काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित हुने १ सय ६५ पदका लागि ३ हजार ४ सय २८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमा पुरुषको संख्या ३ हजार ३७ जना र महिलाको संख्या ३ सय ९१ रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णबहादुर रावतका अनुसार महिला उम्मेदवारको संख्या १२ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
संघीय संसदमा महिलोको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत अनिवार्य छ । तर प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी कम परेको छ । ३३ प्रतिशत पु¥याउन अब दलहरूले समानुपातिक तर्फबाट महिला सांसद बनाउनेछन् ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १ सय १० जना समानुपातिक तर्फबाट र १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित हुन्छन् ।
राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ प्रायः जित सुनिश्चित ठानिएका क्षेत्रमा पुरुष उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । महिला नेताहरूलाई भने जोखिमपूर्ण वा कमजोर मानिएका क्षेत्रमा पठाउने, अथवा समानुपातिक सूचीमा राखेर प्रतिनिधित्व पूरा भएको देखाउने प्रवृत्ति छ । यसले गर्दा महिला राजनीतिमा सक्रिय भए पनि निर्णायक प्रतिस्पर्धामा पुग्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मंगलबारको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीले पनि यस्तै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको देखाउँछ ।
कुन दलको कति र को महिला उम्मेदवार ?
नेपाली कांग्रेस
विघटित प्रतिनिधिसभामा ठुलो दल कांग्रेसले मुलुकको १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । तर, महिलाको संख्या जम्मा ११ रहेको छ । यो उसले उठाएको कुल उम्मेदवारको ६.६६ प्रतिशत हो । मंगलबार दर्ता भएको उम्मेदवारको सूचीअनुसार कांग्रेसले कोशी प्रदेशमा दुईजना महिला उठाएको छ । त्यस्तै, मधेशमा दुई, लुम्बिनीमा एक, कर्णालीमा एक र बागमतीमा पाँचजनालाई उठाएको छ । तर, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कसैलाई पनि उम्मेदवार बनाएको छैन ।
झापा २ – सरिता प्रसाईं
झापा ५ – मन्धरा चिमोरिया
सिराहा ४ – चन्द्रकलाकुमारी यादव
सिन्धुली २ – सुशीला थिङ
मकवानपुर १ – महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’
काठमाडौं ८ – सपना राजभण्डारी
काठमाडौं ९ – नानु बास्तोला
चितवन २ – मीनाकुमारी खरेल
रुकुम पूर्व – कुसुमदेवी थापामागर
दैलेख १ – वासना थापा
महोत्तरी २ – किरण यादव
नेकपा एमाले
यो समस्या अर्को पुरानो र ठुलो दल एमालेमा अझ धेरै देखिन्छ । मुलुकका सातमध्ये चार प्रदेशमा महिला उम्मेदवार बनाएको एमालेले तीनवटा प्रदेशमा कुनै पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छैन । उपलब्ध सूचीअनुसार एमालले कोशीमा तीन, मधेशमा दुई, गण्डकीमा तीन र लुम्बिनीमा दुई गरी जम्मा १० जना महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ । यो उसको कुल उम्मेदवारकोे ६.०६ प्रतिशत हो । बाँकी रहेको बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उसले उम्मेदवार नै बनाएको छैन ।
रुपन्देही ४ – सुनिता ठटेर
बर्दिया १ – विमला विक
तनहुँ १ – भगवती न्यौपाने
बागलुङ २ – मञ्जु शर्मा चालिसे
मुस्ताङ – इन्द्रधारा विष्ट
धनुषा ३ – जुली महतो
बारा ३ – ज्वाला साह
सुनसरी ३ – भगवती चौधरी
सोलुखुम्बु – कल्पना राई
ओखलढुंगा – अस्मिता थापा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
पुराना र नयाँ गरी १८ दलको संयोजनमा बनेको नेकपाले पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार उठाउन कन्जुस्याइँ गरेको छ । यसले पनि मुलुकको १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ । तर, महिलाको संख्या ११ मात्रै छ । यो यसले उठाएको कुल संख्याको ६.६६ प्रतिशत हो । उसले कोशीमा दुई, मधेशमा दुई, बागमतीमा चार, गण्डकीमा एक, लुम्बिनीमा एक र सुदूरपश्चिममा एक महिला उठाउँदा कर्णालीमा भने कुनै पनि महिलालाई टिकट दिएको छैन ।
झापा २ – धर्मशिला चापागाईँ
संखुवासभा १ – सरिता खड्का थापा
सुनसरी २ – रामकुमारी चौधरी
रौतहट ३ – पुनम देवी
काठमाडौं १ – मेनका भण्डारी
काठमाडौं ५ – कल्पना शर्मा
काभ्रे २ – वसुन्धरा हुमागाईं
चितवन ३ – रेनु दाहाल
मनाङ – यशोदा सुवेदी गुरुङ
नवलपरासी पश्चिम – डा। सिन्धु जलेसा
कञ्चनपुर १ – विना मगर
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पुराना दलको तुलनामा केही हदसम्म धेरै महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उठाएको छ । तर, यो संख्या पनि पर्याप्त भने होइन । रास्वपाले मुलुकभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउँदा १७ महिलालाई मात्रै प्रत्यक्षतर्फको टिकट दिएको छ । यो उसले उठाएको कुल संख्याको १०।३० प्रतिशत हो । प्राप्त सूचीअनुसार उसले कोशीमा पाँच, मधेशमा तीन, बागमतीमा चार, गण्डकीमा एक, कर्णालीमा दुई, लुम्बिनीमा एक र सुदूरपश्चिममा एक गरी कुल १७ महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा उठाएको छ ।
झापा १ – निशा डाँगी
झापा २ – इन्दिरा रानामगर
मोरङ ५ – आशा झा
मोरङ ६ – रुबिना आचार्य
सुनसरी १ – सरिन ९गोमा० तामाङ
ललितपुर ३ – तोसिमा कार्की
चितवन ३ – सोविता गौतम
धादिङ १ – आशिका तामाङ
काठमाडौं १ – रञ्जु दर्शना
कैलाली १ – कोमल ज्ञवाली
रुपन्देही ४ – कनैया बनया
सप्तरी १ – पुष्पा चौधरी
माहोत्तरी ४ – गोरीकुमारी यादव
सर्लाही १ – निमिता खत्री
जुम्ला – विनिता कठायत
हुम्ला – टासी ल्हाजोम
कास्की ३ – विना गुरुङ
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)
अर्को पुरानो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि यसपटक प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार कम उठाएको छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठएको उसले महिला उम्मेदवारलाई १२ ठाउँमा मात्रै टिकट दिएको छ । यो कुल संख्याको ७।२७ प्रतिशत हो । यद्यपि, उसले पनि सुदूरपश्चिममा भने कुनै पनि महिलालाई टिकट दिएको छैन ।
इलाम – ज्वाला नेपाल दाहाल
धनकुटा – बीभत्सु थापा
बारा १ – लक्ष्मी साह कलवार
पर्सा २ – विना जैसवाल
काठमाडौं २ – कुन्तीदेवी पोखरेल
ललितपुर १ – सजिना कार्की
चितवन २ – रिना गुरुङ
नवलपरासी ९पूर्व० २ – रुनकुमारी महतो
मुस्ताङ – कमला लालचन
रुपन्देही २ – कार्भिका थापा
दैलेख १ – कुन्तीकुमारी शाही
दैलेख २ – वविता शाही
टिकट वितरणमा पुरुषकै वर्चस्व
महिला उम्मेदवार कम हुनुको कारण टिकट वितरण गर्ने संरचनामा महिलाको उपस्थिति न्यून हुनु हो । नेपाली कांग्रेसको टिकट वितरण विशेष महाधिवेशनबाट सभापति भएका गगन थापाले गरेका हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले टिकट वितरण गरेका हुन् ।
के छ कानुन ?
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ को उपधारा ८ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसो हुँदा प्रत्येक दललाई सदनमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुर्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।
तर, कानुनले प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट गरिने प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छैन । त्यसो हँुदा दलले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ कम टिकट दिन्छन् । त्यसको पुर्ताल समानुपातिकबाट गर्छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ (८) मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ ।
त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै राजनीतिक दलको एकतिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । -पत्रपत्रिकाबाट























