विश्व खबर 
काठमाडौं– विगतमा दुईपटक संसद् विघटन गरिसकेको नेकपा (एमाले) जेनजी विद्रोहपछिका घटनाक्रम स्वीकार्न तयार देखिएको छैन ।
जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकार र त्यसले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा तथा फागुन २१ को चुनावलाई अस्वीकार गर्दै एमाले पुनः संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएको छ ।
आइतबार सकिएको सचिवालय बैठकले न्यायालय र सडक दुवै बाटो प्रयोग गरी संसद् पुनस्र्थापनाको माग अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विघटन असंवैधानिक भएकाले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी रहेको बताए ।
तर, विगतमा संसद् दुईपटक विघटन गरेको एमाले अहिले पुनस्र्थापनाको पक्षमा किन उभियो भन्ने प्रश्नमा उसले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन ।
एमालेले अहिले चुनावको वातावरण नभएकाले संसद् पुनस्र्थापनाको माग अघि सारिएको बताएको छ ।
‘अहिलेका गतिविधि चुनावमुखी छैनन्, यो विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अदालत खुलेपछि हामी मुद्दा हाल्छौँ ।’
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन, सरकारी कार्यालय र निजी सम्पत्तिहरूमा आगजनी भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा समेत आगो लागेपछि रोकिएको नियमित काम मंगलबारदेखि सुचारु हुँदैछ ।
२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्चले दुवैपटक असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।
तर, एमाले नेतृ पद्मा अर्यालका अनुसार अहिलेको अवस्था त्यतिबेलाभन्दा फरक छ ।
‘त्यो बेला प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित थिए, संविधानले दिइएको अधिकार प्रयोग गरेका थिए,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको सरकार गैरनिर्वाचित भएकाले यसको कदम असंवैधानिक हो ।’
यद्यपि सचिवालयमा निर्वाचनमा जाने पक्षमा पनि आवाज उठेको थियो ।
नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले चुनाव स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए, तर, अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पुनस्र्थापनाको पक्षमा निर्णय सुनाए ।
एमालेका अधिकांश पदाधिकारीले भने नयाँ जनमतसहितको चुनाव नै मुलुकको निकास हुने मत राखेका छन् ।
तर, अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष गुरु बराल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल मात्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा खुलेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्