काठमाडौं– जेन्जी आन्दोलनकारीमाथि दमन गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध परेको जाहेरी जाँचबुझ आयोगले प्रहरीले नै हेर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको छ ।
आयोगले फौजदारी अनुसन्धान आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै जाहेरी प्रहरीमा फर्काएको हो ।
जाहेरी फिर्ता भएको दिन नै ओलीले आयोगलाई ‘नक्कली’ भनेका थिए ।
आन्दोलनका मृतक परिवार र अभियन्ता सुदन गुरुङले २० असोजमा काठमाडौं प्रहरी परिसरमा ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए ।
त्यसअघि सिंहदरबार र बालुवाटारमा भएका बैठकमा सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूले तत्काल पक्राउ गर्दा मुठभेडको जोखिम हुने भन्दै सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र सुरक्षा प्रमुखबीच रातभर चलेको बैठकमा कानुनी दायराभित्र रहेर अघि बढ्ने निर्णय भएको थियो ।
तर कार्कीमाथि जेन्जी आन्दोलनको दबाब बढ्दै गएको छ ।
त्यसबीच अनेरास्ववियुले पनि काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र सुदन गुरुङविरुद्ध ‘काउन्टर’ जाहेरी दर्ता गरेपछि तनाव झन् बढेको छ ।
आयोगले जाहेरी फिर्ता पठाएपछि अब प्रहरीको कदममा नजर केन्द्रित भएको छ ।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रमेश थापाका अनुसार सरकारी वकिलसँग परामर्श गरेर मात्रै अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ ।
सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूका अनुसार चुनाव नजिकिँदै गर्दा उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूको गिरफ्तारीले अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।
तर, सरकारभित्र भने ओली र लेखकमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी देखिएको छ ।
फौजदारी कानुनका विज्ञ सतिशकृष्ण खरेलका अनुसार मुद्दा चलाउने कानुनी आधार कमजोर भए पनि यो नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न बनेको छ ।
२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा ७५ जनाको मृत्यु र सयौं घाइते भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए ।
अहिले उनी अन्तरिम सरकारविरुद्ध आक्रामक बनेका छन्, जसले परिस्थितिलाई फेरि तातो बनाएको छ ।























