images
images
  • रविको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया निकै जटिल, अदालतले अनुमति नदिए पुनः जेल जाने निश्चित

    काठमाडौं– सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर, कानुनी जटिलताका कारण यो प्रक्रिया सहज भने छैन ।

    प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकार आफैंले सिधै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन । त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति र पीडित पक्षको सहमति आवश्यक पर्छ । लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेपछि बुधबार उक्त कार्यालयले आफ्नो राय सरकारलाई बुझाएको हो ।

    संविधानको धारा १५८ को उपधारा (२) अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम अधिकार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा निहित छ । हाल लामिछानेविरुद्ध देशका विभिन्न पाँच जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन् ।

    काठमाडौं, कास्की, चितवन र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया भने सरकार र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको निर्णयमा मात्र निर्भर हुँदैन । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय स्रोतका अनुसार विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामध्ये लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने तयारी सरकारले गरेको छ । तर, ती मुद्दा दायर भएका प्रत्येक जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ताको अनुमति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

    स्रोतका अनुसार शुक्रबार कार्यालय समय सुरु हुनासाथ मुद्दा फिर्ता प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाइने छ । त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नेछन् । निवेदनमाथि अदालतले इजलास तोकी बहस आह्वान गर्नेछ, जहाँ सरकारी वकिल, प्रतिवादी र पीडित पक्षबीच त्रिपक्षीय बहस हुनेछ । सबै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले मुद्दा फिर्ता उपयुक्त ठहर गरेमा मात्र मुद्दा फिर्ता हुने व्यवस्था छ ।

    मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ (क) अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने सूचीमा राखिएको छ । साथै, सोही दफाको (ग) मा मुद्दा फिर्ताका कारण कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था भएमा, त्यस्तो व्यक्तिको सहमति बिना मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

    लामिछानेको हकमा यदि कुनै तहको अदालतले मुद्दा फिर्ताको आदेश दिए पनि पीडित पक्षले माथिल्लो अदालतमा पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् । उनका लागि सबैभन्दा जटिल मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा रहेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

    उक्त मुद्दामा १ हजार ८३१ जना बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गरिएको छ । सहकारीको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी भएको र सोहीमध्ये २ करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह भएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images