विश्व खबर 
काठमाडौं– डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिका र इरान बीच दुई साताका लागि युद्धविराम घोषणा भएको छ। फेब्रुअरी २८ देखि जारी तनावपूर्ण सैन्य द्वन्द्व करिब ६ हप्तापछि रोकिने दिशामा अघि बढेको छ।
ट्रम्पले बुधबार बिहानसम्म इरानलाई ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका थिए। तर अल्टिमेटम सकिएलगत्तै उनले युद्धविरामका लागि तयार रहेको जनाए। इरानी पक्षबाट पनि सकारात्मक संकेत आएपछि दुई साताको अस्थायी युद्धविराम लागू गरिएको हो।
युद्धविरामका लागि ट्रम्पले स्ट्रेट अफ हर्मुज खुला गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन्। इरानले भने आफ्नो भूमिमा आक्रमण नभए हर्मुज खुला राख्न तयार रहेको बताएको छ।
ट्रम्पका अनुसार अमेरिकाले आफ्ना अधिकांश सैन्य उद्देश्य हासिल गरिसकेको छ र दीर्घकालीन शान्ति सम्झौताका लागि वार्ता धेरै अगाडि बढिसकेको छ। उनले इरानबाट आएको १० बुँदे प्रस्तावलाई व्यवहारिक आधार मानेका छन् र दुई साताको अवधि अन्तिम सहमति टुंग्याउन पर्याप्त हुने बताएका छन्।
यसअघि ट्रम्पले सहमति नभए इरानमाथि कडा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका थिए, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चिन्ता बढाएको थियो। युद्धविरामका लागि पाकिस्तान, इजिप्ट र टर्की ले मध्यस्थता प्रयास गर्दै आएका थिए।
यस प्रक्रियामा शहबाज शरिफ को भूमिका निर्णायक देखिएको छ। ट्रम्पको अल्टिमेटम सकिनु अघि नै शरिफले युद्धविराम घोषणा गरेका थिए। अमेरिका र इरान दुवैले उनको पहलको प्रशंसा गरेका छन्।
ट्रम्पले शरिफ र पाकिस्तानी सेना प्रमुख असिम मुनिर सँगको वार्तापछि इरानमाथि हुने सैन्य कारबाही रोक्ने निर्णय लिएको बताएका छन्।
इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराग्ची ले विज्ञप्ति जारी गर्दै युद्धविरामलाई स्वागत गरेका छन् र शरिफलाई धन्यवाद दिएका छन्। दुवै पक्षबीच थप वार्ता शुक्रबार गर्ने तयारी छ, जसका लागि इस्लामाबादमा भेटवार्ता प्रस्ताव गरिएको छ।
युद्धविरामपछि अमेरिका र इरान दुवैले आफ्ना(आफ्ना सैन्य लक्ष्य हासिल भएको दाबी गरेका छन्। ह्वाइट हाउसले यसलाई ट्रम्प प्रशासनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको छ भने इरानको सर्वोच्च सुरक्षा परिषदले पनि युद्धमैदानमा सफलता हासिल गरेपछि राजनीतिक वार्तातर्फ गएको जनाएको छ।
यसबीच इजरायल ले भने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। केही रिपोर्टका अनुसार उसले अझै पनि लेबनन मा सैन्य कारबाही जारी राखेको छ।
इसराइली अधिकारीहरूले युद्धविरामलाई अप्रत्याशित र आफूहरूलाई अन्तिम समयमा मात्र जानकारी दिइएको बताएका छन्। यद्यपि, ट्रम्पकै पहलमा प्रक्रिया अघि बढेकाले इजरायलका लागि यसको विरोध गर्न सहज नहुने आकलन गरिएको छ।
