काठमाडौं– नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व परिवर्तनको माग तीव्र बनेका बीच स्वेच्छिक राजीनामा अस्वीकार गर्दै आफूलाई वैधानिक प्रक्रिया र बहुमतबाट मात्र हटाउन सकिने चुनौती दिएका छन् ।
बुधबारदेखि सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले २७–२९ मंसिरमा पोखरामा ११औँ महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै यही प्रक्रियाबाट नेतृत्वको विकल्प खोज्न आग्रह गरे ।
जेन–जी आन्दोलनपछि नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नबीच ओलीले अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव गर्दै पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई वैधानिक बाटोबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सामाजिक सञ्जाल र बाह्य दबाबका आधारमा निर्णय नलिइने स्पष्ट पार्दै केन्द्रीय कमिटी र महाधिवेशनको निर्णय नै अन्तिम हुने बताएका छन् ।
ओलीले आफूविरुद्ध अभियान चलाउने र पार्टीबाहिर अभिव्यक्ति दिने नेताहरूको आलोचना गर्दै पार्टी एकता र अनुशासनमा जोड दिए ।
उनले जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे प्रस्तुत विशेष १५ बुँदे राजनीतिक प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना, असंवैधानिक कदमविरुद्ध जनआन्दोलन र स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठनको माग अघि सारे ।
गोलीकाण्डबारे उनले नैतिक जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै घटनामा शक्तिराष्ट्रहरूको संलग्नता रहेको दाबी गरे ।
उनका अनुसार शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ गरी ठूलो षड्यन्त्रसहित हिंसा गराइएको हो ।
यस्तै, एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्तालाई पुनः पार्टी एकतामा फर्किन अपिल गर्दै उनले एमालेलाई एकमात्र वैधानिक राजनीतिक बाटोको रूपमा चित्रित गरे ।
महाधिवेशनको मिति तय भएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तत्काल पुनर्गठन वा ओलीको राजीनामाको मुद्दा भने शिथिल बनेको छ ।
पहिलो दिन बोलेका अधिकांश सदस्यहरूले अध्यक्षको राजीनामाबारे चर्चा नगरी महाधिवेशन तयारीमा जोड दिएका छन् ।























