images
images
  • अवैध सरकारलाई वैधता दिँदै सर्वोच्च, विपक्षीलाई हप्ता दिनभित्रै लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन

    काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

    बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्तामार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

    इजलासले भनेको छ, ‘रिट निवेदनको विषय अन्तिम सुनुवाइमा विचार गर्नुपर्ने देखिएकाले हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन आवश्यक देखिएन ।’

    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २७ फागुनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो कदमविरुद्ध १६ वटा रिट दायर भएका थिए ।

    यी सबै रिटलाई एकैठाउँ राखी बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

    यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि मात्र संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रचलन रहे पनि यस पटक प्रधानन्यायाधीश राउतले सीधै संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् ।

    जाँचबुझ आयोगविरुद्ध रिटमा दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश

    जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको धनजन क्षतिबारे गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले १६ कात्तिकमा दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

    अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आयोग सदस्यहरूलाई काम रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

    भूमि आयोग खारेज निर्णयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

    सर्वोच्चले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

    न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले यथास्थितिमा राख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

    केपी शर्मा ओली सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगलाई भदौ २७ मा बनेको अन्तरिम सरकारले २३ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images