विश्व खबर 
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालत ले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको विदेशमा गरिने उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने फैसला गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजलासले यसअघि दिइँदै आएको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, “नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३” को दफा १२(१) अन्तर्गत रहेको विदेश उपचार खर्च बेहोर्ने प्रावधान रद्द गरिएको छ।
यसअघि उक्त कार्यविधिअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश लगायत विभिन्न पूर्वपदाधिकारीहरूको विदेशमा गराइएको उपचार खर्च सरकारले निश्चित सीमासम्म व्यहोर्दै आएको थियो। अब भने यस्तो सुविधा पूर्ण रूपमा हटाइएको छ।
यद्यपि, स्वदेशमै उपचार गराउँदा लाग्ने खर्चमा सरकारी सुविधा भने यथावत रहनेछ। पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको उपचार खर्चमा कटौती गर्न माग गर्दै अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले विसं २०७९ मा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । साेही अनुरुप अदालतले यो निर्णय गरेको हो।
