विश्व खबर 
काठमाडौं- स्वास्थ्य बीमा गरेका परिवारले अब बहिरंग (ओपीडी) सेवामार्फत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्मको मात्र उपचार सुविधा पाउने भएका छन् ।
बोर्डले ओपीडी खर्चमा बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन उक्त सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बिमित बिरामीलाई ओपीडी सेवामा वार्षिक २५ हजारसम्मको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । त्यसपछिको सुविधा भने अस्पताल भर्ना (आईपीडी) र आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवामार्फत उपयोग गर्न सकिने छ ।
मल्लका अनुसार बोर्डको कूल खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी ओपीडी सेवामा गएको देखिएको छ । सेवा प्रदायक संस्थालाई दिएको भुक्तानीको करिब ७१ प्रतिशत ओपीडी सेवामार्फत, १९ प्रतिशत आईपीडी र १० प्रतिशत इमर्जेन्सी सेवामा खर्च भइरहेको बोर्डको तथ्यांक छ ।
यसले ओपीडी सेवामा अत्यधिक वित्तीय दबाब सिर्जना गरेको मल्लले बताए ।
बोर्डले प्रत्येक महिनामा सेवाप्रदायक संस्थालाई दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार वार्षिक रूपमा झन्डै २४ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । तर सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बोर्डलाई वार्षिक रूपमा १० अर्ब अनुदान दियो।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार बिमितको प्रिमियमबाट करिब ४ अर्ब उठेको छ । यसरी हेर्दा बोर्डको आम्दानी स्रोत १४ अर्ब हुने देखिन्छ । तर खर्च भने २४ अर्बभन्दा बढी हुन्छ ।
‘बिरामीलाई सबैभन्दा बढी खर्च भर्नाको प्रक्रियामा पर्छ । लामो समय बस्नुपर्ने, आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्थामा बढी खर्च हुन्छ । त्यसैले ओपीडीको खर्च सीमित गरेर भर्नाको लागि पर्याप्त रकम सुरक्षित गर्न सकिने विज्ञको भनाइ थियो,’ मल्लले भने ।
तर, गम्भीर (कडा) रोगका लागि पहिलेदेखि उपलब्ध एक लाख रुपैयाँको सुविधा यथावत रहने छ । त्यसमा ओपीडी सीमा लागु हुने छैन ।
त्यस्तै, पाँच सदस्यभन्दा बढीको परिवारले अतिरिक्त रकम तिरेको हकमा भने प्रतिव्यक्ति ओपीडीको समयसीमा ५ हजार थपिने छ ।
यो व्यवस्था फागुन १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ । त्यसअघि आवश्यक प्रणाली विकास र प्राविधिक तयारीका काम पूरा गरिने सूचना अधिकारी मल्लले बताए ।
बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउने दिशामा उक्त कदम चालिएको बोर्डको ठहर छ ।
बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन रकम नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा माग्दै छ । तर अर्थ मन्त्रालयले भने वार्षिक रूपमा तोकिएकोभन्दा बढी पैसा दिन नसक्ने जवाफ दिँदै आएको छ ।
