विश्व खबर 
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट खडा गरेर अर्बौं रुपैयाँ असुलिएको विषयमा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित मिसिल नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बाट गायब भएको खुलेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानका लागि पटक–पटक कागजात माग गरे पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म सक्कल प्रतिवेदन, मिसिल र बरामद कागजात उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले भने १३ पृष्ठको छायाप्रति मात्रै पठाएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि सीआईबीले २ वैशाखदेखि स्वास्थ्य परीक्षण सिन्डिकेट प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा मन्त्रालयसँग माग गरिएका फाइल, प्रतिवेदन र मिसिल नै नभेटिएपछि अहिले मन्त्रालयभित्रै तरंग सिर्जना भएको छ ।
सीआईबीले पहिलो पटक मन्त्रालयलाई च.न. ३१४ मार्फत विवरण मागेको थियो ।
त्यसपछि आवश्यक कागजात अपूरो भएपछि १५ वैशाखमा पुनः पत्राचार गरियो। तर मन्त्रालयले पुनः १३ पृष्ठको छायाप्रति मात्रै पठाएपछि सीआईबीले २८ वैशाखमा तेस्रो पटक पत्र पठाउँदै सक्कल प्रतिवेदन, मिसिल फाइल र बरामद कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
सीआईबीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अनुसन्धानका लागि आवश्यक मूल कागजात अझै प्राप्त भएको छैन ।
त्यतिबेला श्रममन्त्री रहेका राजेन्द्र सिंह भण्डारी ले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै विशेष कार्यदल गठन गरेका थिए ।
कार्यदलमा मन्त्रालयका उपसचिवहरू, नेपाल प्रहरीका डीएसपी तथा इन्स्पेक्टरसहित १६ सदस्य थिए ।
कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा छापा मारेर छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन र मिसिल तयार गरेको थियो ।
ती कागजातमा संगठित ठगी, कर छली, विदेशी मुद्रा विनिमय, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राज्यविरुद्धको कसुरसम्मको अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
पूर्वमन्त्री भण्डारीका अनुसार कार्यदलले प्रतिवेदन मन्त्रालयमै बुझाएको थियो ।
उनले आफूले कारबाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया छुट्याएर राखेको भए पनि निर्वाचनपछि मन्त्रालय नफर्किएको बताए ।
अहिले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन नभेटिएपछि श्रममन्त्री रामजी यादव ले समेत भण्डारीसँग सम्पर्क गरेका थिए ।
भण्डारीले आफूसँग रहेको सफ्टकपी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क घटाउने निर्णय गर्दा समेत मन्त्रालयका कर्मचारीले असहयोग गरेका थिए ।
उनले ४ पुस २०८२ मा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५ सय रुपैयाँबाट घटाएर ६ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरेका थिए ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुलिएको, फ्रि भिसा–फ्रि टिकट व्यवस्थामा समेत गैरकानुनी रूपमा रकम उठाइएको तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले मिलेमतोमा सिन्डिकेट सञ्चालन गरेको उल्लेख थियो ।
प्रतिवेदनले विशेषगरी मलेसिया जाने कामदारसँग स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा अतिरिक्त शुल्क असुली गरिएको र त्यसको केही रकम विदेश पठाइएको आशंका गरेको थियो ।
कार्यदलले २०७० सालदेखि स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा संगठित रूपमा ठगी, कर छली र राजस्व हिनामिना हुँदै आएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार करिब १५ लाख श्रमिकबाट झन्डै ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुलिएको आशंका गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा केही स्वास्थ्य संस्था र मेनपावर कम्पनीविरुद्ध संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विदेशी मुद्रा कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
त्यस्तै, ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले अनुमतिबिना माइक्रो टिच कम्पनीको मूल्य अभिवृद्धि कर बिल प्रयोग गरी रकम उठाएको, स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको तथा श्रमिकलाई पटक–पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराएर अतिरिक्त रकम असुल्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
मन्त्रालयबाटै अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन र मिसिल गायब भएपछि कर्मचारीदेखि पूर्व तथा वर्तमान मन्त्रीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।
हालका श्रम सचिव दीपक पाण्डे सम्पर्कमा आएका छैनन् भने मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे ले प्रतिवेदन खोज्ने काम भइरहेको बताएका छन् ।
