विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ (प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन) अनुमति पर्खिरहेका कम्पनीहरूको संख्या ९८ पुगेको छ ।
यी कम्पनीहरूले करिब ६६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
तर, लामो समयदेखि अनुमति प्रक्रिया अघि नबढ्दा धेरै आयोजना र उद्योगहरूको पुँजी व्यवस्थापन तथा व्यवसाय विस्तार प्रभावित भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
पुँजी अभाव र आयोजना प्रभावित
जलविद्युत्, उत्पादन, पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा रहेका कम्पनीहरूले बैंक ऋण र इक्विटी (सेयर) संयोजनमा आधारित पुँजी संरचना बनाएका हुन्छन् ।
सामान्यतया ७० प्रतिशत लगानी प्रवर्द्धकले र बाँकी ३० प्रतिशत सर्वसाधारण तथा स्थानीयलाई आईपीओमार्फत जुटाउने व्यवस्था हुन्छ ।
तर, आईपीओ ढिलाइ हुँदा यो सन्तुलन बिग्रिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अनुसार, आईपीओ नआउँदा बैंकले ऋण तिर्न दबाब दिने, पुनः अन्डरराइटिङ गर्नुपर्ने र वित्तीय लागत बढ्ने समस्या देखिएको छ ।
एकपटक गरिएको अन्डरराइटिङ ६ महिनामै समाप्त हुने भएकाले कम्पनीहरूलाई बारम्बार थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
९८ कम्पनी, ६६ अर्बभन्दा बढीको आवेदन
धितोपत्र बोर्डका अनुसार हाल ९८ कम्पनीले कुल ४४ करोड २१ लाख ७२ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेका छन् ।
क्षेत्रगत विवरण अनुसार :
उत्पादन तथा प्रशोधन: २६ कम्पनी (करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ)
जलविद्युत्: ३२ कम्पनी (करिब १५.५ अर्ब रुपैयाँ)
होटल तथा पर्यटन: १८ कम्पनी (करिब ६.४५ अर्ब रुपैयाँ)
लगानी समूह: ५ कम्पनी (करिब ३.४ अर्ब रुपैयाँ)
माइक्रो इन्स्योरेन्स: ३ कम्पनी (करिब ६७ करोड रुपैयाँ)
अन्य क्षेत्र: १४ कम्पनी (करिब ५.९ अर्ब रुपैयाँ)
उद्योगीहरूको गुनासो: लगानी विस्तार रोकियो
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आईपीओ प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा नयाँ परियोजना तथा विस्तार योजना प्रभावित भएको बताएका छन् ।
उद्योगहरू आधा क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेको र थप लगानीको वातावरण कमजोर भएको उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अनुमति प्रक्रिया ढिलाइ नगरी छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।
बोर्डको दाबी : मापदण्डअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइँदै
धितोपत्र बोर्डले भने आवश्यक कागजात र मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीहरूको मात्र प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ ।
बोर्डका अनुसार प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा माथि रहेका र विवादरहित कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार आवश्यक कागजात पुगेका कम्पनीको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको छैन ।
संस्थागत अस्थिरता र ढिलाइको प्रभाव
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन हुनु, कर्मचारी आन्दोलन, तथा नेतृत्व परिवर्तनका कारण पनि अनुमति प्रक्रिया प्रभावित भएको देखिन्छ ।
२०८० पुसदेखि बोर्ड लामो समय नेतृत्वविहीन रह्यो भने २०८१ मंसिरमा नियुक्त अध्यक्षले पनि छोटो कार्यकालमै राजीनामा दिएका थिए ।
यस अवधिमा आईपीओ प्रक्रिया सुस्त हुँदा ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेषगरी ठूलो असर परेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ ।
बजार संरचना र पुँजीकरण
हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २८६ कम्पनी सूचीकृत छन् ।
तीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले बजार पुँजीकरणको ५२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रको हिस्सा १५.९ प्रतिशत रहेको छ ।
आईपीओ अनुमति ढिलाइले एकातर्फ कम्पनीहरूको वित्तीय योजना प्रभावित भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ पूँजी बजारमा नयाँ आपूर्ति घट्दै गएको छ ।
व्यवसायीहरू छिटो, पारदर्शी र स्थिर नियामकीय प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् ।
बोर्ड भने कानुनी मापदण्डअनुसार मात्रै प्रक्रिया अघि बढाइएको अडानमा छ ।
