images
images
  • दलीय कोटाबाट नियुक्त भएका सबैलाई हटाउन सरकारमाथि जेन्जीको दबाब, नहटाए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी

    काठमाडौं– जेन्जीका अगुवाहरूले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र दलको कोटा तथा नातावादका आधारमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू हटाउन दबाव दिएका छन् ।

    शनिबार बालुवाटारमा जेन्जी, सहिद परिवार र घाइतेहरू गरी पाँच समूहका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसित करिब दुई घण्टासम्म छलफल गरे र आठ बुँदे चेतावनीपत्र पढेर सुनाए ।

    गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल बैठकमा उपस्थित थिए भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रत्यक्ष उपस्थित भइनन् ।

    जेन्जीले न्यायपरिषद्का कार्यपद्धति र न्यायालयमा रहेको भ्रष्टाचार अन्त्य नगर्ने हो भने पुनः आन्दोलन गर्न तयार रहेको दाबी गरेका छन् ।

    मन्त्रीहरूले संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू निर्वासनका लागि संसदको दुईतिहाइ बहुमत र महाभियोग आवश्यक पर्ने संवैधानिक सीमाहरू स्मरण गराएका छन् ।

    बैठकमा सहमति नआए पनि सरकारसँग अस्पष्ट विषयहरूमा स्पष्टीकरण पाउने आश्वासन मात्र निकालिएको बताइन्छ ।

    भित्रैभित्र जेन्जीका विविध नेतृत्वबीच मतभिन्नता र व्यवहारिक असन्तोष देखिएको सुदन गुरुङ, रक्षा बम, बब्लु गुप्ता र घाइतेहरूको समूह अलग–अलग सक्रिय छन् ।

    मृतक परिवारले आन्दोलनका आधिकारिक नेताहरू लामो समयसम्म नदेखिएको र पुराना दलप्रति सरकारले सहानुभूति देखाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images