काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि मध्यावधि समीक्षापछि त्यसलाई घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्बमा सीमित गरिएको छ ।
तर, हालसम्म उक्त बजेटको करिब ५५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भने बजेटको सिलिङ १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ, जुन संशोधित बजेटको तुलनामा करिब ११ प्रतिशत कम हो ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने काम अघि बढाइसकेको छ भने जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
बजेटको आकार घटे पनि नयाँ सरकारप्रति जनअपेक्षा उच्च रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूका अनुसार अबको बजेटले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुका साथै जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
यता, चालु वर्षमा बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ ।
विशेष गरी पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको छ भने राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन ।
पूर्वतयारीको अभाव, नीतिगत ढिलाइ, राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक जटिलताले खर्च प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
विज्ञहरूले बजेटको आकार बढाउनुभन्दा कार्यान्वयन क्षमता सुधार, आयोजनाको प्राथमिकीकरण र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
साथै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन सके आर्थिक सुधारको आधार बलियो बन्ने उनीहरूको धारणा छ ।
विश्व खबर 
