विश्व खबर 
काठमाडौं– मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदानमा निर्माण हुने विभिन्न परियोजनामध्ये सडक सुधार परियोजनाको ठेक्का सम्पूर्ण रुपमा नेपाली कम्पनीले पाएको छ ।
एमसीसी अनुदानमा निर्माण हुने ४० किलोमिटर लामो धानखोला–लमही सडक रिसाइक्लिङ परियोजनाको ठेक्का ग्लोबल टेन्डरमार्फतर शर्मा–कुमार जेभीले जितेको हो ।
एमसीए– नेपालले एमसीसीको अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीसमेतमा कार्यान्वयनमा प्रसारणलाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधारका योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये सबस्टेसन र प्रसारण लाइनका ठेक्का यसअघि नै लागिसकेका थिए ।
नेपालमा पहिलोपटक पाइलटका रुपमा निर्माण गर्न लागिएको फुलडेप्थ रिक्लेमेसन एन्ड सुपरपेव अस्फास्ट प्रविधिमा आधारित सो सडकको ठेक्कामा सोमवार हस्ताक्षर हुँदैछ ।
यो सडक निर्माणका लागि सन् २०२४ को अक्टोबरमै बोलपत्र आह्वान भएको थियो । त्यसमा ११ वटा निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव हालेकोमा शर्मा–कुमार जेभीले सो परियोजनाको ठेक्का हात पारेको हो ।
शर्मा कन्स्ट्रक्सन र कुमार निर्माण सेवा प्रालिको संयुक्त लगानीको शर्मा–कुमार जेभी एमसीसीले कार्यान्वयन गरिरहेका परियोजनामध्ये निर्माणको ठेक्का पाएको पहिलो पूर्ण नेपाली संयुक्त उपक्रम हो ।
यसअघि प्रसारण लाइन परियोजनामा पनि विदेशी कम्पनीसँगको जेभीमा नेपाली कम्पनीहरू छनोट भए पनि पूर्ण रुपमा नेपाली कम्पनीमात्रै संलग्नले टेन्डर हात पारेको भने यो पहिलो भएको बताइएको छ ।
शर्मा–कुमार जेभीले यो ठेक्का भ्याटबाहेक २ करोड ८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ)मा हात पारेको हो । ११ कम्पनीमध्ये प्राविधिक र वित्तीय रुपमा भएको मूल्यांकनमा शर्मा–कुमार यो कामका लागि छनोट भएको हो ।
नेपालमै पहिलोपटक प्रयोग गर्न लागिएको फुलडेप्थ रिक्लेमेसन एन्ड सुपरपेव अस्फास्ट प्रविधिमा आधारित ठेक्का नेपाली कम्पनीले नै पाउनु महत्त्वपूर्ण भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा एससीसीका अनुदानमा बन्ने परियोजनामध्ये तीन वटा सबस्टेसन तथा ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागिसकेको छ । न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण समेत आरम्भ भइसकेको छ ।
एमसीसीको अनुदानमा तनहुँको दमौली, नुवाकोट रातमाटे सबस्टेसन र नवलपरासीमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण हुँदै छ । त्यसबाहेक चारवटा खण्डमा विभाजन गरी ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन पनि निर्माण हुँदै छ ।
५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना १३ भदौ २०८० बाट कार्यान्वयनमा गएको थियो ।
परियोजना कार्यान्वयन अर्थात् ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ मा गएको मितिदेखि काउन्टडाउन सुरु हुन्छ र ५ वर्ष अवधिमा खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ । परियोजना इन्ट्री इन्टु फोर्समा गएको २ वर्ष ८ महिना ८ दिन भइसकेको छ ।
एमसीसी कम्प्याक्टमा २९ भदौ २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच हस्ताक्षर भएको थियो । तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालमा लामो समयसम्म राजनीतिक तहमा विवाद भएपछि कम्प्याक्टलाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्न साढे ४ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।१५ फागुन २०७८ मा मात्रै नेपालको संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भयो । र, सम्झौता भएको ६ वर्षपछि १३ भदौ २०८० बाट एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ ।
