पटक–पटक किन फापेन नेपालमा उदार संसदीय व्यवस्था ?

राजा महेन्द्र (२०१७ पुस एक), गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०५१ असार २७), मनमोहन अधिकारी (२०५२ जेठ २६), सूर्यबहादुर थापा (२०५४ पुस २४), गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०५५ माघ एक), शेरबहादुर देउवा (२०५९ जेठ आठ), बाबुराम भट्टराई (२०७९ जेठ १४), केपी शर्मा ओली (२०७७ पुस पाँच), केपी शर्मा ओली (२०७८ जेठ सात) र सुशीला कार्की (२०८२ भदौ २७) ले प्रतिनिधि सभा (उदार संसदीय व्यवस्था) को घाँटी निमोठे । विघटन सिफारिस बिनै कुनै पनि प्रतिनिधि सभाले पुरा कार्यकाल बिताउन नपाउनु निकै ठूलो अस्थिरता हो ।

प्रतिनिधि सभा पटक–पटक विघटन गर्नु पर्ने अभिशाप के छ ?
२३ र २४ भदौको नवयुवाहरुको विद्रोह र राष्ट्रिय धरोहरहरुको विध्वंसपछि २७ भदौमा सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । नवयुवाहरुकै रोजाइमा कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान मिचेर ‘राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी’ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

जसै कार्कीले संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइन्, २७ भदौकै रातको ११ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरिन । प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएपछि कार्कीले गरेको पहिलो हस्ताक्षर नै प्रतिनिधि सभा विघटन थियो । जबकि नवयुवाहरुको विद्रोह र विध्वंसमा कहीँ कतै पनि सार्वभौम नागरिकहरुले चुनेको प्रतिनिधिहरुको थलो प्रतिनिधि सभा विघटनको माग राखिएको थिएन ।

नवयुवाहरुको विद्रोह भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्ध विरुद्ध थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध थिएन । प्रतिनिधि सभा आफैंले भ्रष्टाचार गरेको पनि थिएन, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध प्रतिनिधि सभाले लगाएको पनि होइन । बरु यस्ता नकाम धन्दा विरुद्ध प्रतिनिधि सभाभित्र कोही न कोही सांसदहरुले प्रश्न उठाउने गरेका थिए । तर, कसले, किन, कसको स्वार्थमा प्रतिनिधि सभा विघटनको माग राख्यो ? अहिलेसम्म प्रष्ट खुल्न सकेको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सबैभन्दा पहिला नेपाली सेनाको मुख्यालय (जङ्गी अड्डा) भित्र जेनजी युवाहरुको वार्ता हुने र वार्ता हुनु अघि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु पर्ने स्टाटस लेखेका थिए । साहको त्यही स्टाटसपछि माहोल यस्तो बन्यो कि प्रधानमन्त्री बन्न मञ्जुर सुशीला कार्कीले समेत प्रतिनिधि सभा विघटनलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाइन ।

प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो निर्वाचन मंसिर २०७९ मा भएको थियो । पाँच वर्षे कार्यकालका लागि भएको निर्वाचन २७ भदौमा प्रधानमन्त्री कार्कीले विघटन सिफारिस गर्दा दुई वर्ष नौ महीना मात्र बितेको थियो । यसको प्राकृतिक आयु अझै दुई वर्ष तीन महीना बाँकी नै थियो । कतिसम्म भने रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) लगायत दलहरुले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पुरा बित्ने विस्वासमा ‘मिसन ८४’ चलाईरहेका थिए । तर, नवयुवाहरको विद्रोहलाई आवरणमा देखाएर आफ्नो आयु पुरा हुन नदिई असमयमै प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । सार्वभौम प्रतिनिधि सभासँग कसको के रिस थियो ? समयक्रममा खुल्दै जाला ।

विडम्बना के भने कार्यकाल पुरा नहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको यो पहिलो पटक होइन । रमाइलो नै भनौ– ०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट गठन भएको प्रतिनिधि सभालाई समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस पाँच र २०७८ जेठ सात गते गरी दुई पटक विघटन गरेका थिए । तर, दुई पटक नै सर्वोच्च अदालतले ब्युँताई दिएकोले मात्र पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा हुन पाएको थियो । अनावश्यक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकैले २०७८ असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट ओलीले प्रधानमन्त्री पद समेत गुमाउनु परेको थियो ।

संसदीय इतिहास
नेपालमा आम निर्वाचनको इतिहास लामो छैन । २०१५ साल फागुन सात गते मुलुकमा पहिलो पटक आम निर्वाचन भएको थियो । २००७ साल फागुन सात गते नेपालमा प्रजातन्त्रको बिहानी उदाएको भए पनि त्यसको आठ वर्ष संसदीय निर्वाचन हुनै सकेन । यसबिचमा मोहन शम्शेर जबरा, मातृका प्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, कुँवर इन्द्रजित सिंह (डा. केआई सिंह), सुवर्ण शम्शेर प्रधानमन्त्री बने ।

२०१५ साल फागुन एक गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको पहिलो संविधान जारी गरे । त्यस संविधान अनुसार २०१५ साल फागुन सात गते एक सय नौ संसदीय स्थानका लागि पहिलो आम निर्वाचन भएको थियो । जसमा नेपाली कांग्रेस ७४, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी पाँच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चार, नेपाल प्रजा परिषद् (घन कोदालो) दुई, नेपाल प्रजा परिषद् (हलो) एक र स्वतन्त्र चार स्थानमा विजयी भएका थिए ।

त्यो आम निर्वाचनमा मतदाताको उमेर २१ र उम्मेदवारको उमेर २५ वर्ष तोकिएको थियो । रोचक यो छ कि निर्वाचन आयोगले कम्तीमा २२ स्थानमा निर्वाचन लड्ने दललाई मात्र राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो । जस अनुसार सात वटा दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका थिए ।

२०१५ साल फागुनभित्रै निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आएको भए पनि २०१६ जेठ १३ गतेसम्म तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचनबाट दुई तिहाई बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएनन् । राजा महेन्द्रले २०१६ साल जेठ १३ गते संसदीय दलका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई नेपालको पहिलो आम निर्वाचनबाट चुनिएको पहिलो प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।
२०१५ सालमा जारी गरिएको संविधानमा सबै अधिकार राजा महेन्द्रमा निहित थियो । त्यही अधिकारको दुरुपयोग गरेर राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस एक गते मध्यान्ह प्रधानमन्त्री वीपी सरकारलाई त अपदस्त गरे नै, प्रतिनिधि सभालाई समेत विघटन गरिदिए । महेन्द्रले प्रधानमन्त्री वीपीलगायतलाई सुन्दरीजल पुर्याएर बन्दी बनाए ।

२०१७ साल पुस एक गतेदेखि २०१९ साल चैत्त २० गतेसम्म राजा महेन्द्र आफैँ मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भए । अर्थात उनैले राज्य प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख दुवैको जिम्मेवारी लिए । उनले ०१९ साल चैत्र २० गते डा. तुलसी गिरीलाई मन्त्रिपरिषद्को पहिलो अध्यक्ष बनाएका थिए । राजा महेन्द्रले लादेको पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षसम्म टिक्यो ।
नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा २०४६ सालको फागुन सात गतेबाट राजनीतिक दलहरुले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलनको जेहाद छेडे । फलतः २०४६ साल चैत्र २६ गते पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । राजा वीरेन्द्र बहुदलका लागि राजी भए । २०४७ साल बैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । यस सरकारले संविधान जारी गर्ने र आम निर्वाचन गराउने दायित्व पाएको थियो ।
भट्टराई सरकारले आफूले पाएको दुवै दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्यो । दरबारको दबाबका बाबजुद पनि २०४७ कार्तिक २३ गते संविधान ल्यायो भने २०४८ साल बैशाख २९ गते दुई सय पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकेर निर्वाचन गरायो । दुर्भाग्य के भने चुनावी कमाण्डर प्रधानमन्त्री भट्टराई आफैंँ भने काठमााडौं–एकबाट पराजित भए । कांग्रेसभित्रकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको षडयन्त्रमा भट्टराईलाई हराईएको थियो । किनभने भट्टराईले जितेका भए उनै प्रधानमन्त्री हुने थिए । त्यसबेला कोइराला प्रधानमन्त्री हुन पाउने थिएनन् ।

०४८ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एक सय १० सिटमा जित निकालेको थियो । भट्टराई पराजित भएपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री एवम् पहिलो आम निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका कान्छा भाइ गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ साल जेठ १५ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

कोइरालाको कुमति
२०५१ सालसम्म आइपुग्दा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोले यस्तो रौद्र रुप धारण गर्यो कि प्रधानमन्त्री कोइराला धैर्यताको साटो कुमतिको बाटो हिँडे अर्थात उनले २०५१ साल असार २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे र त्यही सालको कार्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । कोइरालाले संसद विघटन गरे विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको इजलासले उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै कोइरालाको स्वेच्छाचारी कदमलाई नै सदर गरिदियो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गरिदिएपछि कार्तिक २९ गते निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन सकेनन् । सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा नेकपा एमाले उदायो । एमालेले यस निर्वाचनमा ८८ सिट जितेको थियो । त्यसैले सबैभन्दा ठूलो दलका नाताले २०५१ मंसिर १४ गते एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने ।

नेपाली कांग्रेसले सात महीनामै २०५२ जेठमा अधिकारी सरकारविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव ल्यायो । कांग्रेसले अविस्वास प्रस्ताव ल्याएपछि २०५२ जेठ २६ गते प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि संसद विघटनको सिफारिस गरे । अधिकारीको यस कदम विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट पर्यो । प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको इजलासले यस रिटमा भने ठूलो राजनीति गर्यो र २०५२ भदौ १२ गते प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरिदियो । जबकि कोइरालाको यस्तै कदमलाई उपाध्याय नेतृत्वकै इजलासले सदर गरिदिएको थियो ।

मनमोहन सरकार ढल्यो । २०५२ साल भदौ २७ गते नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा त्रिशंकु सरकार बन्यो । जसमा कांग्रेस, राप्रपा (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी) र नेपाल सद्भावना पार्टी सहभागी थिए । संसदीय राजनीतिमा यही बिन्दुबाट निकै घृणित खेलहरु सुरु भए । संसद नै किनबेचको थलो बन्यो । सुरा–सुन्दरी काण्ड घटे, घटाइए ।

कुरुपताको अनेक काण्ड घटाइएको भए पनि देउवा सरकार डेड वर्ष मात्र टिक्यो । एमालेको अगुवाइमा उस्तै फोहोरी खेल खेलेर २०५३ फागुन २९ गते राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाइयो । यस सरकारमा एमाले नेता बामदेव गौतम उपप्रधान र गृह मन्त्री बने । फेरि कांग्रेसकै सहयोगमा राप्रपाका सूर्यबहादुर थापालाई अघि सारेर चन्द सरकार गिराइयो र २०५४ साल असोज २१ गते थापा प्रधानमन्त्री बने । थापा सरकारमा कांग्रेसबाट खुमबहादुर खड्काले नेतृत्व गरेका थिए । थापा सरकार पनि करिब नौ महीना मात्र टिक्यो । आफ्नो सरकार ढल्ने भएपछि थापाले पनि २०५४ पुस २४ गते संसद विघटन सिफारिस गरेका थिए । तर, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले थापाको सिफारिसलाई सदर गरिदिएनन् ।

थापाको प्रस्ताव सदर नभएपछि २०५५ बैशाख दुई गते कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने । दुई पटकको विघटन सिफारिसबाट बचे पनि आफू नेतृत्वको सरकार ढल्ने भएपछि एमालेसमेतको सर्मथनमा कोइरालाले २०५५ माघ एक गते संसद विघटन गरी २०५६ बैशाख २० र जेठ तीन गते ‘अर्लि इलेक्सन’ घोषणा गरिदिए । फलतः त्यसबेला निर्धारित मितिभन्दा छ महीना अलि अघि नै निर्वाचन भएको थियो ।
यो प्रतिनिधि सभाले पुरा कार्यकाल बिताउने अवसर पाएको थियो भने ०५६ कार्तिकमा मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुनु पर्ने थियो । ०५१ कार्तिक २९ मा भएको निर्वाचनपछि बनेका मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन सिफारिस गरेका थिए । ‘अर्लि इलेक्सन’ का कारण कोइरालाको मात्र सदर भएको थियो । अधिकारीको इच्छा अदालत र थापाको चाहनामा दरबारले रोक लगाईदिएको थियो ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई स्यालुट, देउवा पनि उही पथमा
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्धारित मितिभन्दा अघि नै घोषणा गरिएको ०५६ सालको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कम्तीमा यति चाहिँ स्वीकार गरे कि मेरै नेतृत्वमा कांग्रेस निर्वाचनमा होमिने हो भने बर्बादीबाट कसैले रोक्न सक्तैन । त्यसैले आफ्नो मुर्खताका बावजुद कोइरालाले २०५६ को निर्वाचनपछि कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै पहिल्यै कमाण्डर तोकेको थियो ।

यो दूरदर्शिताले कांग्रेसले एक सय ११ सिट जितेर बहुमत प्राप्त गर्यो । पूर्वसभापति भट्टराई २०५६ जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । निर्वाचन जित्ने खुराफाती सोंचले कोइरालाले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तोकेका भए पनि उनको इष्र्या, लोभ र संर्कीणताले धैर्य गर्न सकेन । त्यसैले कोइराला आफ्नै पार्टीका संस्थापक र पूर्वसभापति भट्टराई नेतृत्वको सरकार गिराउन उद्दत भए ।

फलतः कोइरालाले भट्टराई सरकार ढलाएरै छाडे । त्यसबेला झण्डै तीस वर्षपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई फ्रान्स सरकारले छ दिने मैत्रीपूर्ण भ्रमणमा निम्त्याएको थियो । भ्रमणको मिति तय भइसकेको थियो । कोइरालाकै निर्देशनमा भट्टराईमाथि एकाएक अविस्वास प्रस्ताव राखियो । भट्टराईले तय भइसकेको फ्रान्स भ्रमण गरेर एक सातापछि राजीनामा दिने याचना गरे । तर, कोइरालाकै अगुवाइमा उनको त्यो याचनालाई घोर अपमान गरियो । भट्टराईले संसदको रोष्टममा उभिएर आँसुका धारा बगाउँदै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर, कोइराला जस्तो मुर्खतापूर्ण आवेगमा आएर संसद विघटन सिफारिस गरेनन् । यसअर्थमा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री भट्टराई राजनीतिमा अग्लो कद र स्यालुटका भागेदार हुन् ।

आफ्नै पार्टीका संस्थापकलाई घात गरेर २०५६ चैत्र आठ गते पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । घात, प्रतिघात, प्रतिशोधले थङथिलो भएको कोइराला सरकार पनि लामो समय टिकेन । खुट्टा तान्ने उक्त अभ्यास २०४८ सालदेखि कोइरालाले नै सिकाएका थिए । २०५८ साउन ११ गते कोइरालालाई विस्थापन गरेर कांग्रेसकै अर्का नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राज गर्न पुगे ।

कांग्रेसभित्रको किचलोकै कारण २०५९ जेठ आठ गते मध्यराति देउवाले पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको इसारामा प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरिदिए । प्रतिनिधि सभाको लन्ठो साफ भएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘असक्षम करार’ गरेर बर्खास्त गरिदिए । अरुलाई न्याय नदिनेले अन्ततः आफूले पनि न्याय पाउँदैन भन्ने भनाइ यहाँ चरितार्थ भयो ।

२०५९ जेठमा शेरबहादुर देउवाले अनाहकमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि पाँच वर्षसम्म निर्वाचन नै भएन । त्यसबेला माओवादी द्धन्द्ध उत्कर्षमा थियो । २०६२ मंसिर सात गते दल–माओवादीबिच १२ बुँदै समझदारी भएपछि ०६२–६३ मा बसन्त विद्रोह भयो । त्यही विद्रोहको रापतापबाट निसासिएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ बैशाख ११ गते आफैँले विघटन सदर गरेको प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरिदिए । त्यही पुर्नस्थापनाको जगमा दलहरु अहिले ढलिमली गरिरहेका छन् ।

गणतन्त्रपछि पनि उही पारा
भागवण्डामा रमाउँदै २०६३ माघ एक गतेबाट माओवादी पनि राजाबाट पुर्नस्थापित संसदमा भित्रियो । २०६४ चैत्रमा भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादी पहिलो शक्तिका रुपमा उदायो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नेपाललाई गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरियो ।

तर, आफ्ना दाजुलाई २०१५/१६ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले देखाएको व्यवहार दोहोर्याउँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६५ साउन अन्तिमसम्म माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेनन् । यता कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतलाई कोइरालाले जसरी धोका दिएका थिए, त्यही सिको गरेर माओवादीले पनि कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपति बन्ने धोको पुरा हुन दिएन ।

२०६४ चैत्रमा निर्वाचित संविधान सभाले पनि आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाएन । संविधान सभाबाट संविधान जारी नगर्दै २०६९ जेठ १४ गते मध्यराति पहिलो संविधान सभाको दुःखद अन्त्य गरियो । २०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट २०७२ असोज तीन गते जेनतेन संविधान त जारी गरियो । तर, यो संविधानमाथिका बखेडा जारी छन् ।

राजा महेन्द्र (२०१७ पुस एक), गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०५१ असार २७), मनमोहन अधिकारी (२०५२ जेठ २६), सूर्यबहादुर थापा (२०५४ पुस २४), गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०५५ माघ एक), शेरबहादुर देउवा (२०५९ जेठ आठ), बाबुराम भट्टराई (२०७९ जेठ १४), केपी शर्मा ओली (२०७७ पुस पाँच), केपी शर्मा ओली (२०७८ जेठ सात) र सुशीला कार्की (२०८२ भदौ २७) ले प्रतिनिधि सभा (उदार संसदीय व्यवस्था) को घाँटी निमोठे ।
जसमध्ये राजा महेन्द्र, गिरिजाप्रसाद कोइराला दुई पटक, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईको इच्छा पुरा भएको छ भने मनमोहन अधिकारी, सुर्यबहादुर थापा, केपी ओली दुवै पटकको सनक पुरा हुन पाएन । कार्की कदम अदालतमा विचाराधीन छ । अर्थात २०१७ साल पुस एकदेखि २०८२ साल भदौ २७ सम्म १० पटक उदार संसदीय व्यवस्थाको घाँटी निमोठिएकोमा पाँच पटक सदर, चार पटक बदर र अहिले पछिल्लो अदालतमा विचाराधीन छ ।

पटक–पटक किन निमोठिन्छ प्रतिनिधि सभाको घाँटी ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनका भनाइमा पटक–पटक प्रतिनिधि सभाको विभत्स अन्त्य त गरिएको छ नै, ज–जसले नयाँ व्यवस्था दिएका छन्, उनीहरुलाई समेत त्यो व्यवस्था प्राप्तिपछि पूर्णरुपमा निषेध गरिएको छ । लिङ्देनका शब्दमा २००७ सालमा राणाहरुले प्रजातन्त्र दिएका थिए । तर राणाहरु नै निषेधमा परे । २०४६ सालमा राजा–पञ्चहरुले बहुदल दिएका थिए ।

बहुदल प्राप्तिपछि पञ्चहरुलाई पार्टी खोल्न समेत झण्डै–झण्डै प्रतिबन्ध लगाइयो । २०६३ मा पनि राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरिदिएका थिए । तर, सडक, सदनको माग नहुँदा नहुँदै पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई दरबारबाट निकालेर राजसंस्था नै अन्त्य गरियो । भन्छन्, “नेताहरुमा दूरदृष्टि र विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने फराकिलो छाती नै छैन । संर्कीण सोंचले हरेक व्यवस्था असफल भइरहेका छन् ।

हुन पनि अवस्था कस्तो देखिन्छ भने बहुदलकालभरी प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत सनक र साना–साना कारणमै पटक–पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो । त्यही तितो यथार्थलाई मध्यनजर गरी २०७२ असोज तीन गते जारी संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पनै गरिएको थिएन । तर, संविधानमा जे परिकल्पना गरिएको थिएन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरित दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभामाथि घात गरे । ओलीले संविधान विपरित घात गरेकैले आफू पनि प्रधानमन्त्रीबाट उछिट्टिए ।

पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको विघटनमा पनि ओलीको अहंकार, असहिष्णुता कहीँ न कहीँ जिम्मेवार छ । आफ्नो र सरकारको अलिकति पनि विरोध सुन्नै नचाहने सोंचमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाएका हुन्थेनन्, जेनजीहरुमाथि निर्मम दमन गरेका हुन्थेनन् भने विरोध आँधीहुरीको विद्रोहमा रुपान्तरण हुने थिएन । जसबाट बच्न प्रधानमन्त्री निवासबाटै हेलिकोप्टर चढेर भाग्नु परोस् ।

विडम्बना ! ओली यो तथ्य स्वीकार गर्न तयारै छैनन् । निर्माणभन्दा ध्वंसमा रमाउने नेतृत्व शैलीका कारण प्रतिनिधि सभाले अकाल मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ । जसले आर्थिक, राजनीतिकलगायत बोझ त बढाएको छ नै, मुलुकलाई निरन्तर अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको छ । अस्थिरतामा खेल्न चाहनेहरुलाई देशी÷विदेशी शक्तिहरुलाई सहज भएको छ ।
अधिवक्ता विनोदका कार्कीका भनाइमा संसदीय व्यवस्था प्रतिपक्ष र विरोधीलाई पनि विस्वासमा लिएर सरकार, सदन चलाउने उदार संवैधानिक व्यवस्था हो । तर, हाम्रा नेताहरु यति संर्कीण र छुद्र छन् कि प्रतिपक्षहरुलाई त कुरै छाडिदिउँ, आफ्नै संसदीय दलभित्र पनि सबैलाई विस्वासमा लिँदैनन्, गुटमा रमाउँछन् । परिणाम, राजा महेन्द्रले एक पटक बाहेक अरु नौ पटक दलहरुले आफ्नै खिचातानीले उदार संसदीय व्यवस्थालाई विघटन गरिरहेका कार्कीको भनाइ छ ।

“नेपालको संसदीय व्यवस्था अलि उदार व्यवस्था हो । अमेरिकामा पाँच वर्षलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी चुनिन्छ, उसैले चाहे अनुसार हुन्छ । बेलायतमा आफूले भने जस्तो भएन भने दुई÷तीन महीनामै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाहिरिने गरेका छन्”, कार्की भन्छन्, “नेपालमा आफूले भने जस्तो भएन भने सरकारबाट पनि नबाहिरिने, मरुन्जेल खानै पर्छ भनेर टाँसिने, त्यसका लागि संसद नै विघटन गर्ने संस्कार हाबी छ । विस्वासको वातावरण नबनाउने, गुट–उपगुटमा रमाउने, गुटका लागि जेसुकै गर्न तयार हुने प्रवृतिका कारण यो रोग प्रदेशहरुतिर पनि सर्दैछ । जो उदार लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । पटक–पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा यसले लोकतन्त्रलाई नै अस्थिर बनाउँछ, बनाइरहेकै छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्