राज्यकोष लुट्दै, नागरिकको दिमाग भुट्दै !

अनुपकुमार उपाध्याय नेपाल सरकारका पूर्वसचिव (विशिष्ट श्रेणी) हुन् । नेपाल सरकारको पूर्वसचिव वापत उपाध्यायले मासिक करिब ६० हजार निवृत्तिभरण (पेन्सन) थाप्छन् । यसबेला उपाध्याय उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष छन् । उनी नेतृत्वको पार्टी केही साताअघि मात्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । अस्ति १७ मंसिरमा मात्र काठमाडौंको थापागाउँमा ठूलो समारोह गरी उक्त पार्टीले आफ्ना गतिविधिहरु तीव्रतर रुपमा विस्तार गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
…
उज्यालो नेपाल पार्टीका मेरुदण्ड नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हुन्, जो उर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्री छन् । महत्वकांक्षाको निकै ठूलो भारी बोकेका उज्यालो पार्टीका अवधारणाकर्ता घिसिङ पनि राज्यबाट विशिष्ट श्रेणीको निवृत्तिभरण बुझ्ने पात्र हुन् । मन्त्रीको पदमा आसन जमाइरहदा पनि घिसिङले पेन्सन वा मन्त्रीको सेवा सुविधामध्ये एउटा मात्र लिन्छु भनेर आफ्नो बचनवद्धता सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, त्यही मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पेन्सन मात्र लिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
…
समुन्नत नेपाल पार्टीका सभापति सर्वेन्द्र खनाल नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक हुन् । पूर्वमहानिरीक्षकको सुविधा वापत खनालले १० जना प्रहरी, सरकारी गाडीसहितको सुविधा पाउँछन् । पेन्सन त नहुने कुरै भएन । प्रहरीको उपल्लो संगठनमा ३० वर्ष सेवा गरेर चैत्र ०७४ देखि माघ २०७६ सम्म महानिरीक्षक भएवापत उनले त्यो सुविधा पाएका हुन् ।
…
जय मातृभूमि पार्टीका अध्यक्ष सुरेश कार्की नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी (दुई तारे जर्नेल) हुन् । विवादित महारथी प्रभुराम शर्माले निवृत्त भइसकेपछि पनि कार्कीलाई राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । अर्का किर्ते पात्र अशोक सिग्देल सम्पूर्ण ‘सेटिङ’ मार्फत महारथी बनेपछि आफ्नो विरुद्धमा उभिएको भन्दै उनले कार्कीलाई राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशकबाट हटाएका थिए । कार्कीले विशिष्ट श्रेणीको पेन्सन त बुझ्छन् नै, जनताको करले पालिएका दुई जना सिपाही उनको ‘सेवा’ मा अहोरात्र खटिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगमा जय मातृभूमि नामक पार्टी दर्ता गरेका पूर्वउपरथी कार्की आफैं विवादित पात्र हुन् ।
…
पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल केही दिन अघि मात्र रास्वपा नामको पार्टीमा प्रवेश गरे । पोखरेल चैत्र ०७९ मा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकका दावेदार थिए । तर, सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएपछि पोखरेल रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनको पक्षबाट हाल सर्वोच्चमै न्यायाधीश नियुक्त मेघराज पोखरेलले बहसको नेतृत्व गरेका थिए । तर, तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सरकारी ‘सेटिङ’ मा पोखरेललाई हराई दिए । जसवापत कामुबाट निवृत्त भए पनि कार्कीले प्रधान न्यायाधीश सरहकै सुविधा पाए । जबकि कामुले प्रधान न्यायाधीश सरहकै सुविधा पाउने नियम कहीँकतै छैन, थिएन । आईजीपी हुन सक्दो प्रयत्न गरेका पोखरेल सर्वोच्चबाट पराजित भएपछि राजीनामा दिएर विशिष्ट श्रेणीको पेन्सन बुझ्छन् ।
…
पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) उत्तमकुमार कार्की प्रथम श्रेणीको पेन्सन थाप्छन् । प्रहरी सेवाबाट निवृत्त भएपछि कार्की मोरङमा झरेर आधुनिक कृषि खेतीमा रमाइरहेका थिए । तर, उनलाई पनि राजनीतिको नसा यसरी गढियो कि राजनीतिलाई नै मूल पेसा बनाउने गरी कार्की नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी कार्की नेतृत्वको जय मातृभूमि पार्टीमा नेता बनेका छन् ।
२३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोह र विध्वंसपछि राज्यकोषबाट निवृत्तिभरण बुझ्दै आएका निजामती, प्रहरी र नेपाली सेनाका उच्च पदस्तहरु राजनीति पार्टी दर्ता गरेर मैदानमा ह्वात्त उत्रिएका छन् । चैत्र ०७३ मा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक हुन नपाएको रनाहामा तत्कालीन डिआईजी नवराज सिलवाल नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरेका थिए । अनि केपी ओलीको हातबाट एमालेको टिकट लिएर मंसिर ०७४ मा भएको निर्वाचनमा ललितपुर–१ बाट प्रतिनिधि सभामा विजयी बनेका थिए ।

त्यस्तै चैत्र ०७४ मा महानिरीक्षक हुन नपाएको झोंकमै डिआईजीबाट राजीनामा दिएर रमेश खरेलले पार्टी खोलेका थिए । मंसिर ०७९ को निर्वाचनमा उनी काठमाडौं–१ मा प्रतिस्पर्धी समेत भए । तर, उनले बाजी मार्न सकेनन् । २०८० मा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपामा प्रवेश गरी खरेल बाराबाट उम्मेदवार बनेका थिए । यद्यपि उनले त्यहाँ पनि बाजी मार्न सकेनन् । रास्वपाबाट राजीनामा दिएका खरेल पुरानै पार्टीमा सक्रिय छन् । यी दुवै पूर्वडिआईजी राजनीतिमा सक्रिय भएर पनि पेन्सन बुझिरहेका छन् ।

नागरिकका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरुले नागरिकहरुकोभन्दा अतिरिक्त सुविधा भोग गरेर कसरी उनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् ?

असार ०७९ मा बजेट निर्माण गर्नेक्रममा तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग ‘कचमच’ भएपछि तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि खनाललाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजनाको प्रमुख बनायो । यो जिम्मेवारीपछि खनाल ३० जेठ ०७३ मा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई (विद्यावारिधि) ले स्थापना गरेको नयाँ शक्ति नेपालका संस्थापक भए । त्यहाँ पनि उनी लामो समय रमाउन सकेनन् । यसपछि आफ्नै लगानी रहेको कलेजमा अध्यापनलगायत काममा संलग्न खनाल जेनजी विद्रोह र विध्वंसले गठन भएको सुशीला कार्की सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । भनिरहनै परेन, खनाल पनि पेन्सनधारी हुन् ।

तर नैतिकताको कुरा– उनले शपथ लिएलगत्तै मन्त्रीको सुविधावापत पाउने तलब नलिने, पेन्सन मात्र बुझ्ने बोली सार्वजनिक गरेका छन् । पछिल्लो समयमा ‘राजनीतिक नेताहरुले देश बनाएनन्, भ्रष्टाचार र वेथितिको अखडा बनाए’ भन्दै निजामती, प्रहरी, सेना जस्ता सरकारी जागिरमा ३०–३५ वर्ष बिताएका अगुवाहरु धमाधम राजनीतिमा आउनेक्रम बढ्दो छ ।

रोचक यो छ कि नेपाल खासमा निष्ठा च्युत भएर भद्रगोल वेथितिको दलदलमा फसेको–फसाइएको नै यही ३०–३५ वर्षको अवधिमा हो । अर्थात धेरेथोर अलग कुरा होला– यो ३०–३५ वर्षमा सरकारी सेवामा रहेर देश थिलथिलो बनाउन जसले जे जति योगदान पुर्याए, तिनीहरु नै अहिले ‘म भन्दा राम्रो कोही छैन’ भन्दै पार्टी खोलेर मैदानमा उत्रिएका छन्, त्यो पनि राज्यकोषबाट पेन्सन बुझ्दै । तर, यसरी राजनीतिमा आएका कोही–कसैले पनि यो निष्ठा र नैतिकता देखाउने क्षेत्र हो । तसर्थ ‘म राजनीतिमा सक्रिय हुन्जेल राज्यकोषबाट पेन्सन बुझ्दिन, साधारण नागरिक बराबरको जीवन जिउँछु’ भनेर सामान्य नैतिकता देखाउने हिम्मत गरेका छैनन् ।

स्वार्थको द्धन्द्ध
थाहा भएकै कुरा हो, राज्यकोष नागरिकको थोपा–थोपा करबाट जोगाड भएको हुन्छ । नागरिकले आफ्नो खोरमा पालेको कुखुराको अण्डा, आफ्नो जमिनमा उब्जेको केही पाथी धान–चामल, गहुँ, कोदो, मकै, दाल, तरकारी, सागसब्जीलगायत वस्तु तथा अनाज बेच्दा तिरेको करबाट कर्मचारीहरुले तलब एवम् पेन्सन लिएका हुन्छन् । सुशासन विद्हरुका भनाइमा राज्यकोषबाट पेन्सन लिउन्जेल ती व्यक्तिहरु अन्ततः राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै हुन् । पेन्सन छाडेपछि मात्र उनीहरु स्वतन्त्र नागरिक हुन्छन् र राजनीतिक संगठन खोल्न पाउँछन् । तर, पेन्सन खाँदै राजनीति गरेर नागरिकको बुँदबुँदबाट तिरेको कर दुरुपयोग गर्नु अन्ततः भ्रष्टाचार नै हो ।

“पेन्सन खाने कर्मचारीहरुले डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी (आवश्यकताको सिद्धान्त) का आधारमा मन्त्री हुन पाउँछन् । २०७९ मा माधव घिमिरे, शंकर कोइरालालगायत, अहिले सुशीला कार्की, रामेश्वर खनाल, अनिलकुमार सिन्हा, कुलमान घिसिङ त्यही डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीका आधारमा मन्त्री भएका हुन्,” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका एक जना पूर्वअध्यक्ष नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, “संविधानको धारा हेर्ने हो भने कार्की र सिन्हा प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्नै सक्तैनन् । तर उनीहरुले पनि पदमा रहुन्जेल प्रधानमन्त्री–मन्त्रीको तलब, सुविधा वा पेन्सन मध्ये एउटा लिने घोषणा गर्नुपर्छ । जो रामेश्वर खनालले गरेका छन् ।”

निष्ठा र नैतिकताको नारा अलाप्ने हो भने पेन्सन खाँदै राजनीति गर्नेहरुले पेन्सन वा राजनीतिमध्ये एक छोड्नु पर्छ ।

उनको थप भनाइ छ, “डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीले मन्त्री बन्नु र दल दर्ता गरेर सिद्धान्त बोकेर राजनीतिक मैदानमा आउनु अलग–अलग कुरा हो । दल दर्ता गरेर राजनीतिमा आउनेले पेन्सन छाड्नै पर्छ । कानून छैन वा मौन छ भनेर उनीहरु उम्कन पाउँदैनन् । यो नैतिकताको कुरा पनि हो । कतिपय अवस्थामा कानूनभन्दा नैतिकतामाथि हुन्छ । कानून छैन भने बनाइनुपर्छ । नागरिकको करबाट पेन्सन खाने अनि पार्टी बनाएर राजनीति गर्नु कन्फ्लिक्ट अफ इन्टेस्ट (स्वार्थको द्धन्द्ध) हो । यस्तो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको छुट कसैलाई पनि छैन । कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई कानूनले नै बर्जित गरेको छ ।” तर, उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय यस विषयमा आफूले नसोचेको बताउँछन् । “मैले यो लाइनमा केही सोचेको छैन । कानूनले रोकेको छैन । पार्टी खोल्न, संघ–संस्था खोल्न, आफ्नो व्यापार–व्यवसाय गर्न पाइन्छ नि !”, उपाध्याय भन्छन्, “राज्यको ढुकुटीमा डबल एट्याक (दोहोरो आक्रमण) पो गर्नु भएन । हामीले बुझेको त त्यो हो । कुनै दिन डबल (दोहोरो) हुने दिन आएछ भने एउटा छाडौंला ।”

जय मातृभूमि पार्टीका नेता पूर्वडिआईजी उत्तमकुमार कार्की राजनीति गर्नेले पेन्सन खान हुन्न भनेर कहाँ लेखेको छ ? देखाउन सुझाउँछन् । कार्कीका भनाइमा पेन्सन हिजो काम गरे वापतको ज्याला हो । “सरकारको नीति तहमा बसेका व्यक्तिहरु अवकाश भएको कम्तीमा दुई वर्ष लाभका पदमा जम्प गरिहाल्नु हुँदैन । अर्काको विजनेस कम्पनीमा पार्टनर हुन पाइँदैन । विदेशीको कुटनीतिक कार्यालयमा काम गर्न हुन्न”, कार्की भन्छन्, “राजनीति कुनै पेसा, जागिर होइन । राजनीति गरेर लाभको पदमा पुगे एउटा मात्र खान्छु भन्न सक्छन्, त्यो कतिले गरेका पनि छन् । लाभको पदमा पुगेपछि खाने–नखाने उसको तजबिजको कुरा हो । तर, राजनीति गरेकैले पेन्सन खान पाउँदैन भन्नु उचित होइन ।”

“संविधानको धारा हेर्ने हो भने कार्की र सिन्हा प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्नै सक्तैनन् । तर उनीहरुले पनि पदमा रहुन्जेल प्रधानमन्त्री–मन्त्रीको तलब, सुविधा वा पेन्सन मध्ये एउटा लिने घोषणा गर्नुपर्छ । जो रामेश्वर खनालले गरेका छन् ।”

कार्की अमेरिकामा सेनाका दोस्रो वरीयताका जर्नेल कोलिन पावेल, भारतका पूर्वविदेश सचिव एस जयशंकर, दिल्लीका पूर्वमुख्य मन्त्री अरविन्द केजरीवाल सुरक्षा निकाय, कर्मचारीबाटै मन्त्री बनेको बताउँछन् । तर कार्कीको यो तथ्यमा के गलत छ भने कोलिन पावेल, एस जयशंकर दल खोलेर राजनीति गरेर मन्त्री बनेका होइनन् । त्यहाँका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारमा उनीहरुको आवश्यकता ठानेर मन्त्री बनाएका हुन् ।

स्मरणीय यो छ कि दिल्लीमा अरविन्द केजरीवाल पनि निवृत्तिभरण बुझ्दै राजनीति गरेर मुख्य मन्त्री भएका होइनन् । ‘भारतीय रेभेन्यु सर्भिस’बाटबीचमै राजीनामा दिएर अन्ना हजारेको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा सहभागी हुँदै राजनीतिक दल खोलेर मुख्य मन्त्री भएका हुन् । आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा नेपालमै पनि कर्मचारीहरु मन्त्री बन्न सक्छन् भनेर माथि नै उल्लेख भइसकेको छ ।

अजासुहरुको धराप
विडम्बना ! अपवादलाई छाडेर नेपालका अधिकांश कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतको गतिमति उल्टो छ । पदमा रहदा मालदार ठाउँमा सरुवा हुन, आफ्ना लागि कुस्त फाइदा लिन, आफूभन्दा जतिसुकै वरिष्ठ र इमान्दार भए पनि उसलाई टपेर बढुवा हुनका लागि नेताको पाउ ढोग्ने मात्र होइन, पैतालो नै चाट्ने, नेतालाई भेटीघाटी बुझाउने मामिलामा अधिकांश कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी खप्पिस छन् । आलोचक (सुझावकर्ता) योग्य छ भने पनि ठेलेर कुनामा पुर्याउने, अन्धभक्त अयोग्य भए पनि च्याप्ने, आफूभन्दा अति जान्ने, सुन्ने (अजासु) कसैलाई नदेख्ने, नठान्ने मनोरोगबाट समेत सबैजसो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, नेता ग्रस्त छन् ।

आफू पेन्सन पकाएर अवकाश पाएपछि नेताहरुलाई भ्रष्ट देख्नेहरुले हिजो सेवामै रहदा चाहिँ उनीहरुको बदमासीको चाङ देखेनन् ? के नेपाल आज एकाएक यो दुरुह अवस्थामा आईपुगेको हो ? हिजो सेवामै रहदा माफिया, बिचौलिया र तिनका चौघेरामा रमाउने नेताहरुको लम्पट चरित्रको विरोध गरेर त्यतिबेलै नागरिकलाई सत्यतथ्य जानकारी किन दिएनन् ?

मालदार ठाउँमा आफ्नो सरुवा, बढुवाका लागि यी नेताहरुलाई कुनै मोलाहिजा, भनसुन गरेनौ, भेटीघाटी चढाएनौ ? भनेर आफू स्वयम्को आत्मालाई नढाँटी भन्न सक्छन् ? यसबेला धमाधम राजनीतिमा हाम फालिरहेका पूर्वकर्मचारीहरुलाई यो प्रश्नले त सधैँ लखेटिरहन्छ नै, अर्को प्रश्न पनि पहिल्यै तेर्स्याउन जरुरी छ, उनीहरु हिजो नेताले गरेको भ्रष्टाचार, वेथितिको विरोध गर्न राजनीतिमा भित्रिएका हुन् ? वा तिनै नेताहरुबाट सिकेर पञ्चतन्त्रको कथामा वर्णित नील वर्ण शृङ्गाल बन्न आएका त होइनन् ?

वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीका शब्दमा पेन्सन खाँदै राजनीति गर्ने निकै पेचिलो प्रश्न हो । यो अरुले पनि गरेका छन् भनेर उम्कने विषय होइन । एकाधले गरेका थिए भन्दैमा सबैले गर्ने कुरा पनि होइन । बहुमतले भन्दैमा सबै निर्णय ठिक नहुने अधिकारीको बुझाइ छ । “निजामती, सेना, प्रहरीलगायत सरकारी सेवामा काम गरेर निवृत्तिभरण पाउनेहरुका दुई वटा पाटो छन् । पहिलो–जतिन्जेल सेवा गरे, सेवा गरेवापत हिसाबशान्तिले पेन्सन पाएको हो । त्यसैले जहाँ बसेर, जे गरेर उपयोग गरे पनि के मतलव ! त्यो पाउनु पर्छ भन्नेहरु छन्, “अधिकारी भन्छन्, “पेन्सन थाप्ने सैंयन पूर्वकर्मचारीहरु विदेशमा छन्, उनीहरु सेवा गरे वापत त्यो मेरो अधिकार हो भनेर वर्षदिन, छ महीनामा आएर पेन्सन थाप्छन् र विदेश नै पुर्याउँछन् । अर्काथरीले नेपालमै बसेर राजनीतिलगायत पेसामा आवद्ध भएर पेन्सन बुझिरहेका छन् ।”

करदाताको रकमबाट जम्मा भएको राज्यकोष जथाभावी दोहन र दुरुपयोग हुन नहुने अधिकारीको भनाइ छ । थप्छन्, संवैधानिक नियुक्तिलगायत खाएपछि पेन्सन खान्न भन्ने विरलाकोटी पनि छन् । तर जबसम्म राज्यकोषको पैसाबाट पेन्सन खाइन्छ, राज्यप्रति लोयल (नरम) भएर बस्नुपर्छ । पेन्सन खाएर राजनीति गर्र्दै हिड्नु उपयुक्त होइन । किनकी यो नैतिक कुरा पनि हो । तर यहाँ त कस्तो विडम्बना भयो भने राज्यकोषको पेन्सन खाँदै विदेशीलाई जासुसी सूचना दिने राज्यद्रोहीहरु पनि छन् ।”

“पेन्सन थाप्ने सैंयन पूर्वकर्मचारीहरु विदेशमा छन्, उनीहरु सेवा गरे वापत त्यो मेरो अधिकार हो भनेर वर्षदिन, छ महीनामा आएर पेन्सन थाप्छन् र विदेश नै पुर्याउँछन् । अर्काथरीले नेपालमै बसेर राजनीतिलगायत पेसामा आवद्ध भएर पेन्सन बुझिरहेका छन् ।”

पूर्वउच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरु यदि देशकै मायाले निष्ठा र नैतिकताको राजनीति गर्न मैदानमा आएका हुन् भने उनीहरुले पहिले पेन्सन छाडेर सर्वसाधारण नागरिक सरह बन्न जरुरी छ । नागरिकका लागि राजनीति गर्छु भन्नेले नागरिकहरुकोभन्दा अतिरिक्त सुविधा भोग गरेर कसरी उनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् ? यसलाई सामान्य प्रश्न ठानिनु हुँदैन । अहिलेको राजनीतिको वेथिति नै नागरिकको आवाज उठाउँछु भन्नेहरुको स्तर सर्वसाधारण नागरिकको भन्दा कता हो कता माथि हुनु हो । के नयाँहरु पनि उस्तै हुन चाहन्छन् ?

राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसँग यस प्रतिनिधिका थुप्रै विमति होलान् । तर उनको देशभक्तिमा कहीँ कतै शंका गर्न सकिन्न । उनै मिश्रका भनाइमा ‘व्यक्ति जित्ने, देश हार्ने राजनीति हाबी छ वर्तमान नेपालमा ।’ पेन्सन (अतिरिक्त सुविधा भोग) खाँदै नेताहरुको सिको गरेर राजनीतिमा आएका पूर्वकर्मचारीहरुले सिकाउने, देखाउने निष्ठा र नैतिकता के हो ? व्यक्ति जित्न आएका हुन् वा देशलाई हराउन ? उनीहरुले पेन्सनमा लिने निर्णय तिनीहरुलाई चियाउने मजबुत आँखी झ्याल हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्