काठमाडौं– जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सरकार म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेको भन्दै आलोचना बढेको छ ।
६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने शर्तमा नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि निर्णयसम्ममा प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
आन्दोलनको भावना भन्दा मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत लहड र समूहगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै युवाहरू सजग गराइरहेका छन् ।
९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीन महिला हुनुपर्नेमा एक मात्र महिला रहेको भन्दै आलोचना भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा महिला र युवाको ठूलो योगदान भए पनि मन्त्री बन्ने अवसर रिटायर्ड कर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश र शक्तिकेन्द्रका प्रतिनिधिले पाएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ ।
नेवार समुदायको बलिदान र सहभागिता हुँदाहुँदै मन्त्रीमा समावेश नभएकामा पनि असन्तुष्टि छ ।
ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले विगतका प्रतिस्पर्धी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका छन् ।
घिसिङले भेरी बबई र सुनकोशी मरिण ठेक्का तोड्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ ।
अर्कातिर गृहमन्त्री प्रहरीको विवादित ठेक्कामा मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले गृह र रक्षा सचिवसहित चार सचिवको सरुवा गरेको छ ।
अझै धेरै मन्त्रालयमा सरुवा हुने तयारी भइरहेको छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई राजीनामा गराएर निर्वाचन आयोगको प्रमुख बनाउन खोजिएको चर्चा छ ।
अर्यालले भने आफू मन्त्री वा अन्य जिम्मेवारीमा जाने हल्ला असत्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
समग्रमा, मन्त्रिपरिषद्को समावेशिता, सचिव सरुवा र ठेक्का–नियुक्तिका गतिविधिले सरकारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।























