विश्व खबर 
काठमाडौं– जापान सरकारले लडाकु विमानलगायत घातक हतियार निर्यातमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापानको शान्तिवादी संविधानमा यो एक ठूलो परिवर्तन हो ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले यस्तो घोषणा गरेकी छन् । तर, उनले जापानले अब कुन–कुन हतियार विदेशमा बिक्री गर्नेछ भन्ने स्पष्ट खुलाएकी छैनन् ।
जापानी पत्रिकाका अनुसार, यो परिवर्तनमा लडाकु विमान, मिसाइल र युद्धपोत समेटिनेछ । यसनिम्ति जापानले हालै अस्ट्रेलियासँग सहमति गरेको जनाइएको छ ।
“यो संशोधनपछि सिद्धान्ततः सबै रक्षा उपकरणको हस्तान्तरण सम्भव हुनेछ,” ताकाइचीले भनेकी छन् ।
उनले थप स्पष्ट पार्दै भनेकी छन्, “हतियार प्राप्त गर्ने देशहरू ती देशहरूमा मात्र सीमित हुनेछन्, जसले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रानुसार प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् ।”
उनले अगाडि लेखेकी छन्, “दिनानुदिन गम्भीर बन्दै गएको सुरक्षा वातावरणमा अब कुनै पनि देशले एक्लै आफ्नो शान्ति र सुरक्षाको रक्षा गर्न सक्दैन ।”
त्यहाँको चुनुची समाचारपत्रका अनुसार, यो परिवर्तनअन्तर्गत जापानमा निर्मित हतियार खरिद गर्न कम्तीमा १७ देश योग्य हुनेछन् । अरू पनि देशले जापानसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेमा यो सूची अझ विस्तार हुन सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
असाही समाचारपत्रका अनुसार, सन् १९६७ मा ल्याइएको र १९७६ मा लागु गरिएको अघिल्लो नियमले जापानी सैन्य निर्यातलाई निगरानी र बारुदी सुरुङ हटाउन प्रयोग गरिने गैरघातक हतियारमा मात्र सीमित गरेको थियो ।
जापान निर्मित हतियार खरिद गर्न चासो देखाउने देशमा अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया छन् । इन्डोनेसियाले हालै मात्र अमेरिकासँग ठूलो रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।
टोकियोको यो नीति परिवर्तन जापान र अस्ट्रेलियाबीच सात अर्ब डलरको सम्झौता भएको केही समयपछिको हो । उक्त सम्झौताअन्तर्गत जापानको मित्सुबिसी हेभी इन्डस्ट्रिजले अस्ट्रेलियाली नौसेनाका निम्ति ११ युद्धपोतमध्ये पहिलो तीनवटा निर्माण गर्नेछ ।
