काठमाडौं– भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका लागि बनेको आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनाको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार उनीहरूलाई आवश्यक परे कहिल्यै पनि उपस्थित गराउन सक्नुपर्छ भन्ने कारणले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विदेश जान नदिन सिफारिस गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयको पत्रका आधारमा अध्यागमन विभागले ती पाँच जनालाई काठमाडौं छाड्न नदिने व्यवस्था गरेको छ ।
विभागका एक अधिकारीले ‘राहदानी रोक्का नभए पनि उनीहरूलाई देशभित्र वा बाहिर कतै जान अनुमति छैन,’ भने ।
राहदानी विभाग र मन्त्रिपरिषद् दुवैमा भने राहदानी रोक्का सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको पुष्टि भएको छ ।
यसको अर्थ ओली, लेखक, पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र पूर्व सीडीओ छविलाल रिजालको राहदानी रोक्का गरिएको छैन, तर उनीहरूलाई काठमाडौं बाहिर जान रोक लगाइएको छ ।
उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विदेश जान खोजे फिर्ता पठाइनेछ ।
ओलीले यसअघि आफ्नो राहदानी रोक्काबारे प्रतिक्रिया दिँदै ‘देश जिम्मा लगाएर विदेश नभाग्ने’ बताएका थिए ।
कांग्रेसले भने यो कदम प्रतिशोधपूर्ण भएको आरोप लगाएको छ ।
राहदानी ऐनको दफा १२ अनुसार राहदानी रोक्का वा जारी नगर्ने सातवटा अवस्था छन् ।
अनुसन्धान वा अदालतको आदेश, कसुरदार ठहर, ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नु, सरकार वा अदालतको विदेश जान रोक्ने आदेश र राहदानी निकायको निर्णय लगायत छन् ।























