विश्व खबर 
काठमाडौं–स्मार्ट टेलिकमको टावरलगायत उपकरण लिलाम सकारेको एनसेलले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)लाई आफूले तिरेको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ ।
आफूले लिलाममार्फत खरिद गरेका उपकरणको हक हस्तान्तरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको भन्दै एनसेलले सो रकम फिर्ता गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको स्रोतले जानकारी दियो । लाइसेन्स खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको टावर तथा उपकरणको लिलाम बिक्रीका विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यही बेला एनसेलले लिलामबाट लिएका उपकरणहरूको स्वामित्व आफ्नो नाममा कानुनी रूपमा आउन नसकेपछि बैंकलाई रकम फिर्ताका लागि पत्राचार गरेको स्रोतले जानकारी दियो । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, सार्वजनिक सूचनाका आधारमा एनसेल हाल सञ्चालनमा नरहेको स्मार्ट टेलिकमको उपकरण खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएको थियो । त्यस क्रममा लिलाम बिक्रीमा सहभागी हुने कम्पनीमध्ये एनसेलले गरेको बोलकबोल सबैभन्दा आकर्षक देखिएपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडसमेत सहवित्तीयकरण कर्जाअन्तर्गत धितो सुरक्षणमा रहेका स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू बिक्री गर्न राजी भएका थिए।
एनसेलले आफूलाई नेटवर्क तथा सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिद गर्ने मनसायले बैंक तथा सरकारी निकायहरूलाई समयमै जानकारी गराएको विवरणहरूले देखाउँछन्।गत वर्षको असोज पहिलो साता प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाका आधारमा एनसेलले पेस गरेको बोली स्वीकृत भएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले झन्डै दुई साता पश्चात् २०८२ असोज २० गते जानकारी दिएको थियो।लगत्तै एनसेलले नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको स्रोतले बतायो ।
तर उपकरणको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र कम्पनीले आफ्नो नेटवर्कमा समावेश गरी सेवा सञ्चालन गर्नका लागि माग गरेको स्वीकृतिमा नियमनकारी निकायले लिलामी प्रक्रिया र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य दुवै कानुनसम्मत नभएको जानकारी गराएपछि एनसेलले त्यसबारे बैंकलाई गत वैशाखको पहिलो साता जानकारी गराएको थियो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने बेला ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने उल्लेख गरेको छ । तर, स्मार्ट टेलिकम नेपाली लगानीको कम्पनी भएको हुनाले उसको लाइसेन्सको अवधि समाप्त भए पनि त्यो सम्पत्ति सरकारको मातहत नआउने कानूनविद् प्रा.डा. गान्धी पण्डित बताउँछन् । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमावलीका आधारमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरेको छ ।
तर, खराब कर्जा उठाउन बैंकले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गरिएको प्रक्रियामा सहभागी भएर आफूले उपकरण खरिद गरेको एनसेलले दाबी गरेको छ । तर, त्यही आरोपमा सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष मात्रै होइन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई समेत पक्राउ गरेपछि अहिले सार्वजनिक वृत्तमा सरकारी कदमको विरोध भइरहेको छ ।
ऋणीले शर्तअनुसार कर्जा असुली नगरेपछि धितो लिलाम गरेर त्यो असुली गर्नु बैंकको प्राथमिक काम हो । तर, धितो लिलाम गरेको आरोपमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेलाई पक्राउ गर्नुले कानूनी शासनकै खिल्ली उठाएको कानूनविद्हरु बताउँछन् । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने अभिप्रायसहित विभिन्न व्यक्ति अनि संघसंस्थालाई निशाना बनाइराखिएको अवस्थामा नेपालको दूरसञ्चारमा निकै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको कम्पनीलाई समेत जोड्न खोजिएको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले त खुलेरै यो प्रक्रियामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत आफूहरूलाई यस प्रकरणबारे एनसेलले पत्राचार गरेपछि मात्रै जानकारी प्राप्त भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको छ । तर, ऋण दिने बैंकले पटकपटक सार्वजनिक रूपमा सूचना आह्वान गरेर गरेको लिलामी प्रक्रियाबारे प्राधिकरणका अधिकारीहरूले अनभिज्ञता प्रकट गर्नु आश्चर्यको विषय भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
दिइएको ऋण पटकपटक उठाउन पहल गरे पनि सफल हुन नसकेपछि विधिवत् रूपमा सकार्न खोजेकै आधारमा बैंकका सीईओ पक्राउ पर्नुले अत्यन्तै गलत नजिर स्थापित गर्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले पनि सीआईबीले बैंकिङबाहेकका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको भए आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै धितो लिलाम गर्नु बैंकको अधिकार भएको बताए ।
बैङ्कलाई एनसेलको पत्रः कि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर, नत्र ४ अर्ब ६० करोड फिर्ता देऊ
सरकारी नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरी सरकारी हक टुटाउन खोजिएको गम्भीर प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान तीव्र पारेसँगै यस प्रकरणमा मुछिएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क (एनआईएमबी) लाई एक पत्र लेख्दै आफूले बुझाएको अर्बौँ रुपैयाँ फिर्ता मागेको हो ।
यस प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि २२ वैशाख २०८३ मा तत्कालीन स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशी पक्राउ परेका थिए । जोशीले सरकारी नियन्त्रणमा पुगिसकेको सम्पत्ति बदनियतपूर्वक लिलामी गर्न बैङ्कलाई मन्जुरीनामा दिएका थिए । जोशीको पक्राउ लगत्तै प्रहरीले लिलामी प्रक्रियामा संलग्न अन्य दुई जना पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बन्दै जाँदा प्रहरीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरेको आरोपमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई २९ वैशाखमा पक्राउ गरेको थियो । सीईओ पाण्डे पक्राउ परेकै दिन एनसेलले बैङ्लाई पत्राचार गरेको हो । एनसेलका सीईओ माइकल फोलेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा आफूले लिलामी सकार गरेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा उपकरणको स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।
एनसेलले बैङ्कगलाई पठाएको पत्रमा बैङ्कले ३ असोज २०८२ मा प्रकाशन गरेको लिलामी सूचना बमोजिम ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कबोल गरी बोलपत्र पेस गरेको र सो स्वीकृत समेत भएको उल्लेख छ । तर सो सम्पत्ति आफ्नो नाममा नामसारी गर्न र नेटवर्कमा समावेश गर्न नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति माग्दा प्राधिकरणले उक्त लिलामी र हस्तान्तरण कार्य कानुन सम्मत नभएको जवाफ दिएको एनसेलले बताएको छ ।
एनसेलले पत्रमार्फत बैङ्कलाई दुई वटा विकल्प दिएको छ । कि त कानुन बमोजिम ती उपकरणहरूको स्वामित्व यथाशीघ्र एनसेलको नाममा हस्तान्तरण गरिदिनु पर्ने, नत्र लिलामी बापत बुझाएको जम्मा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एनसेलको बैङ्क खातामा फिर्ता गरिदिनु पर्ने । यो पत्रले लिलामी प्रक्रिया कानुनी रूपमा अवैध रहेको विषयलाई थप पुष्टि गरेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुर र राजस्व गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नतिरेपछि ३ वैशाख २०८० मा यसको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो । दूरसञ्चार ऐन र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार लाइसेन्स रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, संरचना र नेटवर्क नेपाल सरकार अर्थात् प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले ८ जेठ २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा आएको घोषणा गरेको थियो । तर सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सो सम्पत्तिलाई बैङ्कले आफ्नो ऋण असुल गर्ने बहानामा २३ साउन २०८२ बाट लिलामी प्रक्रियामा लगेको थियो । यसका लागि स्मार्टका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले २० भदौ २०८२ मा बैङ्कलाई लिखित मन्जुरी दिएका थिए । जबकि त्यति बेला सम्पत्तिमाथि उनको कुनै कानुनी अधिकार थिएन ।
लिलामी प्रक्रियामा एनसेल तथा स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता र एनआईएमबी बैङ्क समेतको मिलेमतो रहेको आशङ्का गरिएको छ । लिलामीमा अन्य दुई कम्पनीले ४२ र ४४ करोड मात्र कबोल गर्दा एनसेलले ४ अर्ब ६० करोडको प्रस्ताव हालेको थियो । बैङ्ल प्राप्त रकममध्ये ४ अर्ब २२ करोड आफ्नो कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरेको छ भने ३८ करोड रुपैयाँ हालसम्म आफैँसँग राखेको छ ।
यस प्रकरणमा एनसेलका लगानीकर्ता सतिसलाल आचार्यको भूमिका पनि शङ्कास्पद देखिएको छ । एनसेलको शेयर खरिद विक्री छानबिनका लागि गठित टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन अनुसार स्मार्ट टेलिकम र एनसेल दुवैमा आचार्य समूहको आर्थिक स्वार्थ जोडिएका छ । त्यस कारण यो क्रस होल्डिङको मामिला समेत हो । आफ्नै पुरानो कम्पनीको ऋण तिर्न र राज्यको ७ अर्बभन्दा बढीको राजस्व बक्यौता डुबाउन एनसेलको नामबाट महँगोमा उपकरण किनेको नाटक गरिएको विश्लेषण छ ।
अर्कोतर्फ आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम हुँदा नियामक प्राधिकरण महिनौँसम्म मूकदर्शक बनेको थियो । बैङ्कले लिलामी प्रक्रिया टुङ्गिएको ४ महिनापछि मात्र प्राधिकरणले त्यस विषयमा चासो व्यक्त गरेको थियो । त्यो पनि औपचारिकतामै सीमित रहेको थियो ।
