काठमाडौं– सरकारले गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना अध्ययन गर्न गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरेको छ ।
फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बिथोलिन सक्ने भन्दै सरकारले ‘लगभग तयार’ भएको प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गर्दै आयोगलाई म्याद थपका लागि आउन दबाब दिएको पाइएको छ ।
सरकारले गत ३ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ‘भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो । ३ महिनाको कार्यादेश दिएर गठन गरिएको आयोगले ८ असोजबाट काम थालेको थियो ।
निर्धारित समयमा काम नसकेपछि सरकारले आयोगलाई १ महिना म्याद थप गरेको थियो । थपिएको म्याद आगामी ८ माघमा सकिँदै छ । म्यादभित्रै आयोग प्रतिवेदन बुझाउने अवस्थामा रहे पनि सरकारकै आग्रहमा २० देखि बढीमा १ महिनाका लागि म्याद थप माग्ने तयारी भइरहेको आयोगकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कांग्रेस, एमालेका नेता, केही जेनजी अभियन्तासहित तत्कालीन सरकारका केही मन्त्रीसमेतलाई २३ र २४ भदौको घटनामा जिम्मेवार ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेपछि सरकार चुनावअघि भरसक प्रतिवेदन नै नबुझ्ने र बुझेपछि पनि चुनाव नभएसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगर्ने रणनीतिमा रहेको आयोगले जनाएको छ ।























