काठमाडौं– सत्ताच्युत भएको एक महिनामै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तरिम सरकार र आगामी निर्वाचन अस्वीकार गर्दै पुनः सत्ता फिर्तीको एजेन्डा अघि सारेका छन् ।
संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सडक र कानुनी दुवै संघर्ष गर्ने घोषणा गर्दै उनले राजनीतिक द्वन्द्व अझ तीव्र हुने संकेत दिएका छन् ।
ओलीले गृहमन्त्री र जेन–जी आन्दोलनका घटनाको छानबिन आयोगमाथि समेत व्यंग्य गर्दै आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका छन् ।
पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको माग बढिरहे पनि ओलीले आक्रामक भाषणमार्फत पुनः सत्तामा फर्किने ‘रोडम्याप’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
भक्तपुरमा आयोजित सभामा उनले कांग्रेससहित अन्य दलसँग मिलेर संसद् पुनस्र्थापनाको आन्दोलन अघि बढाउने योजना प्रस्तुत गरे ।
एमालेका भातृसंस्था राष्ट्रिय युवा संघ र अनेरास्ववियुले हालै सरकारी सम्पत्तिमा आगजनीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी काठमाडौंमा बृहत् मोटरसाइकल ¥यालीको तयारी गरेका छन् ।
ओलीले विदेशी शक्तिको सहयोगमा आफूलाई हटाइएको आरोप लगाउँदै आफू नेतृत्वमै देश फर्किने विश्वास दोहोर्याएका छन् ।
उनले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अस्वीकार गर्दै आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
ओलीले सरकारले चाहे पनि चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिए ।
उनले वर्तमान सरकारलाई असंवैधानिक र विदेशी स्वार्थको उपकरण भन्दै आयोगका सदस्यहरू निष्पक्ष हुन नसक्ने टिप्पणी गरे ।
साथै, सम्पत्ति छानबिन र काठमाडौं बाहिर जान नपाइने सरकारी निर्देशनको उपहास गर्दै गृहमन्त्रीलाई राजनीति खेल होइन भन्दै सचेत गराए ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने आफ्नो पुरानो निर्णयको बचाउ गर्दै ओलीले भने, ‘नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो, अर्बौँ कमाउने प्लेटफर्मले पनि कर तिर्नुपर्छ ।’
राजनीति विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका अनुसार, ओलीले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभन्दा उच्च स्वर र आक्रामक भाषणमार्फत विपक्षी भूमिकालाई बलियो बनाउन खोजेका छन् ।























