विश्व खबर 
काठमाडौँ-निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले लिने आर्थिक सहायताको पारदर्शिता र निर्वाचन कानुनले तोकेको खर्च सीमाको पालना तथा प्रभावकारी निगरानीका लागि आयोगले यस पटक निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ ल्याएको छ । सबै दल तथा उममेदवारले प्रचारप्रसारको खर्च तथा सहायता अनिवार्य बैंक खातामार्फत् नै गर्नुपर्नेछ । तर, आयोगका अनुसार हालसम्म ७ राजनीतिक दल र ८६७ जना उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् ।
यदि बैंक खाता सञ्चालन नगरे उम्मेदवार तथा दललाई आचारसंहिता उल्लंघनको कसुरमा सजाय हुने आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार बैंक खाता सञ्चालन नगर्ने दल तथा उम्मेदवारलाई आयोगले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै, दल तथा उम्मेदवारलाई आफ्नो घोषणापत्र आयोगमा बुझाएर सोही घोषणापत्रका आधारमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्न आयोगले निर्देशन दिएकामा हालसम्म ४१ राजनीतिक दलले मात्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा गराएका छन् । फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरी तोकिएका निकायमा पेस गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएकामा निर्वाचनमा भाग लिएका ६५ दलमध्ये २४ दलले हालसम्म घोषणापत्र बुझाएका छैनन् । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म आएका ७५ वटा उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकामा ५२ वटाको मात्र जबाफ प्राप्त भएको छ ।
त्यसैगरी देशैभरका ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा स्वयंसेवकमार्फत् मतदाता शिक्षा, डिजिटल प्लेटफर्मबाट निर्वाचनसम्बन्धी प्रचारप्रसार, संवादमूलक सन्देश प्रसारण जस्ता गतिविधि आयोगले अघि बढाइरहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुने गरीका मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्न र गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगले निगरानी बढाएको छ ।
आयोगका अनुसार हालसम्म हानिकारक सूचना उत्पादन एवं सम्प्रेषण गर्ने २९० वटा कन्टेन्ट उत्पादक÷सम्प्रेषकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पठाएको छ भने ११ वटालाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५२ बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा, ६५ वटालाई प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालमा र एउटालाई विज्ञापन ऐन, २०७६ बमोजिम कारबाहीका लागि पठाइएको छ ।
