काठमाडौं : सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अधिकांश अभियुक्तहरूलाई अदालतले सजाय दिँदै आएको उदाहरण हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोग हटाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि इच्छाराज तामाङ, केदारनाथ शर्मा र रविन्द्र चौलागाईंलगायत सहकारी ठगीका अभियुक्तहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत दोषी ठहर गर्दै कडा सजाय सुनाइएको थियो । तर रवि लामिछानेको हकमा भने अभियोग सच्याएर गम्भीर कसुर हटाइनु छनोटपूर्ण र कानुनको गलत प्रयोग भएको भन्दै वरिष्ठ कानुनविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
कानुनविद्हरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रडिकेट अफेन्ससँग जोडिएको गम्भीर अपराध भएकाले त्यसलाई अलग गरेर फिर्ता लिन नमिल्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।
यस्तो निर्णयले न्यायिक प्रणालीको विश्वसनीयता कमजोर पार्ने र एफएटीएफको ग्रे–लिस्टमा रहेको नेपाल झन् जोखिमतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी पनि उनीहरूको छ ।
यद्यपि, केही पूर्वन्यायाधीशले भने प्रमाण नपुगेका मुद्दामा अभियोग फिर्ता लिनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै भएको दाबी गरेका छन् ।
यद्यपि पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा कानुनी जानकार तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि कानुनकै खिल्ली उडाएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ ।
लामिछानेको यो निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री मौन हुनुले झन् उनको आलोचना बढेको छ ।























