काठमाडौं– सुशासनको माग गर्दै भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर कसुरका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन थालेपछि सरकारकै प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखी दुई वर्षभित्र सुधारको समय दिएकामा एक वर्ष बितिसक्दा पनि उल्टो दिशामा निर्णय हुन थालेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गरी जीबी राई, रवि लामिछाने, छविलाल जोशीसहित करिब ५० जनालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको छ ।
यस निर्णयविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता भएका छन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता निर्णयले एफएटीएफ, विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष नेपालले गरेका प्रतिबद्धता कमजोर बनाउँछन् र ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम बढाउँछन् ।
सहकारी क्षेत्रमा खर्बौं रुपैयाँको कारोबार भए पनि स्रोत र लगानीबारे प्रभावकारी नियमन नहुँदा शुद्धीकरणको जोखिम झनै गहिरिएको छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी छविका कारण चर्चित कार्की नेतृत्वको सरकारले नै अभियुक्तलाई जोगाउने निर्णय गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप धुमिल भएको टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ ।























