काठमाडौं– नेपाल प्रहरीले निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक लत्ताकपडा, जुत्ता र अन्य सामग्री खरिदको जिम्मा पुरानै ठेकेदार समूहलाई गोप्यरूपमा दिएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, बीरगञ्जमा लत्ताकपडा सिलाइ सुरु गरिसकेका ठेकेदारमा टोपेन्द्र बीसी, श्रवण अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, वीरेन्द्र जोशी र राजमान मिश्र रहेका छन् ।
प्रहरीको आर्थिक तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले सेटिङमा रहेका यी ठेकेदारलाई चुनावी प्रहरीका लागि आवश्यक सामान आपूर्तिको जिम्मा दिइसकेको छ ।
तर, अन्य आपूर्तिकर्ता जो कामका लागि आउँछन्, उनीहरुलाई ‘निर्णय नभएको’ भन्दै फर्काइने र पछि ‘१५ दिनमा आउनु’ भनिएको अवस्थामा राखिने गरिएको छ । यसले निश्चित ठेकेदारलाई सहजै काम गर्न र सामान आपूर्ति गर्न अवसर मिल्ने सुनिश्चित गरेको स्रोत बताउँछ ।
निर्वाचन प्रहरीको लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट रहेको छ । तर चुनाव नजिकिँदै गर्दा पनि लत्ताकपडा खरिदको प्रक्रिया अझै आधिकारिक रूपमा सुरु भएको छैन । स्रोतका अनुसार, सेटिङमा रहेका ठेकेदारले निर्णय नपर्खिकनै सिलाई सुरु गरिसकेका छन्, जबकि अन्य प्रतिस्पर्धी ठेकेदारलाई झुलाएर राखिएको छ ।
पूर्वडीएसपी गणेश चन्दले आईजीपी दानबहादुर कार्कीका पारिवारिक सदस्यहरूसँग समन्वय गर्दै ठेकेदार समूहलाई ठेक्का पाउने व्यवस्था मिलाएको स्रोतले दाबी गर्छ । चन्द पछिल्लो समय प्रहरीका ठेक्का र सरुवा–बढुवामा बिचौलियाको रूपमा परिचित छन् । अर्का बिचौलिया रमेश कार्की पनि सामान खरिदमा सक्रिय रहेको चर्चा छ ।
आईजीपी कार्कीले भने प्रबन्ध निर्देशनालयले हेर्ने काम भएको भन्दै यस विषयमा आफू ‘अनभिज्ञ’ देखाउने गरेको छ । तर स्रोतका अनुसार, आईजीपी कार्कीले नियुक्ति हुनु अघि नै प्रबन्ध निर्देशनालयको टोली आफ्नो विश्वासपात्र अनुसार तयार गरिसकेका थिए । यस क्रममा डीएसपी प्रकाश थापा र इन्स्पेक्टर ईश्वरी अधिकारीलाई प्रबन्धमा ल्याइएको थियो ।
प्रहरीको सेटिङ टोलीसँग पुरानै ठेकेदारको सिन्डिकेट लामो समयदेखि काम गर्दै आएको र अब पनि निर्वाचन प्रहरीका लागि लत्ताकपडाको ठेक्का सोही समूहलाई दिने योजना रहेको आरोप छ । यसबारे गृहमन्त्रालयको चासो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशनमा भदौमा प्रहरीको लत्ताकपडा खरिदका क्रममा ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता सार्वजनिक भएपछि टेन्डर रद्द गरिएको थियो । तर अहिले, चुनाव नजिकिँदै गर्दा, झन् ठूलो बजेटको ठेक्का सेटिङका माध्यमबाट रैथाने ठेकेदारलाई दिइने अवस्थामा रहेको स्रोतले बताएको छ ।























