विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकार र जेन्जी आन्दोलनबीच जेनजीका माग र मुद्दाहरूको दस्तावेजीकरण तथा कार्यान्वयनका लागि लिखित सम्झौता हुन लागेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा सरकार र जेन्जीबीच औपचारिक सम्झौता हुने तयारी भएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।
२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौताजस्तै यसपालि पनि आन्दोलनकारी र राज्यबीच लिखित सहमति गरिने भएको हो ।
अहिले विभिन्न आठवटा जेन्जी समूहसँग सरकार औपचारिक वार्ताको तयारीमा छ ।
जसको संयोजन प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले गरिरहेका छन् ।
गत असोज २५ र ३० गते शीतल निवासमा भएको दुई चरणको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कानुनमन्त्री अनिल सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कृषिमन्त्री मदन परियार र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल सहभागी थिए ।
आन्दोलनकारी तर्फबाट सहिद परिवार, घाइते र जेनजी प्रतिनिधि गरी १६ जनाको सहभागिता थियो ।
सो छलफलमा जेन्जी प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनलाई ‘आतंककारी’ भन्दै अपमान गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तोष जनाउँदै आफ्नो आन्दोलनको वैधता सुनिश्चित गर्न लिखित सम्झौता माग गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले भने आन्दोलनले संसद् र सरकारको संरचना नै बदल्न सफल भएको भन्दै त्यसले राजनीतिक वैधता पाइसकेको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति र दलहरूको आत्मसमीक्षा नै आन्दोलनको उपलब्धि भएको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका म्यान्डेटअनुसार माग सम्बोधनमा सरकार इमानदार रहने बताएकी थिइन् ।
त्यसपछि गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी समूहहरूसँग थप संवादका लागि सल्लाहकार अजयभद्र खनाललाई संयोजक तोकिएको जानकारी दिएका थिए ।
सम्झौतामा समावेश हुने विषयहरूमा गृहकार्य जारी छ ।
सरकारले वास्तविक अग्रपंक्तिका जेन्जीहरूसँग औपचारिक सहकार्य गर्ने र आन्दोलनको दस्तावेजीकरणमार्फत माग पूरा गर्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।
एक मन्त्रीका अनुसार, ‘केही दिनमै सम्झौता हुनेछ । सहिद परिवार, घाइते र अग्रपंक्तिका जेन्जीहरूलाई राज्यसँग जोड्न यही सम्झौता आवश्यक छ । र, उहाँहरू सरकारमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्