काठमाडौं– गत शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा जेन्जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले आठ बुँदे मागपत्र पेश गरे। सुदन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव, भावना राउत, रक्षा बम, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राजभण्डारीलगायत सहभागी प्रतिनिधिहरूले सो मागपत्रमार्फत प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको राजीनामा माग गरेका थिए ।
मागपत्रमा न्यायाधीशलाई नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत थियो ।
तर, छलफलपछि अख्तियार प्रमुख राईको राजीनामाबारे जोड दिइएको भए पनि प्रधानन्यायाधीशको विषय थाती राखिएको देखिन्छ ।
संविधान अनुसार महाभियोग वा स्वेच्छिक राजीनामा बाहेक प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सकिँदैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको र संक्रमणकालीन सरकार सञ्चालनको अवस्थामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता थप संवेदनशील विषय बनेको छ ।
अख्तियार प्रमुख राईमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको अनुकूलतामा मात्रै काम गरेको, विगतका विवादमा मुछिएको र अख्तियारको विश्वसनीयता घटाएको आरोप लागेको छ ।
तर, जेन्जीका केही प्रतिनिधिहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग उचित नभएको भन्दै त्यसबारे असहमति जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत हाल आन्दोलनपछिका क्षतिका कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा चलाउन नसक्ने अवस्थामा छ ।
निकट भविष्यमा न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)ले महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गर्दैछ ।
यहीबीच, बार एसोसिएसनले न्यायपालिकामाथि भय र दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासको कडा विरोध जनाएको छ ।
‘स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई निर्देशित गर्ने वा कमजोर पार्ने प्रयास अस्वीकार्य छ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बार अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन र विपक्षीको अभावबीच विधिको शासन अझै निर्णायक हुने भन्दै न्यायालयभित्र बल प्रयोग वा हस्तक्षेपको कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।























