images
images
  • सर्वोच्च आगजनीमा खरानी बने प्रचण्डविरुद्धका द्वन्द्वकालीन हत्याका प्रमाण, रविका सुरक्षित

    काठमाडौं– २४ भदौमा अदालतहरूमा प्रदर्शनकारीले गरेको आगजनी र तोडफोडबाट करिब ९ लाख ३३ हजार मुद्दाका मिसिल नष्ट भएका छन् ।

    सर्वोच्च अदालतका अनुसार चालु ३० हजार ७५२ र अभिलेख ९ लाख ३ हजार ७१ मिसिल गुमेका छन् ।

    काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, सिभिल सहकारी, ललिता निवास, बालमन्दिर जग्गा र ६१ किलो सुन तस्करीजस्ता चर्चित मुद्दाका मिसिल जलेका छन् ।

    सर्वोच्च अदालतमा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको द्वन्द्वकालीन हत्या मुद्दा, सुडान, वाइडबडी, एनसेल कर र मैना सुनुवार हत्या प्रकरणसहितका फाइल नष्ट भएका छन् ।

    संवैधानिक इजलास र अभियान फाँटका मिसिल पनि जलेका छन् ।

    सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार फैसला भइसकेका र कानुन पत्रिकामा प्रकाशनको तयारीमा रहेका मिसिल समेत जलेका छन् ।

    २४ हजारभन्दा बढी चालु मुद्दामध्ये २० हजारभन्दा बढीका फाइल गुमेका छन् ।

    चालु मुद्दा पुनः खडा गर्न सकिए पनि अभिलेख मिसिल पुनः प्राप्त गर्न असम्भव हुने उनले बताए ।

    काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र करिब ४ लाख अभिलेख मिसिल र ४ हजार चालु फाइल जलेका छन् ।

    २०५३ यताका सबै मिसिल नष्ट भएका र फैसला कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले बताए ।

    तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जोडिएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणको फाइल भने सुरक्षित रहेको छ ।

    उच्च अदालतमा पठाइएको फाइल पछि फर्कँदा सम्बन्धित फाँटमा नपुगेकाले बचेको अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

    काठमाडौं बाहिर पनि चितवन, कास्की, सप्तरी, बाँके, रूपन्देही, पर्सा, मकवानपुर, कपिलवस्तुलगायतका अदालतमा तोडफोड र आगजनी भएको छ ।

    कैलाली अदालतमा ३० हजार, कास्की अदालतमा २ हजार ३३० चालु र ३० हजार अभिलेख मिसिल जलेका छन् ।

    तर, रूपन्देही अदालतका फाइल भने सुरक्षित छन् ।

    नष्ट भएका मिसिल पुनः खडा गर्न सर्वोच्चले असोज ५ गते ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजात प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ ।

    निर्देशिकाअनुसार, अदालत तथा सरकारी निकायका प्रतिलिपि, वेबसाइटमा रहेका कागजात, न्यायाधीश वा कर्मचारीका प्रतिलिपि र विद्युतीय आदानप्रदानबाट फाइल पुनः संकलन गरिनेछ ।

    प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतका अनुसार ‘२४ भदौको आगोले न्यायालयको भौतिक सम्पत्तिमात्र होइन, २०१८ सालदेखिको न्यायिक इतिहास पनि खरानी बनाएको छ ।’

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images