images
images
  • पारदर्शितामै गम्भीर प्रश्न : सम्पत्ति विवरण लुकाएरै चार मन्त्रीले सरकारबाट लिए बिदा

    काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारमा सहभागी भएका चार मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी राजीनामा दिएका छन्।

    कार्की सरकारमा रहेका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी राजीनामा दिएका हुन्।

    चारै मन्त्रीले यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दिएका छन्।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको’ जनाइएको छ तर विवरण खुल्दैन। अर्थात्, त्यसलाई गोप्य राखिएको छ।

    गत पुसमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन मन्त्री घिसिङले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको विषयमा सोधिएको जिज्ञासामा भनेका थिए, ‘मन्त्री भएको दुई महिनाभित्र हामीले सम्पत्ति विवरण क्याबिनेटमा पठाइसकेका छौं।’ आफूहरूले बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्ने काम आफ्नो नभएको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयको हो।

    प्रशासन विज्ञहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारको नैतिकताको विषयसँग पनि जोडिएको बताउँछन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार झन् पारदर्शी हुनुपर्ने र त्यसले तत्कालै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

    गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले भदौ ३० गते, असोज ६ गते, कात्तिक ९ गते, मंसिर २६ गते र पुस ११ गते गरी पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेकी छन्। पाँचौं पटकको विस्तारपछि कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय भएको छ।

    वेबसाइटमा १० मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सुरुमा पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

    प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार विवरण बुझाउनुपर्ने म्याद सकिएको तीन दिनपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले विवरण बुझाएकी थिइन्। ऐनको उक्त प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भनिए पनि त्यसलाई सार्वजनिक भने गरिएको छैन।

    सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय नैतिकतामा भर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images