काठमाडौं– सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पुनः सम्बन्धित मन्त्रालयमातहत ल्याउने तयारी गरेको छ ।
आइतवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमा, भने सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा फर्काउने प्रस्ताव पेस गर्ने स्रोतले बताएको छ ।
विगतमा २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी तीन विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।
तर, त्यसपछि सुरक्षा समन्वयमा कमजोरी देखिएको र अनुसन्धान निकायहरू अशुली केन्द्रमा रूपान्तरण भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, विभागहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काउन कार्यविभाजन नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्नेछ र सुधारको उद्देश्य शक्ति र स्रोतको केन्द्रबिन्दुकरण घटाउनु हो ।























