विश्व खबर 
काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तीन पूर्वप्रधानमन्त्री, दुई पूर्वमन्त्रीलगायतका नातेदारहरूको चलअचल सम्पत्ति छानबिनमा थालेको प्रक्रियामा सरकारी निकायहरू बीच समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
विभागले चार निकायलाई विवरण माग्दै पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकबाहेक कसैले जानकारी पठाएको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि केवल बैंक खाता नम्बर मात्र उपलब्ध गराएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले सुरु गरेको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, देउवा दम्पतीका छोरा जयवीरसिंह देउवा र राणाका भाइ भूषण राणाको सम्पत्ति जाँचिएको हो ।
विभागले उनीहरूका नाममा रहेको घरजग्गा, कम्पनी, सेयर र बैंक खाता विवरण माग्दै क्रमशः भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो ।
तर, राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य निकायले अहिलेसम्म प्रतिवेदन पठाएका छैनन् ।
बैंकका अनुसार, राणा र खड्काका नाममा दर्जनभन्दा बढी खाता भेटिएका छन् ।
देउवा, दाहाल र ओलीका नाममा भने ३–४ वटा खाता मात्रै छन् । विभागले अब ती खाताबाट भएको आर्थिक कारोबार सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित बैंकहरूमार्फत माग्ने तयारी गरेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन विभागले ७७ वटै मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरे पनि विवरण आइसकेको छैन ।
धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारी आन्दोलनका कारण काम ठप्प भएको छ भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अधिकारीहरू सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
यसअघि विभागले देउवा, दाहाल र खड्काको निवासमा आगजनीपछि जलेका नोट र सामग्री संकलन गरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो ।
त्यसको रिपोर्ट अझै नआएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
