विश्व खबर 
काठमाडौं-पछिल्लो समय नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा ठगी धन्दा मौलाउँदै गएको छ । शक्ति र पावरको आधारमा त्यस्ता व्यवसायले प्रशय पाउँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै नेटवर्किङ व्यावसायीक धन्दाको चक्रव्यूहमा पूर्व प्रदेश प्रमुखदेखि पूर्व एआइजीसम्मको संलग्नता भएको पाईएको छ । नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा ठगी धन्दा चलाउनेमा नेचर हब्र्रस कम्पनी समेत छ । नेचर हर्ब्सको सञ्जाल सिंगापुर, मलेसिया, हङकङ, कतार, यूएई, भारत र नेपालसम्म छ । देश विदेशमा हजारौलाई सदस्यता दिलाएको यस कम्पनीको ठगी धन्दा पिरामिड आकारको छ । एनआरएन र भिआइपिहरुको मिलेमतोमा चलेको नेचर हब्र्रसको ठगी धन्दा र त्यसको सञ्जाल निकै ठूलो छ ।
नेटवर्किङ व्यावसायको धन्दामा प्रहरीका पूर्वडीआईजी जोशीसमेत जोडिए
नेटवर्किङ व्यावसायको धन्दामा प्रहरीका पूर्वडीआईजी जोशीनेपाल प्रहरीका पूर्वनायव महानिरिक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशी नेटवर्किङ व्यावसायको धन्दासँग जोडिएका छन्। सर्वसाधारण ठगिएको यस्तो धन्दामा एनआरएनएका पदाधिकारी र राजनीतिक दलका नेता समेत जोडिएका छन्।
नेचर हर्बल इन्टरनेसनल नामक नेटवर्किङ व्यावसाय गर्ने कम्पनीमा पूर्वडीआईजी जोशी उपाध्यक्ष छन् । जोशीले कम्पनीको उक्त जिम्मेवारी १४ जेठमा सम्हाले भने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले १७ असारमा कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिएको थियो। पूर्वडीआईजीसँगै नेचर हर्ब्समा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर, गितेन्द्रबहादुर राई जोडिएका छन्। हर्बोका नाममा हजारौं सर्वसाधारणलाई ठगी गरेपछि बन्द भएको व्यावसाय नाम परिवर्तन गरी खुलेको हो।
नेचर हर्ब्सको सञ्जाल सिंगापुर, मलेसिया, हङकङ, कतार, यूएई, भारत र नेपालसम्म छ । मलेसीयमा यो कम्पनीले हजारौंलाई सदस्य बनाएको छ। नेचर हर्ब्स मलेसियाका प्रमुख एनआरएनए सचिव हेमराज सापकोटा रहेको स्रोतले जनाएको छ। चार बर्षअघि गैरकानुनी नेटवर्किङ कारोबार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएका काभ्रेका राजकुमार दंगालकी पत्नी सरिता गुनीपनि यसमा जोडिएकी छन्।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा थप तीन नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । प्रतिबन्ध लगाइएको उक्त व्यवसायलाई वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ बनाएर असार १६ देखि इजाजत बाँडिएको थियो।
नेटवर्किङ ठगी धन्दाको रकम ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा लगानी
यो व्यावसायमा जोडिएका पूर्वडिआईजी जोशी पछिल्लो पटक मिडियामा पनि जोडिएका छन्। उनी रवि लामिछाने निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका पनि उपाध्यक्ष हुन्। नेचर हर्ब्सको गैरकानुनी व्यवसायिक र बजारीकरण योजना (बिजनेस एण्ड मार्केटिङ प्लान) अनुसार अहिले देशमा मुख्य सहरहरुमा टोली खटाई प्रशिक्षणको काम भईरहेको छ। प्रशिक्षणपछि ती व्यक्तिहरुले सर्वसाधारणलाई नेचर हर्ब्सको सदस्य बनाउँछन्।
उक्त कम्पनीले गरिरहेका यी सबै गतिविधि ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन २०७४’ को प्रावधानविपरीत छन्। दैनिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीसम्म कमाई हुने भन्दै कम्पनीमा आवद्ध व्यक्तिहरुले विभिन्न ६ शीर्षकमा पैसा संकलन गरिरहेको देखिएको छ। विगतमा युनिटी, हर्बो, गोल्डक्वेस्ट जस्ता कम्पनीले अपनाएको शैलीलाई केही परिवर्तन (नाम र योजना) गरी अवैध नेटवर्किङ धन्दा भईरहेको हो।
यसरी चलिरहेको छ नेचर हर्ब्सको ठगी धन्दा
कम्पनीमा आबद्ध व्यक्तिहरुले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका र नयाँ चिनजानसमेत गरी उनीहरुलाई सामान्य व्यापार व्यवसाय र जागिरहरुको तुलनामा अथाह पैसा कमाउन सकिने आस्वासन बाड्छन्। नेचर हर्ब्सको अवैध ‘मार्केट प्लान’ अनुसार विभिन्न ६ किसिमबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर आस्वासन दिईछ। कम्पनीकै भाषामा (यद्यपि यो कानुनविपरीत हो) खुद्रा बोनस (रिटेल बोनस) १५ प्रतिशत, क्रियाशीलता बोनस (पर्फमेन्स बोनस) २५ प्रतिशत, समूहगत बोनस (ग्रुप बोनस) १७ दशमलब ५ प्रतिशत, नेतृत्वगत बोनस (लिडरसिप बोनस) ५ प्रतिशत, तहगत बोनस (लेभल बोनस) २५ प्रतिशत, स्टार रोयल्टी बोनस १५ प्रतिशत र प्रिभेलेज कार्डमार्फत् फाईदा लिन सकिन्छ भनेर प्रशिक्षण दिईन्छ।
कम्पनीकै भाषामा ‘डोर वे प्लान’ भनिने योजनामा भने नाफा कमाउन नमिल्ने तर सामान किन्न सकिने भनेर सिकाईन्छ। यो योजनाबाट सामान किन्दा माथिल्लो तहका व्यक्तिहरुले कमिसन त पाउँछन् तर सामान किन्न व्यक्ति नेटवर्किङको हिस्सा भने हुँदैन। अथवा ११ हजार ७ सय रुपैयाँभन्दा कमको सामान किन्नेलाई ‘अयोग्य वितरक’ भनेर नाम दिएको छ।
११ हजार ७ सय रुपैयाँ तिरेपछि नेटवर्कमा आबद्ध हुन पाईन्छ। अर्थात ‘योग्य वितरक’ बन्न पाईन्छ। नेचर हर्ब्सले तोकेको यसको नाम ‘सिल्भर प्लान’ हो। तर त्यसको बिजनेस भ्यालु ९बिभि० भने २ सय रुपैयाँ बराबर मानिन्छ। अथवा २ सय ‘बिभि’का लागि ११ हजार ७ सय रुपैयाँ तिर्न लगाइन्छ। अझ स्पष्ट रुपमा भन्दा २ सय रुपैयाँ बराबरको लगानी हुन्छ भनेर सदस्य बनाउने नाममा ११ हजार ७ सय रुपैयाँ तिर्न लगाईन्छ।
गैरकानुनी रुपमा बनाईएका सदस्यहरुलाई कम्पनीले कमाएको मुनाफा वितरणमा बढी ‘बिभि’ भए बढी कमाइने र कम ‘बिभि’ भए थोरै कमाइने भनेर सिकाईन्छ। त्यहीअनुसार बढी पैसा असुल्ने अरु विभिन्न नामका योजना कम्पनीले बनाएको छ। ‘सिल्भर प्लान’ भन्दा माथि ‘गोल्ड प्लान’ राखिएको छ। यसका लागि कम्पनीले ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्न लगाउँछ। १ हजार ‘बिभि’ मानिएको यो प्लान खरिद गर्दा दैनिक २६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भनेर भ्रममा पारिन्छ।
त्यसैगरी ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको ‘डाइमण्ड प्लान’ खरिदमा उपभोक्तालाई ७५ हजार रुपैयाँ तिर्न लगाईन्छ भने दैनिक साढे ५२ हजार रुपैयाँ बराबर दैनिक आम्दानी हुने झुटो आश्वासन दिने गरिएको छ। सबै माथि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ‘सुपर डाइमण्ड प्लान’ राखिएको छ, जसमा दैनिक १ लाख ५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ भन्ने आश्वासन दिने गरेको श्रोत बताउँछ।
यी विभिन्न प्लान खरिद गरिसकेपछि उपभोक्तालाई अब पैसा कमाइन्छ भनेर आश्वासन दिईएको हुन्छ। सुरुमा विभिन्न प्लानमा पैसा हालिसकेपछि पैसा कमाई हुन्छ भन्ने कम्पनीले प्लान खरिद गरिसकेपछि भने अब ‘स्टार लिडर’ बन्नसकेमात्र पैसा कमाई हुन्छ भन्न थाल्छ। विभिन्न हिमालका नाममा विभिन्न रकमको योजना छुट्याईन्छ। धेरै रकम तिर्ने र धेरै सदस्य बनाउने व्यक्तिलाई विभिन्न स्टार तोकिन्छ।
बढी पैसा कमाउने नाममा सर्वसाधारणले फेरी त्यसमा पैसा हाल्छन। स्टार लिडरलाई ‘स्टार रोयल्टी’को लोभ देखाईन्छ। स्टार रोयल्टी बाँड्ने नाममा माछापुच्छ्रे स्टारलाई ४० प्रतिशत, अन्नपूर्ण स्टारलाई ३० प्रतिशत, धौलागिरी स्टारलाई २० प्रतिशत, कंचनजंघा स्टारलाई ७ प्रतिशत एभरेस्ट स्टारलाई ३ प्रतिशत नाफा बाँड्ने भनिन्छ। तर यसरी बाँडिने नाफा सबै सदस्यहरुलाई नै बाँढिन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना कम्पनीले गरिदिन्छ। कम्पनीको बिजनेस प्लान डकुमेन्टअनुसार कम्पनीको कुल नाफाको १५ प्रतिशत नाफा बाँड्ने देखिन्छ।
यसरी विभिन्न शीर्षकमा पैसा उठाईसकेपछि उपभोक्तालाई नेचर हर्ब्सको वस्तु खरिदमा १५ प्रतिशत छुट दिने भनिन्छ। जसलाई उनीहरुले ‘खुद्रा बोनस’ भन्छन्। जसमा उपभोक्तालाई कुनै एउटा प्लान खरिद गरिसकेपछि केही सामान किन्नुपर्दा १५ प्रतिशत छुट दिने आश्वासन दिइन्छ। माथि भनिएका कुनै प्लान नलिएका ग्राहकले भने यो छुट पाउँदैन।त्यस्तै, कुनै व्यक्तिलाई सदस्य बनाएर सामान किनाउँदा २५ प्रतिशत कमिसन दिईन्छ। अर्थात् ‘ए’ भन्ने नेचर हर्ब्सको सदस्यले ‘बी’ भन्ने कुनै आम मानिसलाई सदस्य बनाएर सामान किन्न लगाएमा ‘ए’ ले २५ प्रतिशत कमिसन पाउँछ। त्यो कमिसन तहगत रुपमा जान्छ। अथवा विभिन्न तहका व्यक्तिहरुले त्यसको हिस्सा पाउँछन्।
बढीभन्दा बढी ठगी गर्न सकियोस भनेर म्याचिङ (दुईजना जोड्नु) वापत् कमिसन पाउने भनेर अरु जोड्न लगाईन्छ। नेतृत्वगत बोनस भनेर धेरै सदस्य जुटाउनेलाई दिने गरी अर्को शीर्षक बनाईएको छ। जसले सबैभन्दा धेरै सदस्य बनाउँछ त्यो व्यक्तिले नेतृत्वगत बोनस पाउने भनेर कम्पनीले प्रशिक्षण दिने गरेको छ।
कम्पनीले ठगीका लागि तयार पारेको अर्को शीर्षक हो। ‘तहगत बोनस’। तहगत बोनसका रुपमा पहिलो तहमा ७ प्रतिशत, दोस्रो तहमा ६ प्रतिशत र तेस्रो तहमा ५ प्रतिशत दिनेगरी क्रमशः ७ तहसम्म कमिसन छुट्याउनुपर्छ। कुनै व्यक्ति सदस्य बन्दा वा सामान किन्दा यी सबै तहमा कमिसन जान्छ।
‘प्रिभिलेज कार्ड’ को प्रावधान राखेर आम मानिसमा त्यसको भ्रम सिर्जना गर्नु नेचर हर्ब्सले गरिरहेको अवैध ठगी धन्दाको अर्को पक्ष हो। प्रिभिलेज कार्ड निश्चित रकम तिरेपछि कम्पनीले बनाएका अवैध सदस्यहरुलाई बाडिन्छ। स्रोतका श्रोतका अनुसार यस्तो कार्ड लिनका लागि ३० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यो कार्ड लिएपछि इन्टरनेट शुल्कमा छुट, स्कुल–कलेज, होटल, अस्पताल जताततै छुट पाईन्छ भनेर कम्पनीले भ्रम छर्ने गरेको छ। आफूहरुले विभिन्न कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरिसकेकाले त्यस्ता कम्पनीले दिने वस्तु र सेवामा छुट पाईने भन्दै यो शीर्षकमा पनि नेचर हर्ब्सले पैसा असुलिरहेको छ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत, पिरामिड शैलीको व्यापार
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ मा टेकेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री वितरणका लागि इजाजत दिन थालेपछि पिरामिड शैलीमा हुँदै आएको नेटवर्किङ व्यवसायको ठगी धन्दा फेरि चर्चामा आएको छ।
अवैध नेटवर्किङ धन्दामा यसअघि संलग्नता पुष्टि भईसकेका व्यक्तिहरु नै अहिले फरक नामका कम्पनी दर्ता गरी बजारमा खुलेआम आफ्नो उपस्थिति देखाउन थालेपछि ठगी धन्दाको चक्रव्यूह फेरि कानुनी वैधताको हाउगुजीमा ब्युँतिएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो।
विभागले पछिल्ला वर्षमात्रै ७ वटा कम्पनीले यस्तो इजाजत पाएका छन् भने तीनवटा कम्पनी प्रकृयामा छन्। इजाजत पाउनुअघि पनि नेपालभित्रै लुकिछिपि यस्तो धन्दा चलाईरहेका कम्पनीहरु अब भने खुलेआम सार्वजनिक हुन थालेका छन्। प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री–वितरणको इजाजत पाउनुअघि पनि यी कम्पनीको नेटवर्किङ धन्दा भने चलिरहेको थियो भन्ने कुराको पुस्ट्याइँँ ती कम्पनीमा आबद्ध व्यक्तिका गतिविधिबाट प्रस्टै देखिन्छ।
गत असार १६ गते विभागमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि दर्ता भएपछि त्यसयता नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डिएक्सएन नेपाल), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्टस इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिका नाममा गरी ७ वटा यही प्रकृतिका कम्पनी दर्ता भईसकेका छन्।
विभिन्न देशमा सञ्जाल (नेटवर्क) बनाएका यी कम्पनी र संलग्न व्यक्तिहरु इजाजत पाउनुअगावै पनि नेपालमा अवैध ढंगले लुकिछिपी यही काम गरिरहेको देखिएको छ। नेपालमा यसअघि गोल्डक्वेस्ट, हर्बो, युनिटी, क्यु नेट, क्विक अर्निङ, एलटी एभरेष्ट हर्बल लाइफ ग्लोबल, ड्रिम डेभलपर्स ट्रेडमार्क, फुल्टन ट्रेडमार्क, विन विन, डियोसफ्ट, प्राइमजस्ता कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसायको अवैध धन्दाबाट लाखौं मानिस ठगी गरेका थिए। यिनै कम्पनीमा रहेर विगतमा ठगी धन्दा चलाएका व्यक्तिहरु अहिले अर्कै कम्पनीको नामबाट व्यवसाय इजाजत लिइ फेरि त्यही धन्दामा फर्किने मेसो मिलाउन लागिपरेका हुन्।
नाम-‘एमएलएम’, काम–नेटवर्किङ
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (ब्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण भन्नाले इजाजतपत्र प्राप्त कुनै उत्पादक कम्पनी वा वितरकबाट उपलब्ध वस्तु प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्तालाई बिक्री वा वितरण गर्ने कार्य भनेर परिभाषित गरेको छ।
यही ऐनको दफा ११ ले ‘पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने’ कुरा उल्लेख गरेको छ। उक्त दफा अनुसार पिरामिडमा आधारित व्यवसाय भन्नाले वस्तु खरिद गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था भएको संजालयुक्त कार्य, एकवस्तु खरिद गर्दा अन्य वस्तुसमेत एकमुस्ट प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने संजालयुक्त कार्य, वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले आफूमातहत अर्को प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक बनाउन नसकेको अवस्थामा आफूले भुक्तानी गरेका रकम वा लाभ बराबरको वस्तु पाउने नसक्ने स्थितिको संजालयुक्त कार्य भन्ने बुझिन्छ।
नेचर हर्ब्सको पिरामिड
त्यस्तै, शुल्क उठाउने, आकर्षक उपहार र कमिसनको प्रलोभन देखाउनेलगायतका कार्य पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसायभित्रै पर्छ। यसलाई कानुनले निषेध गरेको छ। तर अहिले विभागमा दर्ता भएका अधिंकाश कम्पनीले गर्ने काम पिरामिड शैलीका व्यवसाय अर्थात कानुनविपरीत छन्।
युनिटी, हर्बोजस्ता कुख्यात ठगी काण्डसँगै नेपालमा ‘नेटवर्किङ’ शब्द पनि कुख्यात बन्यो। जसकारण यी कम्पनीहरुले अहिले आफूले गरेको काम ‘मल्टिलेभल मार्केटिङ’ –एमएलएम) का रुपमा चिनाउन थालेका छन्। आधारभूत रुपमा एमएलएम व्यवसाय विस्तारसँग सम्बन्धित एक फरक अवधारणा भए पनि नेपालमा भने ‘पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ’ को अर्थमा प्रयोग भईरहेको छ।
सामूहिक सौदाबाजी गर्न एशोसियसन
नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेको यी कम्पनीहरुले आफ्नो संगठन पनि बनाईसकेका छन्। गत साउन २ मा डाइरेक्ट सेलिङ एसोसियसन नेपालका तर्फबाट वाणिज्य विभागमा पत्राचार भएको देखिन्छ। पत्रमा एसोसियसनका तर्फबाट छविलाल जोशीको हस्ताक्षर छ। यसअघि पनि यस्तो एशोसियसन नेपालमा रहेको तर केही समययता निस्क्रिय रहेको र अहिले पुनः ब्युँताइएको भनी उक्त पत्रमै खुलाईएको छ ।
प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायको इजाजत प्रकृया र नियमनसँग सम्बन्धित ऐन नियमावलीमा अस्पस्टता रहेकाले स्पष्ट पार्न भन्दै विभागमा बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रको सार भने नेटवर्किङ व्यवसाय राम्रो हो भन्ने सन्देश विभाग वा सरकारी निकायबाटै जाओस् भन्ने छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी यसरी एशोसिएसन बन्नुका पछाडि मन्त्रालय र विभागकै हात रहेको बताउँछन। ‘उनीहरु संगठित रुपमा आउँदा लबिङ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर विभागबाटै सिकाईयो,’ मन्त्रालय श्रोत भन्छ, ‘यो सामूहिक सौदाबाजीका लागि मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले उनीहरुलाई सिकाएको प्रपञ्च हो।’
विगतदेखिका ठगीधन्दा र ‘हाइप्रोफाईल कनेक्सन’
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा गत असार १६ गते आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका नाममा दर्ता भएको कम्पनी थाईल्याण्डमा मुख्यालय रहेर नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै आएको आईबोस ग्लोबल नाम कम्पनीको नेपाली शाखा हो। थाइल्याण्डमा सन् २०१५ मा स्थापना भएको यो कम्पनीमा शुरुवातदेखि नै नेपाली नागरिकहरु पनि संलग्न रहेको देखिन्छ।
विभिन्न समयमा नेपालबाट कलाकार बोलाएर विदेशमा कार्यक्रम गर्ने र त्यही कार्यक्रममा नेटवर्किङ व्यवसायकोसमेत प्रचार गर्ने गरेको देखिन्छ। सन् २०१६ मा नेपालका आधा दर्जन कलाकार बोलाएर कतारमा गरिएको एउटा कार्यक्रममा ‘यो नितान्त मल्टिलेभल मार्केटिङ प्रणाली हो। यसले नेटवर्किङबाट विभिन्न वस्तुको बिक्री गर्छ,’ भन्दै सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत् प्रचार गरिरहेको भिडियो सुरक्षित छ।
२०७५ बैशाखमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले आइबोस ग्लोबल मार्केटिङका नामबाट अवैध धन्दा गर्ने ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। यसरी पक्राउ परेका ती सात जनाले ८ हजारभन्दा बढी सदस्य बनाएको खुलेको थियो। सिआइबीको अनुसन्धानबाट यो कम्पनीको संचालक काभ्रेका राजकुमार दंगाल रहेको र भक्तपुरका नारायण शिवाकोटी, रामेछापका भक्तबहादुर नेपाली, रवीन नेपाली, पूर्णबहादुर श्रेष्ठ, तिर्सना सुनुवार र सोलुखुम्बुका प्रदीप राईलाईलगायत व्यक्तिहरु संलग्न रहेको देखिएको थियो।
पूर्व प्रदेश प्रमुखदेखि पूर्व एआइजीसम्म संलग्नता !
यस कम्पनी अहिले विभागमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका नामबाट दर्ता भएको छ। यसका संचालक राजकुमार दंगालले चितवन खैरहनी नगरपालिका १० ठेगाना राखेर आफ्नी श्रीमती सरिता गुनी दंगालका नाममा कम्पनी सञ्चालन इजाजत लिएका छन्। अर्का सञ्चालक काभ्रे धुनेसीका गुणराज सापकोटा हुन्। गुनी र सापकोटा दुवैको कम्पनीमा समान १-१ लाख कित्ता सेयर छ।
आइबोसको समूहहसँग पूर्व एआईजी हेमन्त पालले सञ्चालकको प्रमाणपत्र लिँदै गरेको फोटो पनि केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो।
नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि पछिल्लो २ दशक अवधिमा विभिन्न कम्पनीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएर ठगी कार्यमा संलग्न देखिएका गिरोहबाट सञ्चालित छ भने यो कम्पनीमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरुको संलग्नता पनि बढी देखिन्छ। यसका सञ्चालक गितेन्द्रबहादुर राई (उनले आफूलाई गितेन्द्र बाबु राई र जीबी राई भनेर पनि चिनाउने गरेका) हुन्। अनन्तबाबु राई र श्रीमती निशा राई पनि यो कम्पनीको उच्च ओहोदामै छन। निर्देशकका रुपमा नेत्रपाणि बाँस्तोला, ट्रेनरका रुपमा कुमार रम्तेल र बजार विभागको जिम्मेबारी माधव खनालले हेर्छन्। यी सबै व्यक्तिहरुको विगत हर्बो, युनिटी र गोल्डक्वेस्टसम्म जोडिन्छ।
गत जेठ १४ गते पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रमुख बाबुराम कुँबर र पूर्व डिआईजी छवि जोशी पनि यो समूहमा मिसिए। यी दुवैजनालाई वरिष्ठ सल्लाहकारका रुपमा भित्राएको भन्दै उक्त कम्पनीले बधाई पत्र आफ्नो फेसबुक पेजमै सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै एनआरएनए मलेसियाका पूर्व अध्यक्ष विश्व राई र वर्तमान महासचिव हेमराज सापकोटा पनि यसमा संलग्न छन्। यसले मलेसियामा मुख्य र हङकङमा कर्पोरेट अफिस खडा गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै आएको छ।
न्यु विवेक इन्टरप्राईजेज प्रालिको अध्यक्ष डा भीमसेन गुरुङ हुन् भने निर्देशक मुक्तिसेन गुरुङ हुन। गुरुङ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्। यो कम्पनीले मलेसियन कम्पनी डिएक्सएनको उत्पादन रातो च्याउ (गानोडर्मा) सँग सम्बन्धित वस्तुहरु बेच्नेगर्छ। यो कम्पनीले व्यक्ति–व्यक्तिबीच नेटवेर्क बनाएको नदेखिए पनि उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म जाने गरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गरेको भने देखिदैन। देशभर यो कम्पनीका साढे ५ दर्जन बढी वितरक रहेको भनी वेबसाईटमा राखिएको छ। मलेसियन कम्पनी डिएक्सएनको नेपाल शाखाका रुपमा न्यु विवेक इन्टरप्राईजेज रहेको छ भने यसले पनि आफ्नो वितरक बनाउँदा तह सिर्जना भएको देखिन्छ। जुन प्रत्यक्ष वस्तु व्यापारको अवधारणा भित्र पर्दैन। यद्यपि यो समूहको विगत पनि नेटवर्किङ व्यवसायसँग भने जोडिएको छ।
ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि भारतमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेको कम्पनीसँग जोडिएको छ। गतवर्ष कात्तिकमा ओरियन्स ग्लोबल मार्केटिङ प्रालि नामक बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा बर्दिया, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ लगायतका जिल्लाहरुमा ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै चितवनबाट पनि कात्तिकमै थप २ जना पक्राउ परेका थिए। हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि पनि भारतको केरलाबाट सञ्चालित भेस्टिज मार्केटिङ कम्पनीसँग जोडिएको छ। यो पनि नेटवर्किङ व्यवसाय नै हो। यसका सञ्चालक टेम्पा शेर्पा हुन। युटर्न इन्टरनेसनल प्रालिमा लायन्स क्लब काठमाडौंका केही पदाधिकारी संलग्न छन्।
अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा अंकुश लगाइने
पछिल्लो समय अवैध मानिएको नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नेहरूको बिगबिगी बढेको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन, २०७४ ले इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवसाय, वस्तुको खरिदबिक्री, सदस्य बनाई बिक्रेतामार्फत शुल्कमात्र लिने गरी पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि गैरकानुनी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूको बिगबिगी बढेको हो ।
यस्ता व्यवसाय गर्ने सात कम्पनीमाथि अनुसन्धान गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ । अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नेहरूको ठगी धन्दामा परेको भन्दै अहिले विभिन्न निकायमा उजुरीसमेत पर्न थालेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, विन्टर, क्राउड वन, सोलम्याक्स र पोइन्ट विस गरी सात नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कम्पनीमाथि ठगी धन्दा चलाइरहेको उजुरी आएको जानकारी दिए ।
कम्पनीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपमा अनलाइन माध्यमको समेत प्रयोग गरी नेटवर्किङ गरिरहेको पाइएको उनले जानकारी दिए । गैरकानुनीरूपमा नेटवर्किङ व्यावसायिक काम गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । केही स्वदेशी र विदेशबाटसमेत सञ्चालित यी कम्पनीहरूले ठगी गरिरहेकोले विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरी प्रशासनलाई पत्राचारसमेत गरेको प्रवक्ता सेढाँई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, विभागमा उजुरी र गुनासो आएका छन्, त्यसबारेमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पत्राचार भइसकेको छ । थोरै लगानीमा छोटो समयमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने र यो व्यवसायमा अरुलाई पनि जोडे कमिसन पाउने प्रलोभन देखाउँदै नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नेहरूको संख्या बढ्न थालेका छन् । अहिले यस्तो ठगी व्यवसाय अनलाइन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् बढ्दो क्रममा छ ।
विभागका अनुसार, यी कम्पनीले भर्चुअल माध्ययबाट अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेको पाइएको छ । आम्दानी गर्नका लागि सुरुवातमा केही लगानी गर्नुपर्ने भन्दै पैसा माग्ने र पैसा उठाइसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरू फरार हुने गरेका उजुरी र गुनासो आउन थालेकोे छ ।
अहिले अधिकांश कम्पनी र व्यक्तिहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा नेटवर्किङ शैलीको व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि वाणिज्य विभागबाट इजाजत लिएका र लिने क्रममा रहेका कम्पनीहरू पनि यस्तो व्यवसायमा संलग्न छन् । ती कम्पनीहरूले कानुनविपरीत काम गरिरहेको बारे सरकारी निकाय जानकार भए पनि कारबाही भने हुन सकेको छैन । यस्तै, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली २०७६ लागू भएसँगै सरकारले गतवर्ष माघबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि इजाजत दिन सुरु गरेको थियो ।
विगतमा अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाएर अर्बौ रुपैयाँ बराबर ठगी गरेका व्यक्ति र कम्पनीहरूले नै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि इजाजत लिए पनि संसदीय समितिले समेत यस विषयमा अध्ययन गरेको थियो । त्यस्तै, संंसदीय समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई इजाजत नदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई १६ साउन २०७७ मा निर्देशन दिएका थियो । विभागमा ७ वटा कम्पनीले दर्ता गरेर आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन् भने त्यसपछि कुनै पनि कम्पनीलाई सरकारले इजाजत दिएको छैन ।
विभागबाट इजाजत पाएका कम्पनीहरूसमेत नेटवर्किङमार्फत हुने ठगी धन्दामा संलग्न छन् । उनीहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा इजाजत लिएको भए पनि अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
