काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेका सभामुख देवराज घिमिरेलाई अधिकांश दलले ‘पर्ख र हेर’को सुझाव दिएका छन् ।
एमाले बाहेकका दलहरूले यस विषयमा स्पष्ट धारणा नदिएका हुन् ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा बोलाएको बैठकमा सभामुखले दलहरूसँग विघटनबारे सुझाव मागेका थिए ।
बैठकमा एमालेका महेश बर्तौलाले विघटनलाई असंवैधानिक र प्रतिगमनमूलक भन्दै सभामुखलाई अदालत जान सुझाव दिए ।
कांग्रेसका श्याम घिमिरेले संवैधानिक परीक्षण आवश्यक भएको बताए तर सभामुखले रिट दर्ता गर्नुपर्ने/नपर्नेबारे स्पष्ट धारणा दिएनन् ।
एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतबाट क्लियर भएर जानु उचित हुने बताए, यद्यपि उनकी पार्टीले चुनावमा जाने तयारी भइसकेको उल्लेख गरे ।
माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि परिस्थितिजन्य निर्णय भएको टिप्पणी गरे र निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले अहिले संसद् पुनर्स्थापना गरे ठूलो आन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बैठकमा सहभागी भएन ।
बैठकको अन्त्यमा सभामुख घिमिरेले संविधान र संसदीय प्रणालीको रक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्ने र सबै पक्षसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।
उनले बिहीबार नेपाल बार एसोसिएशनका पदाधिकारी र पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।























