषण मागिनेछ र कार्यसम्पादन असम्भव देखिएमा बोलपत्र रद्द गरी जमानत जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, बोलपत्रको मूल्य लागत अनुमानभन्दा बढी भए पनि स्पेसिफिकेसन नघटाई सम्बन्धित निकायसँग वार्ता गरी एकमुष्ट छुट प्रतिशतमा सहमति गरेर सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ ।
परामर्शदाताको छनोट प्रक्रियामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । पहिलो प्रस्तावकको रकम लागत अनुमानभन्दा बढी भए दोस्रो प्रस्तावकको प्रस्ताव लागत अनुमानभित्र भए उसैलाई छनोट गर्न सकिनेछ ।
निर्माण व्यवसायीलाई दिइने मोबिलाइजेशन रकम २० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । तर मोबिलाइजेशन रकम लिएपछि ३० दिनभित्र काम सुरु नगरे बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो रकम छुट्टै खातामार्फत मात्रै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
कार्यसम्पादन सुरक्षण रकम न्यूनतम ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने न्यून बोलकबोल गर्ने ठेक्काको हकमा ८ प्रतिशत सुरक्षण अनिवार्य गरिएको छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी एकीकृत भएको अवस्थामा उनीहरूको पुरानो योग्यतालाई पनि गणनामा समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि योग्यता निर्धारणका लागि रहेको २ करोड रुपैयाँको सीमा हटाएर “तोकिए बमोजिम” बनाइएको छ । साथै ठेक्का टुक्र्याउने वा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी अत्यधिक ठूलो प्याकेज बनाउने कार्यमा रोक लगाइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मुख्य ठेकेदारले २५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सब–कन्ट्र्याक्टमा दिन पाउने छैनन् ।
भेरिएसन सम्बन्धी निर्णय अधिकार पनि विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । अब १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन निर्णय विभागीय प्रमुखले नै गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी अधिकृतस्तरले ५ प्रतिशत, उपसचिवले १० प्रतिशत र सहसचिवले थप उच्च सीमा भित्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले यी संशोधनले विकास आयोजनाको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने, ठेक्का व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा निर्माण व्यवसायमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरेको छ । विपक्षी तथा सरोकारवालाहरूले भने छोट्याइएको प्रक्रिया पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धामा असर पर्ने जोखिम रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
