काठमाडौं– नेकपा (एमाले) ले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्ष लिने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिनुको सट्टा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने रणनीति अपनाउने निष्कर्ष पनि निकाल्यो ।
भदौ २३–२४ गते जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गर्दा १७ जनाको मृत्यु र सिंहदरबार तथा नेताका घरमा आगजनी भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१(४) अनुसार पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
एमाले सचिवालयका कतिपय सदस्यले चुनाव स्थगित भए प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिन सुझाव दिएका थिए ।
ओलीले चुनावको कुरा नगरी पुनर्स्थापनाको पक्षमा पार्टी उभिने र देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरे ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बाटो उपलब्ध गराउन सक्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै रिट परेको छैन ।
विगतमा २०६९ सालमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने विवादमा सर्वोच्चले ११ महिनासम्म सुनुवाइ नगरी अन्ततः चुनाव पछि मात्रै फैसला गरेको थियो ।
त्यसैले, एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि रिट दिने हो भने सर्वोच्च अदालतको निर्णय समय र स्वरूप कस्तो हुने हो भन्ने स्पष्ट छैन ।























