काठमाडौं– महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा सुरुमा एक व्यक्तिको हकमा मात्र गरिएको निर्णय सच्याउँदै अब सबै प्रतिवादीको हकमा समान रूपमा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी छन् ।
लामिछानेमाथि लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग मात्र फिर्ता लिने निर्णय भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो भने नेपाल बार एसोसिएसनसहित विभिन्न पक्षबाट चर्को आलोचना र दबाब बढेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले शुक्रबार नयाँ निर्णय लिएकी हुन् ।
‘अब सहकारी ठगीका सबै अभियुक्तलाई लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ,’ भण्डारीले भनिन् ।
यसअघि उनले रवि लामिछानेको हकमा मात्र अभियोगपत्र संशोधन (अभियोग फिर्ता) गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
तर त्यो निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार गर्दै अब सबै प्रतिवादीको हकमा एउटै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिइने उनले स्पष्ट पारिन् ।
‘पहिले लामिछानेको हकमा मात्र भन्ने निर्णय भएको थियो, अब सबैको हकमा अभियोग संशोधन हुन्छ,’ भण्डारीले भनिन्, ‘हामीले विभेद गर्न मिल्दैन । सबैलाई एउटै निर्णय हुनुपर्छ । यसअघि भएको त्रुटिलाई सच्याउन खोजिएको हो ।’
कसैलाई पनि अन्याय नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ताको भनाइ छ ।























