विश्व खबर 
काठमाडौँ – निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृति दिएका छन् । ८ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारले सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिसँग स्वीकृति लिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि सेना परिचालनको स्वीकृति दिएका हुन् ।
यसअघि ३० कात्तिकमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा थ्रेटका सम्भावित कारण पहिचान गर्दै मतदानस्थलको अवस्था तथा सुरक्षाकर्मी परिचालनबारे एकीकृत सुरक्षा योजना पारित गरेको थियो । सोहीअन्तर्गत सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन र समग्र चुनावी सुरक्षाबारे छलफल गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले ४ मंसिरमा सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै ८ मंसिरमा सेना परिचालन स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पत्र पुगेको थियो । अब सरकारले आवश्यक ठानेको मितिदेखि सेना परिचालन हुनेछ भने एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार निर्वाचनको सम्पूर्ण काम सकिएको १५ दिनभित्र सेना फिर्ता हुनेछ ।
चुनावको ३ महिनाअघि नै सेना परिचालन
२१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण ३ महिनाअघि नै सेना परिचालन गर्ने गरी सुरक्षा योजना तयार भएको छ । सोही आधारमा पनि अबको केही दिनमै चुनावी सुरक्षाका लागि सेना पारिचालित हुनेछन् । तर, केही जिल्लामा भने यसअघि नै सुरक्षाका लागि सेना खटिइसकेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । संयुक्त गस्ती, हातहतियार र फरार कैदीबन्दीलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा योजना बनाएर काम गर्न गृहले यसअघि नै सबै जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
यसरी हेर्दा निर्वाचनसम्बन्धी सुरक्षाको काम सेनाले सुरु गरिसकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यकता ठानेमा जिल्लामा सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार केही जिल्लामा अहिले पनि सेनाले अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको छ ।
राजनीतिक दलसँगै आममतदातालाई चुनावी वातावरण सुरक्षित रहेको महसुस गराउन सुरक्षाकर्मीको परिचालन यस पटक केही चाँडो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आयोगले जनाएको छ । ।
चुनावसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिमा सेनाको निगरानी
केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गरेको सिफारिसअनुसार अब नेपाल सरकारले निर्णय गरेको मितिबाट सेना परिचालन हुनेछ भने मतदाता र मतदानस्थलको संख्याका आधारमा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या थपघट गर्न सक्नेछ । गृह मन्त्रालय अन्सार तयार पारेको एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार अब सरकारले आवश्यक ठानेको दिनदेखि सेना परिचालन हुन्छ भने कति सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भन्नेचाहिँ मतदानस्थलको संख्या निर्धारण भएपछि मात्र हुनेछ । निर्वाचन आयोगले २० मंसिरमा प्रारम्भिक मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्दै छ । त्यसपछि सुरक्षा निकायले सोही मतदाताको संख्याका आधारमा सुरक्षा योजना तयार पार्नेछन् र सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या निर्धारण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ।
एकीकृत सुरक्षा योजनामा सबै प्रकारका सुरक्षा कारबाही सबै सुरक्षा निकायले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आवश्यकता र समन्वयका आधारमा सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन् । तर, महत्वपूर्ण निकाय र संरचनाहरूको सुरक्षा भने सेनाअन्तर्गत आउनेछ । यसअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएका कारागार, विमानस्थल तथा महत्वपूर्ण संरचना तथा निकायमा सेना खटिनेछ ।
विशेष गरी निर्वाचन आयोग र आयोगसम्बन्धी सम्पूर्ण निकाय तथा सामग्री सेनाको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनेछ । सेना सुरक्षाको बाहिरी घेरामा बस्ने भए पनि यस पटक अवस्था फरक छ र चाँडै नै सेना परिचालन गर्नुपरेको छ । त्यसकारण निर्वाचनको सम्पूर्ण सुरक्षा सेनाको नेतृत्व र निगरानीमा हुने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
