काठमाडौं– सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर, कानुनी जटिलताका कारण यो प्रक्रिया सहज भने छैन ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकार आफैंले सिधै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन । त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति र पीडित पक्षको सहमति आवश्यक पर्छ । लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेपछि बुधबार उक्त कार्यालयले आफ्नो राय सरकारलाई बुझाएको हो ।
संविधानको धारा १५८ को उपधारा (२) अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम अधिकार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा निहित छ । हाल लामिछानेविरुद्ध देशका विभिन्न पाँच जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन् ।
काठमाडौं, कास्की, चितवन र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया भने सरकार र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको निर्णयमा मात्र निर्भर हुँदैन । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय स्रोतका अनुसार विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामध्ये लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने तयारी सरकारले गरेको छ । तर, ती मुद्दा दायर भएका प्रत्येक जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ताको अनुमति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
स्रोतका अनुसार शुक्रबार कार्यालय समय सुरु हुनासाथ मुद्दा फिर्ता प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाइने छ । त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नेछन् । निवेदनमाथि अदालतले इजलास तोकी बहस आह्वान गर्नेछ, जहाँ सरकारी वकिल, प्रतिवादी र पीडित पक्षबीच त्रिपक्षीय बहस हुनेछ । सबै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले मुद्दा फिर्ता उपयुक्त ठहर गरेमा मात्र मुद्दा फिर्ता हुने व्यवस्था छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ (क) अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने सूचीमा राखिएको छ । साथै, सोही दफाको (ग) मा मुद्दा फिर्ताका कारण कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था भएमा, त्यस्तो व्यक्तिको सहमति बिना मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
लामिछानेको हकमा यदि कुनै तहको अदालतले मुद्दा फिर्ताको आदेश दिए पनि पीडित पक्षले माथिल्लो अदालतमा पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् । उनका लागि सबैभन्दा जटिल मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा रहेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा १ हजार ८३१ जना बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गरिएको छ । सहकारीको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी भएको र सोहीमध्ये २ करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह भएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।























