images
images
  • मोदीले कसरी हेरिरहेका छन् बालेनलाई?

    काठमाडौं– नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कसरी हेरिरहेका छन् ? नयाँ पुस्ताको राष्ट्रवादी नेतृत्व, परम्परागत कूटनीतिक शैलीलाई चुनौती दिने प्रधानमन्त्री वा भारतसँग व्यवहार गर्दा आफ्नै सर्त अघि सार्ने सम्भावित क्षेत्रीय साझेदार ?

    अहिले सर्वत्र यी प्रश्नको उत्तरको खोजी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन आज छिमेकी मुलुक भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा जाँदैछन्। भारत भ्रमणको चर्चा सुरु भएदेखि नै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेनलाई कसरी लिन्छन् र के कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बन्न पुगेको थियो। उपलब्ध सामग्रीका आधारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय संस्थापनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई तीनवटा दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

    १) नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा अवसर

    नेपालमा जेन-जी आन्दोलनपछि नयाँ राजनीतिक नेतृत्व उदाएको र रास्वपाले निर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्व सम्हालेको घटनालाई दिल्लीले नयाँ सहकार्यको अवसरका रूपमा लिएको सामग्रीमा उल्लेख छ।

    भारतीय पक्षका अधिकारीहरूले निर्वाचनअघि नै बालेनसँग सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको संकेत दिएका थिए। नेपालका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले पनि निर्वाचन परिणामपछि नेपालसँग नयाँ कोणबाट सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

    यसले मोदी नेतृत्वको भारतले बालेन सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत गर्छ।

    २) बालेनलाई नजिक राख्ने, तर उनको अडान बुझ्ने रणनीति

    बालेनले प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय राजदूतसँग विगतको जस्तो एकल भेटघाट नगरी सामूहिक भेटलाई प्राथमिकता दिए। नेपालको प्राथमिकता आर्थिक कूटनीति भएको उनको सन्देश थियो। लिपुलेक प्रकरणमा नेपालको असन्तुष्टि र भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँगको भेटघाटसम्बन्धी घटनाले पनि दिल्ली र बालेनबीचको सम्बन्धमा सुरुवाती असमझदारी रहेको सामग्रीमा उल्लेख छ।

    त्यसपछि भारतले रवि लामिछानेलाई दिएको उच्चस्तरीय स्वागतलाई समेत बालेनसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा विश्लेषण गरिएको छ।

    ३) विवादित मुद्दा नउठून् भन्ने दिल्लीको चाहना

    भारतले नेपालसँग आर्थिक तथा विकास साझेदारी विस्तार गर्न चाहेको देखिए पनि कालापानी, लिपुलेक, चुच्चे नक्सा र ईपीजी प्रतिवेदन जस्ता विषयमा उसको आफ्नै चासो छ।

    सामग्रीमा उल्लेख गरिएका कूटनीतिज्ञहरूको विश्लेषणअनुसार दिल्ली बालेनलाई निरन्तर संवादमा राख्न चाहन्छ। त्यससँगै नेपालका तर्फबाट विवादित मुद्दा उठाउने सम्भावना र प्रधानमन्त्रीका निर्णय तथा अडानलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेको छ।

    समग्रमा मोदीले बालेनको राजनीतिक उदयलाई अस्वीकार गरेका छैनन्। बरु निर्वाचन परिणामपछि प्रत्यक्ष संवाद, प्रधानमन्त्री बनेपछि शुभकामना र राजकीय भ्रमणको निमन्त्रणामार्फत सम्बन्धलाई अघि बढाएका छन्। तर यसको अर्थ भारतले बालेनका सबै नीतिलाई समर्थन गरेको भन्ने होइन। सीमा विवाद, व्यापार, सुरक्षा र क्षेत्रीय प्रभावका विषयमा दुई देशबीच गम्भीर मतभेद कायम छन्।

    बालेनका लागि पनि चुनौती कम छैन। राष्ट्रिय स्वाभिमानको अडान कायम राख्दै भारतसँगको आर्थिक निर्भरता व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। मोदीका लागि चुनौती बालेनलाई पुरानै कूटनीतिक ढाँचामा ल्याउनु होइन, नेपालको नयाँ राजनीतिक यथार्थअनुसार सम्बन्धलाई अघि बढाउनु हुनेछ। मोदीले बालेनलाई कति विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा भाषण र स्वागत सत्कारले होइन, भोलिको वार्तामा नेपालका प्रमुख मागप्रति भारतले दिने जवाफ र त्यसपछिका निर्णयले प्रमाणित गर्नेछ।

    तैपनि बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल-भारत सम्बन्धको प्रकृतिमा एउटा नयाँ राजनीतिक परीक्षण सुरु भएको छ। भारतसँग नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै आएका पुराना राजनीतिक नेतृत्वभन्दा बालेनको कार्यशैली फरक देखिएको छ। उनले कूटनीतिक भेटघाटको परम्परागत शैलीदेखि सीमा, व्यापार, हवाई मार्ग र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा अपनाएको व्यवहारले नयाँदिल्लीलाई नेपालको नयाँ नेतृत्वलाई फरक ढंगले बुझ्न बाध्य बनाएको देखिन्छ।

    तर मोदीले बालेनलाई सकारात्मक वा नकारात्मक रूपमा हेर्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि भारतका आधिकारिक अभिव्यक्ति, मोदीका प्रत्यक्ष कदम, बालेन सरकारका निर्णय र दुई देशबीच विकसित भइरहेका घटनाक्रमलाई एकसाथ विश्लेषण गर्नुपर्छ।

    उपलब्ध तथ्यहरूले मोदीको दृष्टिकोणमा तीनवटा कुरा देखाउँछन्- बालेनको जनमतको सम्मान, उनको राष्ट्रवादी र स्वतन्त्र कार्यशैलीप्रति रणनीतिक सतर्कता र नेपालसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखिरहने भारतीय चाहना।

    मोदीले पहिलो दिनदेखि नै बालेनलाई राजनीतिक महत्त्व दिए

    बालेन नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०२६ मार्च ५ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेपछि मोदीले मार्च ९ मा रवि लामिछाने र बालेन शाहसँग छुट्टाछुट्टै टेलिफोन संवाद गरेका थिए।

    मोदीले दुवै नेतालाई निर्वाचनमा प्राप्त सफलताका लागि बधाई दिँदै नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने भारतको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका थिए।

    त्यसपछि मार्च २७ मा बालेनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै मोदीले पुनः बधाई सन्देश दिए। मोदीको सन्देशमा एउटा महत्त्वपूर्ण वाक्य थियो- बालेनको नियुक्तिले नेपाली जनताले उनको नेतृत्वमाथि राखेको विश्वास प्रतिबिम्बित गर्छ।

    यो सामान्य औपचारिक बधाई मात्र होइन, भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई स्वीकार गरेको र नयाँ नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको संकेत पनि हो।

    भारतले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई पुरानो राजनीतिक शक्तिको निरन्तरताका रूपमा मात्र हेरेको छैन। नयाँ जनमतबाट स्थापित नेतृत्वसँग सम्बन्ध विकास गर्न मोदी स्वयम् सक्रिय भएका छन्।

    बालेनको कूटनीतिक शैलीले नयाँदिल्लीलाई किन असहज बनायो ?

    बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको पहिलो फरक कार्यशैली कूटनीतिक भेटघाटमा देखियो। नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विदेशी राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्ने परम्परा छ। तर बालेनले उक्त अभ्यासलाई तत्काल निरन्तरता दिएनन्।

    अप्रिल ८ मा उनले काठमाडौंस्थित १७ देशका राजदूतसँग एकैपटक सामूहिक शिष्टाचार भेट गरे। त्यसै दिन सरकारले मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक आचारसंहिताबारे जानकारी गराएको थियो।

    यसको उद्देश्य परराष्ट्र सम्बन्धलाई व्यक्तिकेन्द्रित नभई संस्थागत र राज्यको प्राथमिकताअनुसार सञ्चालन गर्नु रहेको सरकारको संकेत थियो। तर भारतीय राजदूतसँग पनि छुट्टै भेट गर्न अस्वीकार गरेपछि नयाँदिल्लीमा चासो बढेको थियो।

    द काठमाडौँ पोस्टको मे २०२६ को विस्तृत रिपोर्टअनुसार भारतले औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट बालेनसँग भेटको प्रयास गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री वा सरकार प्रमुखभन्दा तल्लो तहका विदेशी अधिकारीसँग व्यक्तिगत भेट नगर्ने नीति लिएका थिए।

    पछि अगस्त १० मा भने उनले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग एक्लै भेट गरे। यसलाई प्रारम्भिक कठोरताबाट व्यवहारिक कूटनीतितर्फ आएको परिवर्तनका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

    बालेनलाई पुराना नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू जस्तै सहजै व्यक्तिगत सम्बन्ध र परम्परागत कूटनीतिक पहुँचबाट प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित छैन। उनी प्रधानमन्त्रीको संस्थागत मर्यादा र आफ्नो सरकारको निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन चाहन्छन्। यद्यपि कूटनीतिक प्रोटोकललाई अत्यधिक कठोर बनाउँदा आवश्यक संवादमा अवरोध आउन सक्ने जोखिम पनि छ।

    सीमा विवादमा बालेनको अडान: भारतका लागि सबैभन्दा संवेदनशील विषय

    नेपाल-भारत सम्बन्धमा सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये सीमा विवाद एक हो। बालेनले प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पनि यो विषयमा कडा राष्ट्रवादी धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

    काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा भारतले सार्वजनिक गरेको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपाली दाबीका भूभाग समेटिएको विषयमा उनले आफ्नो कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए। भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयसमेत गरेका थिए।

    प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि यो विषयमा उनको सरकार पछि हटेन। सन् २०२६ अप्रिल ३० मा भारतले कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालले मे ३ मा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक विरोधपत्र पठायो।

    नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको अभिन्न भूभाग भन्दै आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको थियो। भारतले भने नेपालको दाबीलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। यसले दुई सरकारबीचको संवेदनशीलता उजागर गर्‍यो।

    तर बालेनको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा केही व्यवहारिक परिवर्तन पनि देखिएको छ। सन् २०२६ मेमा उनले भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको जस्तै नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसलाई सीमा विवादको विषयमा संवाद र यथार्थपरक समाधान खोज्ने सम्भावित संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।

    मोदीले बालेनलाई भारतविरोधी नेताका रूपमा मात्र बुझ्नु रणनीतिक भूल हुनेछ। तर नेपालको सीमा र सार्वभौमिकताका विषयमा सम्झौता गर्न सहज नहुने नेताका रूपमा भने मूल्यांकन गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

    व्यापार र भन्सारमा बालेनको नीति: भारतको आर्थिक प्रभावमाथि प्रश्न

    बालेन सरकारले सीमाबाट भित्रिने सामानमा भन्सार नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन सुरु गर्‍यो। नेपालमा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भारतबाट ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियो।

    यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक किनमेल गर्ने सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पार्‍यो। सरकारको तर्क राजस्व वृद्धि र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण थियो। तर सीमावर्ती जनजीवनमा यसको नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै आलोचना भयो।

    भारतले पनि यस घटनाक्रमलाई चासोपूर्वक हेरिरहेको काठमाडौँ पोस्टको रिपोर्टमा उल्लेख छ। मोदीका लागि पनि नेपालसँगको सम्बन्ध केवल सांस्कृतिक निकटताको विषय होइन। व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, यातायात र क्षेत्रीय प्रभावसँग जोडिएको रणनीतिक विषय हो।

    बालेनको सरकार कति प्रभावकारी छ ? मोदीले हेर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष

    कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रले अर्को देशको प्रधानमन्त्रीको मूल्यांकन गर्दा उसको राजनीतिक लोकप्रियता मात्र हेर्दैन। सरकारको कार्यक्षमता, स्थायित्व, निर्णय कार्यान्वयन र संस्थागत क्षमता पनि हेर्छ।

    बालेन नेतृत्वको सरकारले मार्च २७ मा पदभार ग्रहण गरेपछि १०० बुँदे शासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको थियो।

    तर जुलाई ४ मा सार्वजनिक भएको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादन समीक्षाले मिश्रित परिणाम देखायो। यसले बालेन सरकारसँग निर्णय गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पनि कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको देखाउँछ।

    भारतले पनि नेपालको नयाँ सरकारसँग दीर्घकालीन साझेदारी गर्दा यही पक्षलाई महत्त्व दिनेछ। किनकि भारतले गरेका विकास परियोजना, ऊर्जा सम्झौता र पूर्वाधार सहकार्य कार्यान्वयन गर्न नेपालमा स्थिर र सक्षम सरकार आवश्यक हुन्छ।

    मोदीले बालेनलाई किन महत्त्व दिइरहेका छन् ?

    यसको जवाफ नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्ति र क्षेत्रीय भू-राजनीतिमा खोज्नुपर्छ। सन् २०२६ मार्चको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १८२ सिट जित्यो। यो नयाँ राजनीतिक दलका लागि असाधारण जनमत हो।

    त्यसैले बालेन केवल प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, नयाँ राजनीतिक पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व पनि हुन्।

    भारतका लागि नेपालका तीनवटा पक्ष महत्त्वपूर्ण छन्। पहिलो, चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। नेपाल भारत र चीनबीचको भौगोलिक तथा रणनीतिक सम्पर्क क्षेत्र हो। नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्नु भारतको दीर्घकालीन सुरक्षा र विदेश नीतिको प्राथमिकता हो।

    दोस्रो, ऊर्जा र आर्थिक साझेदारी। नेपालको जलविद्युत् उत्पादन, भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यात, सडक, रेलमार्ग र पेट्रोलियम पूर्वाधार भारतका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन्।

    तेस्रो, राजनीतिक स्थिरता। नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने पुरानो प्रवृत्तिभन्दा बलियो संसदीय बहुमतसहितको सरकार भारतका लागि परियोजना र दीर्घकालीन सहकार्य अघि बढाउने अवसर हुन सक्छ।

    यसर्थ मोदीले बालेनलाई केवल नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा होइन, नेपालमा दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव राख्न सक्ने नेतृत्वका रूपमा मूल्यांकन गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ।

    बालेनको भारत भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। भारतीय पक्षले बालेनलाई बेङ्गलुरु वा अहमदाबाद लैजाने प्रस्ताव गरेको भए पनि उनले दिल्लीकेन्द्रित छोटो कार्यमूलक भ्रमणलाई प्राथमिकता दिएको काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। यसले बालेनको भ्रमणलाई औपचारिकता र राजनीतिक प्रदर्शनभन्दा प्रत्यक्ष वार्ता तथा उपलब्धिमुखी सहकार्यमा केन्द्रित गर्न खोजिएको देखाउँछ।

    तर नोभेम्बर २२ को समयसम्म मोदीसँगको मुख्य द्विपक्षीय वार्ता भइसकेको छैन। त्यसैले भ्रमणबाट प्राप्त हुने वास्तविक उपलब्धिको मूल्यांकन संयुक्त वक्तव्य, सम्झौता र कार्यान्वयनका निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्र गर्न सकिन्छ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images