images
images
  • अपेक्षाअनुसार खर्च हुन सकेन भरतपुर महानगरपालिकाले पुँजी

    काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि बितिसक्दा पनि भरतपुर महानगरपालिकाले पुँजीगत (विकास) खर्च अपेक्षाअनुसार गर्न सकेको छैन । कुल विनियोजित बजेटको करिब एक चौथाइ मात्र खर्च हुँदा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको देखिएको छ ।

    महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ५ अर्ब १९ करोड ६७ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म १ अर्ब २६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको २४.३३ प्रतिशत हो ।

    महानगरका अनुसार चालुतर्फ २ अर्ब ६१ करोड २३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा पुस मसान्तसम्म ८६ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो चालु बजेटको ३२.९४ प्रतिशत हो ।

    पुँजीगततर्फको अवस्था भने अझ कमजोर देखिएको छ । २ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकामा हालसम्म ४० करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रतिशतमा हेर्दा पुँजीगत खर्च १५.६० प्रतिशत मात्रै छ ।

    महानगरका अनुसार अधिकांश विकास योजनामा ठेक्का प्रक्रिया ढिलो सुरु हुनु, सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढ्नुले खर्च न्यून देखिएको हो । कतिपय योजनामा काम सुरु भए पनि भुक्तानी हुन बाँकी छ, त्यसैले वित्तीय प्रगति कम देखिएको महानगरको भनाइ छ ।

    यसैबीच, भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहालले कार्यकाल नसकिँदै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजीनामा दिएपछि महानगर नेतृत्वविहीन बनेको छ । मेयर पद रिक्त हुँदा निर्णय प्रक्रिया थप सुस्त हुने र विकास आयोजनामा असर पर्ने सरोकारवालाको चिन्ता छ ।

    संविधानविद्हरूका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख जनप्रतिनिधिले कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिँदा उपनिर्वाचनको अतिरिक्त आर्थिक बोझसमेत थपिन्छ । ‘जनताले तिरेको करबाटै फेरि चुनाव गर्नुपर्छ, यसले विकास खर्चमा प्रत्यक्ष असर पार्छ,’ उनीहरूको भनाइ छ ।

    आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत ननाघ्नुले योजना छनोट, कार्यान्वयन क्षमता र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको संकेत गर्छ । यदि यही प्रवृत्ति कायमै रह्यो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारोमा बजेट खर्च गर्ने र गुणस्तरीय विकासभन्दा खर्च देखाउने काम प्राथमिकतामा पर्ने जोखिम बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

    भरतपुर महानगरपालिकामा बाँकी महिनामा ठेक्का प्रक्रिया, आयोजना कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रणालीलाई तीव्र बनाउन नसके ठूलो रकम फ्रिज हुने सम्भावना रहेको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images