विश्व खबर 
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ‘बालेन’ शाह नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि तोकिएको म्याद गुज्रिसक्दा पनि समिति गठन हुन सकेको छैन।
सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको १०० कार्यसूचीअन्तर्गत २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना समावेश थियो। तर म्याद सकिएको १७ दिन बितिसक्दा पनि प्रक्रिया प्रारम्भिक छलफलमै सीमित रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ।
प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार समिति गठनबारे छलफल जारी छ, तर सदस्य संख्या, नेतृत्व वा नाम टुंगो लागिसकेको छैन। सर्वोच्च वा उच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउने विकल्पबारे मात्र छलफल भइरहेको उनले बताए।
कार्यसूची अनुसार समितिले २०६२/६३ देखि हालसम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६२ सम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, विवरण संकलन गर्ने र आवश्यक सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ। समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ।
