सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले एक मंसिर मध्यराति राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईलाई उनकै घर भक्तपुर पुरानो ठिमीबाट पक्राउ गर्यो । अनि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा पुर्यायो । दुई मंसिर बिहान साढे १० बजे १७ जना प्रहरीको टोलीले प्रसाईंको घर खानतलासी गर्यो । दुई मंसिरमै कार्यालय समयमा प्रसाईंका कानून व्यवसायीहरु उनलाई भेट्न प्रहरी परिसर भद्रकाली पुगे । हिरासतमा रहेका उनलाई प्रहरीले कानून व्यवसायीसँग भेट्नै दिएन । संविधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ ।
जहाँ लेखिएको छ,‘
(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन ।
(२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यसायीसँग सल्लाह गर्न पाउने तथा कानून व्यसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ । तर, शत्रु देशको नागररकको हकमा यो उपधारा लागू हुुने छैन ।’
प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको ६७ दिन पुग्दानपुग्दै सुशीला कार्की सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको छ । रोचक यो छ कि प्रधानमन्त्री कार्की पूर्वप्रधान न्यायाधीश हुन् भने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल कानूनकै विद्यार्थी अधिवक्ता अनि सरकारका अर्का मन्त्री अनिल सिन्हा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । कानून्विदहरुको बाहुल्यता रहेको सरकारले नै संविधान मिच्नु सामान्य होइन । हुनत कार्की सरकार नै संविधान मिचेर बनेको हो । नवयुवाहरुको विद्रोहबाट बनेको भनेर मात्र संविधानको धारा ६१ राष्ट्रपतिको अधिकार अनुसार सरकारलाई स्वीकार गरिएको हो ।
संविधानको धारा १३२ उपधारा (२) मा लेखिएको छ, ‘प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’
संविधानको धारा २४८ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा (६) मा उल्लेख छ, ‘देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः– (क) अध्यक्षको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति वा मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धन वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्याई ख्याति प्राप्त गरेको,’ संविधान अनुसार कार्की राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष हुन सक्थिन । तर, प्रधानमन्त्री हुन सक्तिनथिइन । यता सिन्हा पनि मन्त्री हुन पाउँदैन थिए । संविधान मिचेर बनेको सरकारले संविधान प्रदत अधिकार मिचेर प्रसाईँका कानून व्यवसायीलाई उनीसँग भेट गर्न दिएन । संविधानको ठाडो उल्लंघन ख्यालठट्टाको विषय होइन । तर, संविधान मिचिने घटनालाई सामान्य ठान्न अभ्यस्त भइसकेकाले मात्र ठूलो मानिदैन ।
सुशीला कार्की सरकार पनि विगत सरकारहरु जस्तै संविधान नै उल्लंघन गर्ने स्वेच्छाचारी बाटोमा अग्रसर
लोकलाई थाहा भएको कुरा हो, दुर्गा प्रसाईका अभिव्यक्तिहरु उत्तेजक छन् । उनी एक महत्वकांक्षी पात्रका रुपमा राजनीतिक मैदानमा आएका छन् । के बोल्ने, के नबोल्ने ? ख्याल नगरी पोखिन्छन् । आफ्नो अभिव्यक्तिले उपेक्षित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय क–कसलाई आघात पुग्छ ? भन्ने सामान्य ख्याल समेत गर्दैनन् । अरुलाई होच्याउँदा, चोट पुर्याउँदा गर्व गर्छन । यस्ता मानवीय वा स्वभावजन्य कमजोरी हरेक मानिसमा हुन्छ । कमजोरी नभएको मानिस हुनै असम्भव छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की वा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि कमजोरीविहीन पात्र होइनन् । भलै यसो भनेर प्रसाईँका प्रस्तुतिलाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको होइन । नागरिकहरुको नेतृत्व गर्छु भनेर दाबी गर्नेहरुका उत्तेजक अभिव्यक्तिलाई सामान्यरुपमा लिनु हुँदैन । यद्यपि अभिव्यक्तिलाई बन्देज लगाउने उपाय मध्यराति कोही कसैलाई पक्राउ गर्नु मात्र होइन । कानून सम्मत अरु शालीन तरिकाहरु पनि हुन्छन्, छन् ।
अदालत र प्रमाणहरुले नै पटक–पटक स्वीकार गरेको तथ्य हो कि प्रसाई क्यान्सर रोेगी हुन् । उनले क्यान्सरको निरन्तर उपचार गर्दै आएका छन् । क्यान्सर रोगी प्रसाईलाई मध्यराति किन पक्राउ गर्नु पर्यो ? अघिल्लो दिन साँझ पर्नु अघि नै वा भोलिपल्ट बिहान पक्राउ गर्दा के फरक पर्दथ्यो ? अलिकति पर्खने धैर्यता गर्दा उनी भागिसक्थे ? वा २४ भदौको जस्तै विध्वंस मच्चाइसक्थे ? सायदै प्रसाई भाग्ने पनि थिएनन् ? विध्वंस मच्चाउने पनि थिएनन् । सत्ताको अन्धोपनले मात्र मध्यराति पक्राउ गर्नु न्याय ठान्यो । कानून व्यवसायीलाई भेट्न नदिएर संविधान उल्लंघन गर्नुलाई बहादुरिता मान्यो । सत्ताले यति पनि ख्याल गर्न सकेन कि प्रसाईको मुख जत्ति चर्को छ, उसको शक्ति त्यति ठूलो छैन । तर सुशीला कार्की सरकारले पनि ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ कै नियत दोहोर्यायो ।

केही समय अघि सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई केपी ओली सरकारले राति घरबाट पक्राउ गरेको थियो भने चितवनबाट मध्यराति पोखरा लगेको थियो । यहाँ स्मरणीय के भने लामिछानेलाई राति पक्राउ गरेको र मध्यराति चितवनबाट पोखरा लगेको घटनाको यिनै सुशीला कार्कीले मानवअधिकार हनन् भन्दै खरो विरोध गरेकी थिइन । जसवापत स्यावासी पनि पाएकी थिइन । तर, उनै सुशीला कार्की आफैँ प्रधानमन्त्री भएको ६७ दिनको मध्यरात क्यान्सर उपचाररत प्रसाईलाई पक्राउ गरेर आफ्नै पूर्ववत अभिव्यक्तिलाई गिज्याएकी छन् ।
सुशीला कार्कीले सरकारको महान्यायाधिवक्ता बनाएकी सविता बराल भण्डारीले किशोरीहरुको डिम्ब तस्करीमा संलग्नहरुमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन । आफैँ लगानीकर्ता रहेको संस्थाको गैरकानूनी कार्यलाई महान्यायाधिवक्ताको कुर्सीमा बसेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउनु अनैतिक मात्र होइन, अक्षम्य हो । तर, सत्ता र शक्तिको सामु कसको के लाग्ने ? सरकारमा जो आए पनि शक्तिमा बसेपछि जे अनैतिक र अक्षम्य गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता संक्रामक रोगभन्दा चर्को गरी फैलदो छ । नैतिकताको लेस मात्र धरो हुन्थ्यो भने बरालले महान्याधिवक्ताबाट राजीनामा दिनु पर्ने हो । उनले राजीनामा दिन आनाकानी गरे प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नु पर्ने थियो । तैपनि बराल र कार्की दुवै निर्लज्ज बनिरहेका छन् ।
जन्मदै यो सरकार २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने ‘म्याण्डेट’ पाएर जन्मिएको हो । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई सदस्य रिक्त छ । आयोग कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वका चलिरहेको छ । जो एमालेको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् । एमाले निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा छैन । तर, गठन भएको ६९ दिनसम्म सरकारले दुई आयुक्त नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन । आयुक्तहरु नियुक्त गर्न सरकारलाई केले रोक्यो ? कसैलाई जानकारी छैन ।
सुशासन कायम गर्ने सवालमा पनि कार्की सरकार चुकिरहेको छ । यिनै सुशीला कार्की हुन्, सरकारको मति र गति ठिक भए साताभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने बताउँदै आएकी थिइन । तर, मिहिन ढंगले खोजी गर्ने हो भने आफ्नै वरिपरि अनियमिततामा गनाएका व्यक्तिलाई नियुक्त त गरिन नै, नापी, मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार, श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रौं बराबर पनि रोकिएको छैन ।
अस्ति दुई मंसिरमा मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगन्जस्थित नापी कार्यालयका दुई कर्मचारीलाई एक लाख रुपियाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ । आयोगका अनुसार नापी कार्यालय वीरगन्ज–पर्सामा कार्यरत सर्भेक्षक राम प्रमोद राउत र नापी टोली आदर्शनगर पानी ट्याङ्कीमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी अरुणप्रसाद उपाध्यायले जग्गा दर्ता गर्न सेवाग्राहीसँग एक लाख रुपियाँ घुस मागिरहेको उजुरीका आधारमा टोली खटाएको थियो । अनुगमनका क्रममा दुबै जनालाई सेवाग्राहीबाट एक लाख रुपियाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा वीरगञ्जको आदर्शनगर–३ पानी ट्याङ्कीस्थित नापी कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिइएको आयोगको भनाइ छ ।
सुशीला कार्कीको प्रस्तुति, लुवाइ, हिडाई, चालचलन हेर्दा उनी कुनै कपट नियत भएकी, वैभव खोज्ने पात्र होइनन् । साधारणपन उनको दिलचस्पी हो । आफूलाई लागे, देखेको प्रष्ट बोल्ने उनको स्वभाव छ । तर, वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्ने, रणनीतिक योजना–दृष्टिकोण बनाउने, परिपक्वता देखाउने सवालमा भने उनी र उनको समूह चुकिरहेको छ । विद्रोहको झिल्कोलाई दमन गर्दा वा उत्तेजित बनाउने प्रयत्न गर्दा स्थिति कस्तो हुन्छ ? माओवादी ‘जनयुद्ध‘ को पाठ नै काफी छ । नवयुवाहरुको विद्रोह र ऐतिहासिक धरोहरहरुमाथिको विध्वंस सामुन्नेमा छ । कार्की सरकार स्वंयम् नै नवयुवाहरुको विद्रोह र विध्वंसको धुँवामा बनेको हो ।
०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले ४० बुँदे माग पत्र पेस गर्न जाँदा शेरबहादुर देउवा सरकारले दमन, अपमान, अनादर नगरेको हुन्थ्यो, सत्ता निकटस्थहरुले रत्नपार्कको भित्ते काण्ड नघटाएको हुन्थ्यो, माओवादीका मागलाई शालिनतापूर्वक पर्गेलेको हुन्थ्यो भने सायदै माओवादी सशस्त्र युद्ध डडेलोको गतिमा फैलने थिएन । देशले मृत्यु धुन र ध्वंसको दुःख पाउनु पर्ने थिएन । २३ भदौको जेनजी विद्रोहअघि नै केपी ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिएको भए प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट भाग्नु पर्ने थिएन । त्यसैले सत्ताले सानो गल्ती गर्दा कस्तो परिणाम भोग्नु पर्छ ? नेपाल र नेपालीले पटक–पटक व्यहोर्नु परेको छ ।
अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईका अनुसार सत्ताको चरित्र फराकिलो हुनु पर्ने हो । किनभने सत्ता सबै नागरिकको अभिभावक हो । तर, सुशीला कार्की सत्ताले पनि संर्कीण चरित्र मात्र देखाइरहेको छैन, संविधानकै उल्लंघन गरेको छ । “सरकार आफ्नो मार्गचित्रमै अलमलिए जस्तो देखिन्छ । मेरो अध्ययनमा प्रसाई राज्यलाई त्यति ठूलो क्षति पुर्याउने व्यक्ति होइनन्, सरकारले जत्ति खतरनाक मानेको छ”, भट्टराई भन्छन्, “प्रसाईसँग कात्तिक २६ गते टुङ्गो गरिएको वार्तामा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित उपस्थित भएर चुनावमा होमिऔं भनेका भए उनी रमाउँदै निर्वाचनको माहोल बनाउन लाग्ने थिए । प्रसाईभन्दा उदण्ड अभिव्यक्ति दिने, अराजक व्यवहार देखाउनेहरु खुलेआम छन् । उनलाई भने पक्राउ गरिएको छ ।”
नेपाल यस्तो एउटा अपवाद देश बनिरहेको छ– आफू सत्तामा हुँदा मैमत्त हात्तीले बस्ती फाँडे जस्तै उन्मत्त हुने, संविधानको मर्म विपरित मात्र होइन, संविधानमा प्रष्ट लेखिएको व्यवस्थालाई समेत उल्लंघन गर्ने अनि सडकमा हुँदा अरुले गरेका त्यस्तै गतिविधिको धुँवाधार विरोध गर्ने संस्कार हाबी छ । सत्तामा पुगेपछि स्वअनुशासनको त कुरै छाडौं, संविधानमा लेखिएको व्यवस्थालाई समेत निस्तेज पारिन्छ । सत्ताको कुर्सीमा बसेर हेर्ने र सडकमा बसेर हेर्ने चस्मा फरक–फरक हुनु एक विकृत रोग हो । सुशीला कार्की सरकारले परम्परागत नजिरलाई भत्काउला भन्ने विस्वास गरिएको थियो ।
किनभने उल्लेख भइसक्यो, कार्की सरकार विद्रोहको भावभूमिमा बनेको थियो । उनले न्यायालयको कमाण्ड सम्हालिसकेकी थिइन । स्वच्छ छवी र प्रष्ट बोली थियो । तर कार्की सरकारले पनि विगतकै पदचाप पछ्याउदा सुशासन पक्षधरहरुको मन भड्किन थालेको छ भने पुराना सत्ताधारीहरु सरकारको चाल देखेर हाँस्न थालेका छन् । नागरिकहरुमा प्रश्न उब्जिएको छ, नेपालमा सत्तामा पुगेपछि विश्लेषण क्षमता, धैर्यता, विवेक किन कमजोर हुन्छ ? सत्ता अभिभावक नभएर किन सधैँ स्वेच्छाचारी हुन्छ ?
सरकारको यही स्वेच्छाचारिताप्रति पूर्वसञ्चारकर्मी एवम् राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले अस्ति दुई मंसिर बिहान ११.३१ मा मर्मस्पर्शी स्टाटस लेखे,‘दुर्गा प्रसाईसँग मेरा दर्जनौँ विमति छन्, तरः
– देश टुक्राउने व्यानर बोक्ने मुक्त ।
– देश टुक्राउने भाषण गर्ने मुक्त ।
– प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपतिलाई ’थुतेर’ ठिक पार्छु भन्ने मुक्त
– घरमैँ विदेशी र स्वदेशी पैसाको खात हुने मुक्त ।
– जानेमानेका भ्रष्टाचारी सबै मुक्त ।
– दुर्गा प्रसाई सार्वजनिक शान्तिमा खलल पार्न खोजेको आरोपमा गिरफतार ।
सबैले सबैलाई क्षमा गर्दै शान्तिपूर्ण संक्रमणमार्फत नवीनसमझदारी मा गएर संरचनागत– पुनरावलोकन नगर्ने हो भने यो देश अन्तत्वगत्वा कसैले सम्हाल्न सक्दैन ।
त्यतिबेला आजको बर्मा, सिरिया, यमन, युक्रेन जस्तै पुर्पुरोमा हात लाएर लड्ने र मर्ने बाहेक अर्को विकल्प हुने छैन ।’
यो पनि हेर्नुहोस् : विवादको घेरामा सुशीला श्रीमानको अन्तरिम सरकार !


माधव बस्नेत 




















