काठमाडौं– विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
गत असोज २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनीसहित ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका छन् ।
रिटमा संविधानको धारा २८२ र २९२ अन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भई राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता बोलाउनु असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।
साथै, यस्तो निर्णयले कूटनीतिक ‘भ्याकुम’ सिर्जना गर्ने भन्दै कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको छ ।
रिटमा फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा चीनका कृष्णप्रसाद ओली, अमेरिका का लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल र स्पेनका सनिल नेपाल रहेका छन् ।























