विश्व खबर 
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी गरिएको सहमति अहिले संकटमा परेको देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक परिस्थितिले उक्त सहमति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको नेताहरूको विश्लेषण छ । कांग्रेसभित्र अहिले विद्यमान सरकारको निरन्तरता कायम राख्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ ।
पार्टी नेतृत्व परिवर्तनसँगै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा भएको सहमतिको व्यावहारिकता नै पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । प्रदेश सरकारको कार्यकाल करिब डेढ वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा आलोपालो नेतृत्वको विषयले प्रदेश राजनीति थप जटिल बनेको छ । गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशमा सत्ता समीकरणलाई लिएर दुवै दलबीच फरक रणनीति देखिन थालेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा हाल कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ भने एमालेले पनि सहकार्य कायम राखेको छ । बागमती प्रदेशमा पनि कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार चलिरहेको छ । तर त्यहाँ राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भए नेकपा निर्णायक शक्ति बन्ने अवस्था छ । कोशी प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वमा सरकार भए पनि सत्ता सन्तुलन बदलिन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा भने फरक गठबन्धनबाट सरकार बनेको छ भने लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस–एमाले सहकार्यका आधारमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार अब प्रदेश सरकारलाई ‘परिणाममुखी’ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने एमाले नेताहरू पूर्वसहमति नटुटेसम्म वर्तमान व्यवस्था कायम रहने बताउँछन् । तर दुवै दलभित्र आन्तरिक राजनीति र नेतृत्व परिवर्तनले प्रदेश सरकारको भविष्य थप अनिश्चित बनाएको छ ।
